मंडी जिला में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 24561 नए मामले स्वीकृत- चंद्रशेखर
  • जिला में 139100 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 117 करोड़ 43 लाख रुपए जारी
  • विधायक ने की जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता

मंडी, 3 जनवरी। प्रदेश सरकार वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है और इस दिशा में मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना सहित कई नवीन योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। यह बात आज यहां जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए धर्मपुर से विधायक एवं समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कही।

उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए निरंतर समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान सुनिश्चित किया जा रहा है। इन वर्गों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मंडी जिला को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 123 करोड़ रुपए से अधिक की बजट राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से अभी तक एक लाख 39 हजार 282 पात्र लाभार्थियों को लगभग 119 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि मंडी जिला में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिसंबर, 2025 तक 24561 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। योजना के तहत जिला में कुल 1,39,100 पात्र लाभार्थियों को लगभग 117 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग राहत भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता तथा ट्रांसजेंडर के लाभार्थी शामिल हैं।

जिला में इस वर्ष अभी तक मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत 69 लाख रुपए तथा स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत लाभार्थियों को लगभग 52 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत करीब 25 लाख 75 हजार रुपए, दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के तहत लगभग 5 लाख 29 हजार रुपए, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 19 लाख 40 हजार रुपए प्रदान किए गए हैं। जिला में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सभी दस विधानसभा क्षेत्रों में 141 गांवों का चयन किया गया है।

चंद्रशेखर ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहने पाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों के कल्याण के दृष्टिगत कई योजनाओं में अहम बदलाव किए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत अब ऑनलाइन माध्यम से लोकमित्र केंद्र से भी आवेदन हिम एक्सेस पोर्टल पर किया जा सकता है। सुशासन की दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी पेंशनधारकों की ऑनलाइन ई-केवाईसी निकटतम आंगनबाड़ी केंद्रों से करवाई जा सकती है। राज्य सरकार ने दिव्यांग राहत भत्ता के मामले में सुधार करते हुए ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो स्वयं किसी सरकारी, अर्द्ध सरकारी या बोर्ड-निगम इत्यादि में कार्यरत न हो और किसी अन्य प्रकार की पेंशन प्राप्त न कर रहा हो, उसे पेंशन का प्रावधान किया है।

इससे पहले उपायुक्त अपूर्व देवगन ने विधायक एवं समिति के अध्यक्ष का स्वागत किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि समिति के समक्ष प्रस्तुत सुझावों एवं निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

जिला कल्याण अधिकारी समीर ने बैठक की कार्रवाई का संचालन किया।

बैठक में नगर निगम मंडी के महापौर विरेंद्र भट्ट शर्मा, सभी उपमंडलाधिकारी (ना.) एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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मंडी-कटौला सड़क मार्ग सीमित अवधि के लिए बंद रहेगा

मंडी, 03 जनवरी। पेयजल पाइप लाइन के कार्य के चलते छिपणु टैंक के पास सीमित अवधि के लिए कटौला सड़क मार्ग बंद रहेगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं।

आदेशों के अनुसार जल शक्ति विभाग द्वारा छिपणु टैंक के समीप विभिन्न पाइप लाइनें सड़क से आर-पार बिछाई जानी प्रस्तावित हैं। इसके दृष्टिगत मंडी-कटौला सड़क मार्ग 04 जनवरी, 2026 को प्रातः 10 बजे से सायं तीन बजे तक इस क्षेत्र के पास यातायत के लिए बंद रहेगा।

एक अन्य आदेश के अनुसार जल शक्ति विभाग द्वारा पाइप लाइनों की लीकेज की मरम्मत के दृष्टिगत मंडी शहर के समखेतर में 04 जनवरी, 2026 को सायंकाल 8.00 बजे से मरम्मत कार्य समाप्त होने तक सड़क मार्ग अस्थाई तौर पर बंद रहेगा।।

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*मंडी जिला में पोस्टपेड से प्रीपेड होंगे बिजली मीटर*
*प्रथम चरण में सरकारी कार्यालयों में लगेंगे प्रीपेड बिजली मीटर*
मंडी,03 जनवरी 2025:हिमाचल प्रदेश में बिजली के मीटर अब स्मार्ट मीटर में बदले जा रहे हैं जिन्हें चरणबद्ध ढंग से प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर में बदला जाएगा।प्रथम चरण में सभी सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंडी जिला में भी स्मार्ट बिजली के मीटर लगाए जा रहे है । प्रथम चरण में सरकारी कार्यालयों में पोस्टपेड से प्रीपेड किए जाएंगे बिजली के मीटर।
बोर्ड के अनुसार प्री-पेड मीटर प्रणाली लागू होने से न केवल बिजली खपत पर नियंत्रण रहेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को मौजूदा व्यवस्था की तुलना में करीब डेढ़ फीसदी तक सस्ती बिजली भी मिलेगी। इस संदर्भ में शनिवार को अतिरिक्त उपायुक्त मंडी गुरसिमर सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में अंतर विभागीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सभी विभागों को पोस्टपेड स्मार्ट बिजली मीटर से प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर में बदलने बारे जागरूक किया गया।
पहले चरण में यह व्यवस्था सरकारी कार्यालयों में लागू होगी। सरकारी कार्यालयों को पहले अपने पोस्टपेड बिलों का भुगतान करना होगा उसके बाद प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं को भी प्रीपेड मीटर लगाने का विकल्प दिया जाएगा। प्रीपेड मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली के लिए पहले से रिचार्ज कराना होगा। जितनी राशि का रिचार्ज होगा, उतनी ही बिजली उपयोग की जा सकेगी। रिचार्ज समाप्त होते ही बिजली आपूर्ति बंद हो जाएगी, जिससे अनावश्यक खपत पर रोक लगेगी और बकाया बिल की समस्या खत्म होगी।
इस नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उपभोक्ता मोबाइल एप के माध्यम से अपनी रोजाना बिजली खपत पर सीधी नजर रख सकेंगे। किस समय कितनी बिजली खर्च हो रही है, इसकी पूरी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध होगी। इससे सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक बिजली खर्च पर अंकुश लगेगा और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
बैठक में विद्युत बोर्ड के वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता राजेश कुमार ने प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर के बारे विभागों को आने वाली आशंकाओं बारे जानकारी दी।
बैठक का संचालन राज्य विद्युत बोर्ड मंडी के सहायक अभियंता नरेंद्र ठाकुर ने किया तथा पोस्टपेड स्मार्ट बिजली मीटर से प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर में बदलने बारे पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी।
बैठक में नगर मंडी के आयुक्त रोहित राठौर,क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नवीन कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।