उपायुक्त अपूर्व देवगन ने एफसीए के 81 मामलों की समीक्षा की

मंडी, 15 जनवरी। वन संरक्षण अधिनियम(एफसीए) के अन्तर्गत लम्बित फारेस्ट क्लीयरेंस के 81 मामलों की आज उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में समीक्षा की गई। वन वृत मंडी में 2022 से लेकर अब तक परिवेश 2.0 में 19 मामले, 2012 से लेकर 2022 तक के परिवेश 1.0 में 53 मामले और कोर्ट परिसरों के निर्माण के 9 मामले फारेस्ट क्लीयरेंस के लिए दर्ज हैं। फारेस्ट क्लीयरेंस होने पर ही इन योजनाओं का निर्माण प्रसस्त हो सकेगा।
उपायुक्त ने बैठक में एफसीए के लंबित मामलों की यूजर एजेंसियों के साथ एक-एक मामले की समीक्षा की और मामला लंबित होने के कारणों की पूरी जानकारी ली। उन्होंने लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने की सख्त चेतावनी देते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी से कार्य ने करने वाले अधिकारियों की कार्यप्रणाली को उनके उच्च अधिकारियों से अवगत करवाया जाएगा।
उपायुक्त ने इस अवसर पर बताया कि मंडी वन वृत में पिछले एक वर्ष के दौरान एफआरए के 132 मामलों में से 121 मामलों को स्वीकृत कर दिया है। एफआरए के अधिकतर मामले लोक निर्माण, जल शक्ति, शिक्षा और ग्रामीण विकास विभाग के संबंधित थे। एक हेक्टेयर से कम वन भूमि के मामलों को एफआरए के तहत लाकर इनका निपटारा वृत स्तर पर ही कर दिया जाता है। एक हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के मामलों को केन्द सरकार को एफसीए केस बनाकर पर्यावरण मंजूरी के लिए भेजा जाता है।
वैठक में वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सलापड़-तत्तापानी सड़क की पर्यावरण मंजूरी बहुत जल्द मिल जाएगी। वन स्वीकृति के लिए इसकी सारी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जल शक्ति विभाग के थूनाग मंडल में दो पेयजल योजनाओं जंजैहली तथा ग्राम पंचायत सिराज व बालीचौकी ब्लॉक को परिवेश पोर्टल पर फाइनल स्वीकृति मिल गई है।
डीएफओ (जिला मुख्यालय) अंबरीश शर्मा ने बैठक का संचालन किया।
बैठक में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सिद्धार्थ सरपाल, एडीएम डॉ मदन कुमार, डीएफओ मंडी बसु डोगर और नाचन एस.एस. कश्यप सहित वन, जल शक्ति लोक निर्माण, शिक्षा, एनएचएआई, विद्युत सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे।

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मंडी के सेरी मंच पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोहः अपूर्व देवगन

उपायुक्त ने की समारोह की तैयारियों की समीक्षा

मंडी, 15 जनवरी। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हर वर्ष की भांति इस बार भी 26 जनवरी, 2025 को हर्षोल्लास के साथ मंडी के सेरी मंच पर किया जाएगा। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने इस समारोह की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज यहां आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम इंदिरा मार्केट परिसर में स्थित शहीदी स्मारक पर मुख्य अतिथि द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इसके उपरांत गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि सेरी मंच पर पहुंचेंगे। यहां ध्वजारोहण के पश्चात वे मार्च पास्ट का निरीक्षण कर परेड की सलामी लेंगे। समारोह में मुख्य अतिथि के संबोधन के बाद स्कूली विद्यार्थियों एवं विभिन्न दलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा।

अपूर्व देवगन ने सभी संबंधित विभागों को समारोह की तैयारियां समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। पुलिस विभाग को ध्वजारोहण सहित मार्च पास्ट की तैयारियां सुचारू करने को कहा। मार्च पास्ट में पुलिस, गृह रक्षा पुरुष एवं महिला, एन.सी.सी. सहित स्थानीय पाठशालाओं के विद्यार्थी भाग लेंगे। इसकी रिहर्सल इत्यादि के उचित प्रबंध करने को भी कहा। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ ही सामाजिक संदेश देने वाले कार्यक्रमों शामिल करने को कहा। इसमें भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग भी सहयोग करेगा।

उन्होंने सेरी मंच, गांधी चौक सहित शहर में बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम को निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त संबंधित विभागों को समारोह स्थल व मुख्य आयोजन स्थलों पर साज-सज्जा, निर्बाध विद्युत आपूर्ति सहित बैठने इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह हमारे गौरवशाली अतीत को आगामी पीढ़ियों तक ले जाने का एक सुअवसर होता है। इस दिवस पर हम देश की आजादी से लेकर संविधान निर्माण की प्रक्रिया में अपना उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों को याद करते हैं। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों से आग्रह किया कि इस दिन को मात्र अवकाश के रूप में न लें अपितु वे अपने-अपने कार्यालयों में तैनात सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की इस समारोह में सहभागिता सुनिश्चित करें।

बैठक में उपमंडलाधिकारी (ना.) ओमकांत ठाकुर, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ. मदन कुमार सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

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हिम कृषि योजना के तहत मंडी जिला में व्यय होंगे 1.80 करोड़ रुपये-
अपूर्व देवगन
मंडी, 15 जनवरी। हिम कृषि योजना के तहत मंडी जिला के 20 कलस्टरों पर इस वर्ष एक करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किए जायेंगे। यह जानकारी उपायुक्त अपूर्व देवगन ने आज उपायुक्त कार्यालय में हिम कृषि योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा गठित 20 कलस्टरों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि वह अपने-अपने विकास खंड में उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार सामुदायिक आधार पर कृषि गतिविधियां आयोजित करें तथा किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर नगदी फसलें उगाने के लिए प्रेरित करें, जिससे क्षेत्र के किसानों की आय बढ़े व उनकी आर्थिकी में भी सुधार हो।
बैठक में कृषि उप निदेशक राम चंद्र चौधरी ने हिम कृषि योजना के तहत इस वर्ष जिला में गठित 20 क्लस्टरों के माध्यम से की जा रही कृषि गतिविधियों बारे विस्तृत जानकारी दी।
कृषि विज्ञान केंद्र सुन्दरनगर के कृषि वैज्ञानिक डॉ0 पंकज सूद ने किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने तथा फसल विविधीकरण बारे बहुमूल्य सुझाव दिए।
जिला कृषि अधिकारी जयंत रतन ने जिला में चलाई जा रही हिम कृषि योजना के तहत कृषि गतिविधियों का विवरण दिया।
बैठक में जिला कृषि अधिकारी जयंत रतन, सहायक निदेशक, पशुपालन डॉ0 संजीव कटोच, कृषि विज्ञान केंद्र सुन्दरनगर के कृषि वैज्ञानिक डॉ0 पंकज सूद सहित सभी विकास खंडों के विषयवाद विशेषज्ञ व कृषि विकास अधिकारी भी मौजूद थे।
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