बैंक स्वयं सहायता समूहों को बिना किसी देरी के जारी करें ऋण- अपूर्व देवगन
जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक में बोले उपायुक्त
मंडी, 21 मार्च। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने सभी बैंकों को स्वयं सहायता समूहों को समय पर ऋण जारी करने के सख्त निर्देश दिये हैं। उन्होंने बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को ऋण जारी करने के टालमटोल वाले रवैया पर कड़ा एतराज जताते हुए सभी मामलों का निपटारा एक सप्ताह में करने के कडे़ निर्देश दिए। उपायुक्त शुक्रवार को जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लंबित मामलों की वस्तुस्थिति की जानकारी भी प्राप्त की।
उन्होंने कहा कि सभी बैंक प्राथमिकता के आधार पर स्वयं सहायता समूहों की मदद करें। 31 दिसम्बर तक स्वयं सहायता समूहों के 73 मामले बैंकों से क्रेडिट लिंकेज के लंबित हैं जबकि इस दौरान 44.97 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह क्रेडिट लिंक हो चुके हैं।
उपायुक्त ने इस दौरान एस.सी.एस.टी विकास निगम के पास लंबित मामलों को बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर शीघ्र स्वीकृत करवाने के निर्देश भी दिए। 31 दिसम्बर तक निगम द्वारा 53 मामले प्रायोजित किए गए थे। जिनमें से 11 स्वीकृत हो गए, 23 मामले निरस्त कर दिए गए और 11 मामले लंबित हैं। उन्होंने आरसेटी द्वारा पंडोह के पास सयोगी में बनने वाले भवन के निर्माण पर हुई प्रगति की भी जानकारी ली।
उपायुक्त ने इस दौरान केसीसी, स्टैंड अप इंडिया, एनपीए, सीडी रेशो, एनयूएलएम, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने बैंकों द्वारा अर्जित उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया।
इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, मुख्य प्रबंधक पीएनबी पुरुषोत्तम दत्त, अग्रणी जिला प्रबंधक अमित कुमार, एलडीओ आरबीआई भरत राज आनंद, डीडीएम नाबार्ड राकेश वर्माजिला विकास अधिकारी ग्रामीण विकास गोपी चंद पाठक सहित विभिन्न बैंकों के डीसीओज मौजूद रहे।
बैंक विभागों के साथ मिलकर लगाएं जागरूकता शिविर
उन्होंने बैंकों द्वारा वित्तिय जागरूकता शिविरों के आयोजन की जानकारी प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा कि बैंकों सहित प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग जागरूकता शिविरों में जागरूक करने के लिए अधिकतर किसानों को टार्गेट करते हैं। अलग अलग जागरूकता शिविरों में किसानों को बुलाने से अच्छा है कि बैंक विभिन्न विभागों से मिलकर सामूहिक तौर पर जागरूकता शिविर आयोजित करें।
ग्राम सभाओं में दी जाएगी यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना की जानकारी
उन्होंने बैंकों के डीसीओज से आह्वान किया कि वित्तीय जागरूकता शिविरों में विद्यार्थी ऋण योजनाओं विशेषकर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करें, ताकि गरीब वर्ग के बच्चों की इन योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग को इस योजना की जानकारी ग्राम सभाओं मे देने को भी कहा गया है।
वर्ष 2025-26 के लिए 5200 करोड़ की वार्षिक ऋण योजना जारी
उपायुक्त ने इस दौरान मंडी जिला की वार्षि ऋण योजना जारी की। जिले में वर्ष 2025-26 के लिए बैंकों द्वारा 5200 करोड़ रुपए के ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें कृषि क्षेत्र में 2240 करोड़ रुपए, उद्योग में 1414 करोड़ रुपए, अन्य प्राथमिकता क्षेत्र मंे 554 करोड़ रुपए, गैर प्राथमिकता क्षेत्र में 990 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाएंगे। उपायुक्त ने उम्मीद जताई कि बैंकों द्वारा तैयार ऋण योजना से स्वरोजगार लगाने और अन्य कार्यों को लेकर जनता को बहुत लाभ होगा।
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डिस्ट्रिक्ट मिशन कमेटी ने किया 30 करोड़ के एमआईडीएच प्लान का अनुमोदन
बागवानी विभाग परंपरागत फसलों के साथ-साथ उच्च मूल्य की फसलों को बढ़ावा देने का करे प्रयास - अपूर्व देवगन
मंडी, 21 मार्च। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट मिशन कमेटी की बैठक में केंद्रीय प्रायोजित योजना एमआईडीएच (मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डवलपमैंट आफ हार्टिकल्चर) के अंतर्गत जिले में बागवानी क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु वार्षिक एक्शन प्लान 2025-26 पर विस्तृत चर्चा की गई एवं लगभग 30 करोड़ का प्लान अनुमोदित किया गया।
उपायुक्त महोदय ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में परंपरागत फसलों के साथ-साथ उच्च मूल्य की फसलों को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। विशेष रूप से ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो एवं केसर जैसी नई फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को आवश्यक तकनीकी सहायता एवं योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाए।
बैठक में उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि किसानों को इन फसलों की व्यावसायिक संभावनाओं के बारे में जागरूक किया जाए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए तथा विपणन सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए, ताकि किसान भाई-बहन अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें।
उन्होंने अधिकारियों को जिले में बागवानी क्षेत्र में केसर एवं माइक्रोग्रीनस पर तकनीकी जानकारी एवं अनुदान सहायता बागवानों को प्रदान करने, नवाचार एवं विविधता लाकर किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ठोस कदम उठाने को भी कहा।
इस अवसर पर उपनिदेशक बागवानी डॉ संजय गुप्ता, डीएफओ(मुख्यालय) अंबरिश शर्मा, एसएमएस कृषि पूर्ण चंद, डॉ एलके शर्मा सचिव(बागवानी) केवीके मंडी, सदस्य केसर सिंह मौजूद रहे।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रैमासिक ईवीएम और वीवीपैट भंडार कक्ष का निरीक्षण किया
*मंडी, 21 मार्च ।* जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने आज राजनीतिक दल के प्रतिनिधि की उपस्थिति में भ्यूली स्थित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वी वी पैट के भण्डार कक्ष का निरीक्षण किया । उन्होंने यहां उपलब्ध सभी सुविधाओं की जांच कर संतुष्टि व्यक्त की। उपायुक्त ने ई वी एम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ पुलिस कर्मियों द्वारा प्रदान की जा रही सुरक्षा व्यवस्था संबंधी सेवाओं का ब्यौरा प्राप्त किया और सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की।
इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से संजय शर्मा तथा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी , निर्वाचन तहसीलदार राजेश शर्मा भी मौजूद रहे।
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सभी विभाग 25 मार्च तक कोषागार में प्रस्तुत करें बिल: अपूर्व देवगन
मंडी, 21 मार्च: मंडी जिले में कोष कार्यालयों में वित्त वर्ष 2024-25 की समाप्ति के अंतिम दिनों में भीड़ न हो और सभी के लिए सुविधा बनी रहे, इस उद्देश्य से उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कार्यालय आदेश जारी किए हैं।
जारी कार्यालय आदेश के अनुसार जिला मंडी के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कार्यालय से सम्बन्धित भुगतान हेतु सभी बिल 25 मार्च, 2025 को सायं 5 बजे तक सम्बन्धित कोष कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। कोष कार्यालय द्वारा पास किए गए बिलों को सम्बन्धित बैंक में 29 मार्च, 2025 को सायं 5 बजे तक प्रस्तुत करना होगा ताकि सम्बन्धित बैंकों को आहरण अधिकृत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।