NEWS FROM HAMIRPUR
ढुलान कार्यों/ परिवहन के लिए निविदाएं 26 मार्च तक आमन्त्रित

हमीरपुर 21 मार्च- जिला नियन्त्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेन्द्र कुमार धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय खाद्य निगम के मुख्य भंडारण केन्द्र से हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के थोक भण्डारों तक विनिर्दिष्ट वस्तुओं के ढुलान कार्यों/ परिवहन के लिए मोहर बंद निविदाएं 26 मार्च तक आमन्त्रित हैंै। उन्होंने बताया कि निविदाएं जिला नियन्त्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय में 26 मार्च दोपहर 1 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। निविदाएं उसी दिन 3 बजे उपायुक्त कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएंगी।
उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम भारतीय खाद्य निगम कुठेड.ा से गंदम, चावल व अन्य आवश्यक वस्तुओं का ढुलान/ परिवहन किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के थोक केन्द्र पक्का भरो, भलेठ/ सुजानपुर, नादौन, विरस्वीं बड.सर, बाहनवीं, पटटा, पंजोत और बोहणी में गंदम, चावल व अन्य आवश्यक वस्तुएं भण्डारण के लिए लाई जांएगी। उन्हेोंने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक केन्द्र पक्का भरो हमीरपुर से गंदम, चावल व अन्य आवश्यक वस्तुओं का ढुलान/ परिवहन किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के थोक केन्द्र भलेठ / सुजानपुर, नादौन, विरस्वीं बड.सर, वाहनवीं, पटटा, पंजोत तथा बोहणी गंदम, चावल व अन्य आवश्यक वस्तुएं भण्डारण के लिए लाई जांएगी।
उन्होंने बताया कि निर्धरित अवधि के उपरांत कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी और ठेकेदार के पास माह जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने के फलस्वरूप जीएसटी नम्बर होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि निविदा के साथ धरोहर राशि मु0 पचास हजार रूपए बैंक डिपोजिट कॉल या डाकघर बचत पास बुक के माध्यम से जिला नियन्त्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले हमीरपुर के पदनाम से बन्धित करवाकर संलगन करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि निविदा से सम्बन्धित अधिक जानकारी एवं निविदा फार्म का प्रोफार्मा जिला नियन्त्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि निविदाण्ं निर्धारित प्रोफार्म पर ही स्वीकार की जांएगी।
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  रोजगार सेवकों  के तीन पदों के भरने के लिए आवेदन आमंत्रित
 
हमीरपुर 21 मार्च मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति सुजानपुर टिहरा मनीष सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत समिति एवं विकास खंड सुजानपुर टिहरा  में मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार सेवकों (अनुबंध आधार पर ) के तीन रिक्त पद भरे जाने हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक प्रार्थी शैक्षणिक योग्यता, हिमाचली प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, अपंगता प्रमाणपत्र बीपीएल प्रमाण पत्र सहित मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति सुजानपुर के कार्यालय में 16 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए प्रार्थी किसी भी कार्य दिवस वाले दिन कार्यालय खंड विकास अधिकारी में संपर्क कर सकते हैं। 
उन्होंने बताया कि रोजगार सेवक के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता + 2 होना अनिवार्य है। उसका कंप्यूटर का कम से कम 1 वर्ष का कोर्स मान्यता प्राप्त संस्थान से होना भी जरूरी है।  प्रार्थी की आयु आवेदन के वर्ष अथवा 1 जनवरी 2018 को 18 से 45 की होनी चाहिए तथा हिमाचल का स्थाई निवासी होना चाहिए।  वह किसी भी सरकारी संस्था द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया हो।  प्रार्थी चरित्रवान हो किसी भी प्रकार की सरकारी देनदारी ना हो। 
उन्हेांने बताया कि पंचायती राज संस्थान, ग्रामीण विकास विभाग, जलागम परियोजना, अर्ध सरकारी संस्थान में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य किया हो की योग्यता का अनुभव रखने वाले को दो अंक प्रतिवर्ष अधिकतम 10 अंक, किसी अनुसूचित जाति/ जनजाति, बीपीएल/ अपंगता व संबंधित विकास खंड के निवासी होने पर अतिरिक्त अंक मिलेंगे।
उन्होंने बताया कि चयनित होने पर मानदेय मनरेगा स्कीम के 6 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय से 5000 प्रतिमाह व  सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा।  3 से 5 पंचायतों के आवंटन का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी का होगा व कार्य संतोषजनक ना पाए जाने पर सेवा से हटाने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यकारी को होगा। 
