मंडी जिला में 3 लाख 27 हजार 783 राशन कार्डधारक
अनुमानित खाद्यान्न से 10 लाख 98 हजार 777 लोग हो रहे लाभान्वित अपूर्व देवगन
मंडी, 10 दिसम्बर। मंडी जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 847 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कुल 3 लाख 27 हजार 783 राशन कार्डधारकों को खाद्यान्नों का आवंटन किया जा रहा है, जिससे जिला की 10 लाख 98 हजार 777 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह जानकारी उपायुक्त अपूर्व देवगन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी ।
अपूर्व देवगन ने बताया कि मंडी जिला में जुलाई, 2024 से अक्तूबर, 2024 तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1,65,197 क्विंटल आटा, 95,443 क्विंटल पीडीएस चावल, 43,667 क्विंटल दालें, 21,593 क्विंटल चीनी, 15,82,223 लीटर खाद्य तेल एवं 76,096 क्विंटल नमक राशन कार्डधारकों को वितरित किया गया।
उन्होंने बताया कि जिला के सभी राशन कार्डधारकों को फोर्टीफाइड पीडीएस चावल, आटा, खाद्य तेल व नमक जिसमें आयरन, फोलिक एसिड व बी-12 सम्मिलित हैं, का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आपदा संभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दी जाने वाली आवश्यक खाद्य सामग्री का पर्याप्त भंडारण कर लिया गया हैं, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में इन क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी न रहे।
उपायुक्त ने बताया कि इस अवधि के दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंडी द्वारा 2380 निरीक्षण के कार्य किये गये। जबकि विभिन्न उचित मूल्य की दुकानों, थोक गोदामों से कुल 1,23,205 रुपये का जुर्माना वसूला गया। फल व सब्जी विक्रेताओं द्वारा की गई अनियमितताओं तथा प्रतिबन्धित पॉलिथीन बैग जब्त कर 52405 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।
उन्होंने बताया कि जुलाई से अक्तूबर, 2024 तक उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, इसके लिए कुल 71 खाद्यान्नों के सैंपल लिए गये। जिनमें से 69 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, प्राप्त रिपोर्ट में से 67 सैंपल पास हुए हैं तथा शेष 2 की रिपोर्ट आना बाकि है।

उपायुक्त ने ई-केवाईसी का कार्य शीघ्र पूरा करने के खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए। बैठक में उचित मूल्य की दुकानों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर भी चर्चा की गयी तथा जो आवेदन पत्र सभी मापदंडों पर सही पाए गए, उन्हें स्वीकृति भी प्रदान की गयी।
बैठक में जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विजय सिंह हमलाल ने मंडी जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दी जा रही खाद्य वस्तुओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम छेंरिग वांग, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 दिनेश ठाकुर, ग्रामीण विकास विभाग के जिला विकास अधिकारी गोपी चंद पाठक, जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा, जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय बदरेल सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

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मंडी जिला में 4,62,086 लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित
मंडी, 10 दिसम्बर। जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि मंडी जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 4 लाख 62 हजार 086 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1,65,197 क्विंटल आटा तथा 95443 क्विंटल चावल प्रदान किया जा चुका है। आटे पर 1 करोड़ 33 लाख का अनुदान तथा चावल पर 81 लाख रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। जिला के 750 प्री-प्राईमरी, 1663 प्राथमिक तथा 751 अप्पर प्राईमरी स्कूलों के 74 हजार पंजीकृत छात्र-छात्राओं को फोर्टीफाईड चावल प्रदान किए जा रहे हैं जबकि जिला में पोषाहार कार्यक्रम के तहत 10968 गर्भवती व धातृ महिलाओं तथा 0-6 साल के 38728 बच्चों को पोषाहार प्रदान किया जा रहा है।
बैठक में जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विजय सिंह हमलाल ने मंडी जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपलब्ध करवाई जा रही खाद्य सामग्री पर विस्तार से ब्यौरा प्रस्तुत किया।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विजय सिंह हमलाल, प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम छेंरिग वांग, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 दिनेश ठाकुर, ग्रामीण विकास विभाग के जिला विकास अधिकारी गोपी चंद पाठक, जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा, जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय बदरेल सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

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आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित
मण्डी 10 दिसम्बर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित समेकित बाल विकास सेवायें योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सदर में विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के रिक्त पद भरे जाने हैं। यह जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर वंदना शर्मा ने बताया कि रिक्त पदों को भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन अपेक्षित हैं।
उन्होंने बताया कि यह पद आंगनबाड़ी केंद्र कलैड़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनबाड़ी केंद्र संदोह, रूहंज, पक्का परूआ, पंजेठी, छनवाड़ी, तवाम्बड़ा, गड्डल, टिल्ली, मट्ट, थनेहड़ा, घ्राण, गोशाला, घरौण, कमांद, मठठीधार, बनौट, निहालग, लझुखर, कासन तथा शिल्हा में आंगनबाड़ी सहायिका का रिक्त हैं, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार सादे कागज पर अपने पूर्ण विवरण सहित 28 दिसम्बर, 2024 तक उनके कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं जबकि 30 दिसम्बर, 2024 को उम्मीदवार एसडीएम कार्यालय सदर में सुबह 11 बजे व्यक्तिगत रूप से सभी वांछित मूल दस्तावेजों सहित साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों।
वंदना शर्मा ने बताया कि जिस आंगनबाड़ी केंद्र हेतु आवेदन किया है, प्रार्थी का नाम उस आंगनबाड़ी केंद्र के परिवारों की सूची में शामिल होना आवश्यक है। साथ ही आवेदनकर्ता की आयु 28 दिसम्बर 2024 को 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता बारहवीं पास निर्धारित है। इसके साथ ही उम्मीदवार की पारिवारिक वार्षिक आय 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, मंडी के दूरभाष नम्बर 01905-225540 में सम्पर्क किया जा सकता है।