ROHTAK,15 जुलाई-हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने फसल का समर्थन मूल्य बढ़ने पर कार्यकर्त्ताओं में मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत की तुलना में डेढ़ गुणा वृद्धि करके किसानों को बहुत बड़ा उपहार दिया है क्योंकि वे मानते हैं कि राज खजाने पर पहला हक किसानों का है। श्री ओमप्रकाश धनखड़ महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के संकाय भवन में कार्यकर्त्ताओं को संबोधित कर रहे थे। ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष एम एस स्वामीनाथन थे। इस आयोग की अंतिम रिपोर्ट 2006 में प्रस्तुत की गई थी। इन रिपोर्टो में अधिक तेज तथा अधिक समावेशी विकास की प्राप्ति के लिए उपाय सुझाए गए थे। कृषि मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर इस रिपोर्ट को दबाए रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने सन् 2006 से 2014 तक इस पर कोई कार्यवाही नही की और केवल किसान और गरीब का कल्याण करने के बारे में बयान देते रहे। वे दिन भर किसान हित की बात करते रहे और शाम ढलते ही स्वः हित में लग जाते।
उन्होंने कांग्रेेस पर यह भी आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में धान और गेंहू को छोडक़र अन्य फसलों की खरीददारी नही की जाती थी। ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि हमने दलहन, बाजरा, सूरजमुखी आदि की भी खरीद करवाई । उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुल लागत का डेढ़ गुण कर दिया है। सर्वाधिक 97 प्रतिशत वृद्धि बाजरा के समर्थन मूल्य में की गई है। उन्होंने कहा कि जब इन फसलों का मूल्य घोषित समर्थन मूल्य से नीचे आएगा तो अंतर किसान को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो स्वामीनाथन आयोग ने कहा था, हमने उससे भी बेहतर किया है। उदाहरण देते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 में लागू किया और 2018 में मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विस एक्ट लागू किया है जिसके बाद हरियाणा के सोनीपत तथा आसपास के किसान तो सीधे दिल्ली में अपने उत्पाद बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सुझाए गए 10 सुधार हमने लागू कर दिए हैं। इनमे से तीन सुधार वर्ष-2016 में तथा 7 सुधार 2017 में लागू किए गए। इनमें जैविक खेती के विकास के लिए तथा शिक्षा व रिसर्च के क्षेत्र के सुझाव थे। श्री ओमप्रकाश धनखड़ ने बताया कि यूरिया के दुरप्योग को रोकने के लिए नीम कोटिड यूरिया का उत्पादन शुरू करवाया और अब किसानों को आसानी से यूरिया खाद मिल रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि जल संकट हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए हम माइक्रो इरीगेशन की ओर किसानों को ले जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान फसली ऋण भी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बढ़े हैं। अब लगभग 11 लाख करोड़ रूपये के फसली ऋण किसानों को दिए गए हैं जबकि पहले 8 लाख करोड़ रूपये दिए जाते थे। न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत की तुलना में डेढ़ गुणा बढ़ोतरी होने से किसान की जेब में पैसा आएगा। उन्होंने कहा कि मोदी राज में किसान तो आबाद हो रहा है लेकिन कांग्रेस बर्बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने किसान को ना केवल अच्छा भाव दिया बल्कि उसे जोखिम फ्री बना दिया है। श्री धनखड़ ने बताया कि किसानों के लिए जो काम चौधरी देवीलाल, चौधरी चरणसिंह, देवे गोड़ा जैसे नेता नही कर पाए वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कर दिखाया। उन्होंने बताया कि 1500 करोड़ रूपये अगले तीन महीने में हरियाणा के किसानों को मिलेंगे, जिसमें से 1200 करोड़ रूपये धान और गेंहू के लिए किसानो के खातों में जाएंगे।

ये रहे मौजूदः-
हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन रामअवतार बाल्मीकि, जिलाध्यक्ष भाजपा अजय बंसल, प्रदेश प्रमुख आईटी विभाग, भाजपा किसान मोर्चा एवं प्रदेश अध्यक्ष इण्डिया स्पोर्ट्स संघ प्रवीण घुसकानी, कुलपति वी.के. पुनिया, जिला महामंत्री सतीश आहुजा, धर्मबीर शर्मा, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा जयसिंह लाकड़ा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य किसान मोर्चा नरेन्द्र वत्स, वरिष्ट भाजपा नेता बिजेन्द्र ब्रह्मचारी, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा नरेन्द्र पचार, जिला मीडिया प्रभारी किसान मोर्चा संजय वर्मा, पं. विजय कुमार वृजवासी, सुखबीर चोटीवाला, जिला संयोजक आईटी विभाग नरेन्द्र शर्मा, जिला सह-संयोजक आईटी विभाग नवीन शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी आईटी विभाग सचिन भारद्वाज, गौकर्ण मंडल संयोजक आईटी विभाग पं. लोकेश शर्मा, कलानौर मंडल संयोजक आईटी विभाग पवन कुमार, बसंत बाल्मीकि, कुलदीप रुड़की, प्रवीण भारद्वाज, नरेन्द्र वत्स, विनोद कुमार, मुन्ना मास्टर, रामनिवास।