उन्होंने बताया कि मेरिट 100 अंकों के आधार पर बनाई जाएगी, 100 अंक  शैक्षणिक योग्यता व अनुभव, अनुसूचित जाति/जनजाति, बीपीलए, अपंगता व संबंधित विकास खंड के निवासी होने पर अतिरिक्त अंक मिलेंगे।  उन्होंने बताया कि किसी भी विवाद के लिए अपील जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा के पास परिणाम के अधिसूचित होने के 30 दिन के भीतर होगी व जिला कार्यक्रम समन्वयक का निर्णय अंतिम होगा। 
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 त्विकास के लिए मिल जुल कर आगे आएं- विधायक नरेन्द्र ठाकुर
                     सनेड, पांडवी, उखली तथा मैड. मे लोगों की समस्याएं सुनी
हमीरपुर 21 मार्च- गांव में विकास करवाने के लिए सभी लोगों को बिना किसी भेद-भाव के मिल जुल कर आगे आना चाहिए तभी क्षेत्र विकास संभव होगा। यह बात विधायक सदर नरेन्द्र ठाकुर ने सनेड, पांडवी, उखली तथा मैड. मे लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत जनसभा को सम्बोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने विधान सभा चुनावों में विजयी बनाने के लिए जनता का आभार प्रकट किया और कहा कि लोगों ने उन्हें भरपूर सहयोग दिया हेै इसलिए लोगों की आकांक्षाओं व इच्छाओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विधान सभा क्षेत्र में सभी पंचायतों का बिना किसी भेदभाव के एक समान विकास सुनिश्चित किया जाएगा। विधान सभा क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं छोड.ी जाएगी  ग्रामीण स्तर तक सभी मूलभूत सुविधाएं लोगों को घर-द्वार पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा।
इस मौके पर लोगों ने क्षेत्र से सम्बन्धित सड.क, पानी व बिजली की समस्याओं के बारे में भी अवगत करवाया। उन्होंने कुछ समस्याओं का मौके पर ही का समाधान सुनिश्चित किया और अन्य समस्याओं को विभागीय अधिकारियों को शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मंडलाध्यक्ष बलदेव धीमान, महा सचिव हरीश, युवा मोर्चा जिला सविच कपिल वर्मा, आर्दश कांत, प्रधान ग्राम पंचायत उखली सुशील कुमार, सूरम सिंह के अतिरिक्त अन्य गणमान्य व्यक्तित उपस्थित रहे। 
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NEWS FROM KANGRA
कंदरोड़ी में उद्योग लगाने को ‘पहले आओ, पहले पाओ ’ के आधार पर मिलेगी भूमि
 
धर्मशाला, 21 मार्च: जिला औद्योगिक केन्द्र कांगड़ा के महाप्रबंधक ओपी जरयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टेट ऑफ आर्ट औद्योगिक क्षेत्र कंदारेड़ी में बुनियादी ढांचे के विकास का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब उद्योग विभाग ने इच्छुक उद्यमियों से क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए भूमि के आबंटन को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर आवेदन आमंत्रित किये हैं।
उन्होंनंे बताया कि सड़क, पानी की आपूर्ति सहित आंतरिक सड़कों के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है । इस क्षेत्र में प्लॉट तैयार किये गये हैं और बिजली आपूर्ति का कार्य भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन करने का अनुरोध किया है।अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइटूूू www.emerginghimachal.hp.gov.in    या विभागीय दूरभाष नम्बर 01892-223242 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
गौरतलब है कि कांगड़ा जिला में निवेश को आकर्षित करने और मौजूदा निवेश को बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार ने इन्दौरा तहसील के कन्दरोड़ी क्षेत्र में 72-82-74 हैक्टेयर भूमि का चयन कर स्टेट ऑफ आर्ट औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है।
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 धर्मशाला में होने वाले ड्राईविंग टेस्ट का स्थान परिवर्तित

धर्मशाला, 21 मार्च: उपमण्डलाधिकारी नागरिक एवं अनुज्ञापन पंजीयन धर्मशाला धर्मेश रमोत्रा ने जानकारी देते हुये बताया कि 23 मार्च को धर्मशाला के कुनाल पथरी में होने वाले ड्राईविंग टेस्ट अब सिद्धबाड़ी के जोरावर स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नवरात्रों के चलते ड्राईविंग टेस्ट के स्थान को माता कुनाल पथरी मंदिर मैदान  से बदल कर जोरावर स्टेडियम किया गया है।
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NEWS FROM KULLU
कुल्लू  -21 मार्च 2018
24.35 करोड़ के खाद्यान्न व ईंधन का वितरण: यूनुस
उपायुक्त ने की खाद्य आपूर्ति की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा
