सोलन, 16 जून - जनमंच कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से न केवल लोगों की समस्याओं का समाधान संभव हो रहा है बल्कि लोगों का शासन और प्रशासन के साथ सीधा संवाद भी कायम होता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ राजीव सैजल ने ये बात आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के तहत कक्कड़ हट्टी पंचायत में आयोजित जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अपने संबोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यह केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का ही परिणाम है कि लोगों ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में अपनी गहरी आस्था व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी ऐसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं जिनका लाभ समाज के हर वर्ग को मिल रहा है। राज्य सरकार ने हाल ही में बुढ़ापा पेंशन को 1300 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया है। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा की अन्य पेंशन राशि को भी बढ़ाकर 850 रुपए प्रतिमाह किया गया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक कल्याण राज्य सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने लोगों का भी आह्वान किया कि वे सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और स्कीमों का पूरा लाभ उठाने के लिए आगे आएं। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना ने जहां किसानों का सम्मान किया है वहीं उन्हें वित्तीय संबल भी प्रदान किया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने इस मौके पर बेटी है अनमोल योजना के तहत लाभार्थियों को चेक बांटे। उन्होंने गृहणी सुविधा योजना के तहत भी महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ राजीव सैजल ने जनमंच कार्यक्रम के दौरान निर्देश दिए कि आईपीएच विभाग पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए जल्द वैकल्पिक व्यवस्था करे। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर पेयजल की ज्यादा समस्या है उनके लिए विभाग टैंकरों के जरिए पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित बनाए।
उन्होंने गंभर पुल के डबल लेन निर्माण को लेकर प्राक्कलन जल्द स्वीकृत करवाने के भी निर्देश दिए ताकि इस पुल को चौड़ा किया जा सके और यहां पर पूर्व में हुई वाहन दुर्घटनाओं पर विराम लग सके। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस पुल को डबल लेन करने का मामला सेंट्रल रोड फंड से स्वीकृत होगा। जनमंच कार्यक्रम में लोगों द्वारा पेयजल की समस्या के अलावा बिजली, संपर्क मार्ग, संपर्क मार्गों के रखरखाव, बस सेवा, पेंशन संबंधी मामलों के अलावा अन्य मुद्दों को लेकर अपनी समस्याएं रखी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने मौके पर मौजूद विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान को लेकर प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा।
जनमंच कार्यक्रम में लोगों द्वारा मांगों के अलावा कुल 42 समस्याएं रखी गई। जिनमें से अधिकतर का निपटारा कर दिया गया। ग्रामीणों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित पेश की गई मांगों को त्वरित आधार पर विभागों को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया गया।
जनमंच कार्यक्रम में राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग द्वारा
53 हिमाचली प्रमाण पत्र ,30 आय प्रमाण पत्र ,64 परिवार रजिस्टर नकल ,23 अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए जबकि 27 इंतकाल भी मौके पर दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में 219 लोगों ने लाभ उठाया और उन्हें दवाइयां भी वितरित की गई।
उपायुक्त विनोद कुमार ने भरोसा दिया कि कार्यक्रम के दौरान दिए गए निर्देशों के मुताबिक आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो समस्याएं मौके पर नहीं निपटाई जा सकी उन्हें पोस्ट जनमंच अवधि में हर हाल में निपटाया जाएगा।
इस मौके पर राज्य खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया के अलावा रतन सिंह पाल , पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा अन्य प्रशासनिक और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।
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