नगर परिषद चंबा एवं डलहौजी के वार्डों के अंतिम परिसीमन आदेश जारी
उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने जारी किए आदेश
चंबा, जुलाई 2-उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने नगर परिषद चंबा एवं डलहौजी के तहत वार्डों के अंतिम परिसीमन आदेश जारी किए हैं ।
उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की अनुपालना के अंतर्गत नगर परिषद चंबा एवं डलहौजी को वार्डों को विभाजित करने और प्रत्येक वार्ड की सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव 2 जून को जारी किया गया था ।
नगर परिषद चंबा के अंतर्गत सीमांकन प्रारूप आदेश पर 6 तथा नगर परिषद डलहौजी के तहत 5 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। सुनवाई के पश्चात 16 जून को राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार निर्णय लिया गया। आदेश के विरुद्ध 23 जून तक आगामी अपील की अवधि निर्धारित की गई थी। परंतु इस संदर्भ में नगर परिषद चंबा एवं डलहौजी के तहत निर्धारित समयावधि में कोई भी अपील दायर नहीं हुई।
उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने इसके दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश नगर पालिका चुनाव नियम-2015 के अंतर्गत नगर परिषद चंबा एवं डलहौजी के वार्डों को लेकर अंतिम परिसीमन आदेश जारी किए हैं ।
वार्डों की अंतिम परिसीमन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संबंधित उपमंडल दंडाधिकारी अधिकारी नागरिक (एसडीएम) एवं कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद (ईओ) के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की अध्यक्षता
सितंबर माह तक जारी विकास विकासात्मक कार्यों को पूरा करने के दिए निर्देश
चंबा, जुलाई 2-उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में आज ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चंबा ज़िला में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत प्रगति की समीक्षा को लेकर खंड विकास अधिकारी कार्यालय चुवाड़ी के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में विभिन्न खंड विकास अधिकारियों एवं ज़िला विकास कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
उपायुक्त ने बैठक के दौरान मनरेगा, पीएम आवास योजना-ग्रामीण, आजीविका मिशन, 14वें वित्त आयोग, सहित अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को माह सितंबर से पहले जारी विभिन्न विकास विकासात्मक को पूरा करने के भी निर्देश दिए।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए और कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता तथा समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में विभागीय समन्वय, निगरानी और जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा, जिला विकास अधिकारी ओपी ठाकुर, अर्थशास्त्री विनोद कुमार सहित विभिन्न खंड विकास अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग के सहायक अभियंता एवं विभागीय अधिकारी कर्मचारी-उपस्थित रहे।