सभी उपभोक्ताओं के रिकार्ड को आॅनलाइन करने के दिए निर्देश
खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी दिए आदेश 
   उपायुक्त यूनुस ने बुधवार को खाद्य वितरण से संबंधित जिला स्तरीय सतर्कता समिति और जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की अलग-अलग बैठकों की अध्यक्षता करके खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों से संबंधित विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा की।
 उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कुल्लू जिला में 2,34,926 उपभोक्ताओं के चयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ग्राम सभाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं का चयन कर लिया गया है लेकिन शहरी क्षेत्रों में अभी 4948 उपभोक्ताओं का चयन किया जाना शेष है। उपायुक्त ने जिला के नगर निकाय क्षेत्रों में ऐसे संभावित उपभोक्ताओं को जल्द चिह्नित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अब खाद्यानों के वितरण व्यवस्था को आॅनलाइन किया गया है तथा उपभोक्ताओं को डिजिटल राशन कार्ड दिए गए हैं। विभागीय पोर्टल में छूटे उपभोक्ताओं के रिकार्ड को भी जल्द आॅनलाइन करने के लिए उपायुक्त ने डीआरडीए के अधिकारियों से कहा कि वे पंचायत सचिवों के माध्यम से डिजिटल राशन कार्डों की इस प्रक्रिया को तुरंत पूरा करवाएं। उपायुक्त ने बताया कि जिला में उचित मूल्य की कुल 442 दुकानों में से 438 दुकानों में पीओएस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है। चार डिपो होल्डरों के त्यागपत्र के कारण इनकी मशीनें बंद हैं। 
  उपायुक्त ने बताया कि दिसंबर से फरवरी माह जिला के उपभोक्ताओं को 24 करोड़ 35 लाख रुपये के खाद्यान्न व अन्य सामान वितरित किया गया। बैठक में अंत्योदय अन्न योजना, मिड डे मील योजना और महिलाओं व बच्चों के पोषाहार से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित विभागों को इनसे संबंधित रिपोर्ट नियमित रूप से खाद्य आपूर्ति विभाग को प्रेषित करने के आदेश दिए। जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति ने जिला के कुछ क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की संख्या के अनुसार उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने पर भी चर्चा की। इसके अलावा किन्हीं कारणों से त्यागपत्र दे चुके डिपोधारकों की जगह नए आवंटन को भी समिति ने स्वीकृति दी। जिला में रसोई गैस की आपूर्ति से संबंधित मामलों और अन्य योजनाओं पर भी बैठक में व्यापक चर्चा हुई। उपायुक्त ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे उचित मूल्य की दुकानों और विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों के औचक निरीक्षण करें तथा खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। 
  बैठक में विभिन्न मदों का विस्तृत ब्यौरा पेश करते हुए जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक शिव राम ने बताया कि विभाग ने पिछले तीन महीनों के दौरान 611 औचक निरीक्षण भी किए हैं। इस दौरान 36 मामलों में अनियमितताएं पाई गईं। रेट लिस्ट न लगाने वाले दुकानदारों और जमाखोरों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। खाद्यान्नों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए अलग-अलग स्थानों से 27 सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं जोकि सही पाए गए हैं। 
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 NEWS FROM SOLAN
    सोलन            दिनांक 21.03.2018
निःशुल्क कैंसर जागरूकता शिविर 25 मार्च को 
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में 25 मार्च 2018 को सांय 3.00 बजे से 5.00 बजे तक निःशुल्क कैंसर जागरूकता एवं परामर्श शिविर आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी आज यहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के. दरोच ने दी। यह शिविर क्षेत्रीय अस्पताल की केंसर केयर यूनिट में आयोजित होगा। 
उन्होंने कहा कि शिविर का लाभ उठाने के लिए रोगियों को पहले अपना पंजीकरण करवाना होगा। रोगियों को 24 मार्च तक कैंसर केयर यूनिट में अपना पंजीकरण करवाना होगा। 
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि शिविर में कैंसर रोगियों की पूर्ण जांच एवं आवश्यकता पड़ने पर कीमोथैरेपी निःशुल्क की जाएगी। गत एक वर्ष से क्षेत्रीय अस्पताल की कैंसर केयर यूनिट में सभी जांच एवं कीमोथैरेपी निःशुल्क की जा रही है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी कैंसर नियंत्रण अधिकारी डॉ. संजीव गुप्ता से मोबाइल संख्या 94184-93936 पर प्राप्त की जा सकती है। 
डॉ. दरोच ने कहा कि इस शिविर में रशियन कैंसर संस्थान मुंबई के कैंसर विशेषज्ञ डॉ. दिनेश पेंढारकर कैंसर के रोगियों को परामर्श देंगे। 
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  सोलन-दिनांक 21.03.2018
 
विभिन्न रोगों से बचाव के लिए निर्देश जारी 
जिला दंडाधिकारी सोलन विनोद कुमार ने जिले में आगामी गर्मियों एवं बारिश के मौसम के दृष्टिगत हैजा, आंत्रशोथ, अतिसार, दस्त एवं विभिन्न जलजनित रोगों से बचाव के लिए कुछ आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। 
इन निर्देशों के अनुसार ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई गई है जो खाने योग्य नहीं हैं तथा जिन पर धूल एवं मक्खियों इत्यादि के कारण संक्रमण हो रहा है। अधिक पके, कम पके, सड़े, कटे तथा खराब फल एवं सब्जियों की बिक्री एवं वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। खुले में बिक्री के लिए रखी गई मिठाई, चाट, बिस्कुट, दूध, कोल्ड ड्रिंक, मछली, मीट तथा अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री पर भी रोक रहेगी। ऐसी आईसक्रीम एवं कुल्फी एवं ऐसे अन्य पदार्थों की बिक्री भी प्रतिबंधित की गई है जो अप्रमाणित जल के प्रयोग से निर्मित की गई हो।
शहरों एवं कस्बों के समीप ऐसी किसी भी व्यापारिक गतिविधि पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं जिससे बीमारी फैलने का खतरा हो।
जिला दंडाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित बनाएं कि विभिन्न खाद्य पदार्थ तैयार करने में साफ पानी का प्रयोग किया जाए। 
किसी क्षेत्र में बीमारी फैलने की आशंका के दृष्टिगत क्षेत्र के समस्त निवासियों का टीकाकरण किया जाएगा। 
जिला दंडाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी, विभिन्न नागरिक, ग्रामीण अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो, नागरिक औषधालयों, स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, आयुर्वेदिक अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के सफाई निरीक्षक तथा जिले के सभी कार्यकारी दंडाधिकारियों को किसी भी बाज़ार अथवा ऐसे भवन, दुकान एवं स्थान के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किया है जहां खाद्य पदार्थों का भंडारण अथवा इन्हें तैयार किया जाता हो।
उक्त अधिकारी ऐसी किसी भी खाद्य सामग्री को जब्त करने के लिए प्राधिकृत हैं जो जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप न हो। 
सरकारी तथा निजी क्षेत्र में स्थापित सभी जल भंडारण टैंकों की ब्लीचिंग पाउडर द्वारा सफाई एवं क्लोरिनेशन के निर्देश भी दिए गए हैं। जिले के सभी पारंपरिक जल स्त्रोतों, बावडि़यों इत्यादि की सफाई के निर्देश दिए गए हैं। 
इन निर्देशों की अनुपालना न करने पर नियमानुसार कार्रवाई एवं सजा का प्रावधान है।
ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। इस संबंध में जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। 
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 सोलन - दिनांक 21.03.2018
ग्राम पंचायत सेर बनेड़ा तथा सनहोल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गत दिवस विकास खंड सोलन की ग्राम पंचायत सेर बनेड़ा तथा सनहोल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहित बंसल ने की। यह शिविर प्राधिकरण तथा एल.आर. ग्रुप ऑफ लीगल स्टडीज, ओच्छघाट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।
मोहित बंसल ने शिविर में लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाआंे की जानकारी दी। 
उन्होंने कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए सादे कागज पर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क कानूनी सेवा के तहत किसी भी मुकदमें में मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त करना और न्यायालय या प्राधिकरण में लंबित किसी भी मामले में अधिकारों की रक्षा के लिए सहायता प्राप्त करने अधिकार है।
मोहित बंसल ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि व्यस्क युवाओं को ही वाहन चलाने के लिए दें तथा यह सुनिश्चित बनाएं कि युवा नशे से दूर रहें। 
उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। इनके साथ संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जानकारी भी दी गई है। हम सभी का यह दायित्व है कि देश हित में मौलिक कर्तव्यों की पालना भी करें। 
अधिवक्ता राजीव नेगी ने इस अवसर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, घरेलू हिंसा तथा विभिन्न कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रदान की। 
इस अवसर पर स्थानीय निवासियांे ने मांग की कि ऐसे आयोजन नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाने चाहिएं।
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