कलाकारों ने दी सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी
धर्मशाला, 20 जुलाई: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के सौजन्य से शनिवार को कांगड़ा जिला के नगरोटा सूरियां विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बासा में नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत तथा लोक नृत्य के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। दल के कलाकारों ने समूह गान के माध्यम से आरटीआई अधिनियम की जानकारी प्रदान की। कलाकारों ने नाटक के माध्यम से बताया कि सूचना का अधिकार क्या है व इसके माध्यम से किसी भी विभाग कार्यप्रणाली पर संदेह होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त की जा सकती है। ,
रजोल कला मंच के प्रभारी अशोक चौधरी ने इस दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कलाकारों ने गीत संगीत के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से जहां पारदर्शिता आई है वहीं पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है।
इस अवसर पर बासा की प्रधान प्रेमलता के साथ साथ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।

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स्वेच्छा से हुई बीपीएल मुक्त पंचायतों को नहीं मिलेगी धनराशि: राकेश कुमार प्रजापति
धर्मशाला, 20 जुलाई: उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि जिला में जिन पंचायतों ने अपने स्तर पर अपनी पंचायतों को बीपीएल मुक्त घोषित किया है उन पंचायतों को विकासात्मक कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।
वे आज कांगड़ा जिला के समस्त विकास खंडों में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा को लेकर आज डीआरडीए के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। बैठक में जिला के सभी खंड विकास अधिकारियों एवं डीआरडीए के अधिकारियों ने भाग लिया।
इस मौके उपायुक्त ने मनरेगा के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री लोक भवन योजना, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, पंचायती राज विभाग, राजस्व एवं योजना विभाग से जुड़े विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।
उन्होंने अधिकारियों को विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पुहंचाने के लिए समर्पित प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनकल्याण की अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जरूरी है कि इनका पूरा लाभ पात्र लोगों को मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे फील्ड में जाकर विकास कार्यों का स्वयं निरीक्षण करें ताकि विकास कार्यों को सही मायने में धरातल पर उतारा जा सके। उन्होंने ख्ंाड विकास अधिकारियों को उनके कार्यालय से जुड़े जनमंच के मामलों का अविलंब निपटारा सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सभी लम्बित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि 2016-17 से पहले जो भी धन विकास कार्यो के लिए आंबटित किया गया था और जो खर्च नहीं हो सकता है उसे वापिस करने के निर्देश दिये। उन्होंने ब्लॉक खंड अधिकारियों को अपने ब्लॉक में एक नया कार्य करने की पहल करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन मकानों को कार्य पूरा नहीं हो सकता है उनकी सूची भेजना सुनिश्चित करें ताकि पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सके।
डीसी ने कहा कि पंचायतों की ग्राम सभाओं में भी जल संरक्षण ढांचे विकसित करने के लिए सेल्फ तैयार करने के दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जिला की सभी 748 पंचायतों में जल संरक्षण के ढांचे विकसित करने पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि सभी क्षेत्रों में जल संरक्षण तथा वाटर लेवल के स्तर को बेहतर बनाया जा सके।
उन्होंने कहा कि जल शक्ति अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश के चार जिलों में से कांगड़ा जिला का इन्दौरा ब्लॉक विशेष रूप से जल शक्ति अभियान में सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राचीन तालाबों के जीर्णोद्वार और संवर्धन पर बल दिया जाएगा तथा प्रयोग सफल होने पर जिला ग्रामीण स्तर के तालाबों के जीर्णोद्वार के लिए भी कारगर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तालाबों के कारण आसपास के क्षेत्र में बेहतर जल स्तर बना रहता है जिसके चलते ही जल संरक्षण में यह तालाब भविष्य के लिए अहम साबित हो सकेंगे।
उपायुक्त ने अधिकारियों से संबंधित क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिये अतिरिक्त प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी और पंचायत भवनों के निर्माण के लिये धन की कोई कमी नहीं है। उपायुक्त कार्यालय को इनसे जुड़े मामले भेजने पर अविलंब धन राशि उपलब्ध कारवाई जाएगी।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा, डीआरडीए के परियोजना अधिकारी मुनीष शर्मा सहित सभी ख्ंाड विकास अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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स्वेच्छा से हुई बीपीएल मुक्त पंचायतों को नहीं मिलेगी धनराशि: राकेश कुमार प्रजापति
धर्मशाला, 20 जुलाई: उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि जिला में जिन पंचायतों ने अपने स्तर पर अपनी पंचायतों को बीपीएल मुक्त घोषित किया है उन पंचायतों को विकासात्मक कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।
वे आज कांगड़ा जिला के समस्त विकास खंडों में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा को लेकर आज डीआरडीए के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। बैठक में जिला के सभी खंड विकास अधिकारियों एवं डीआरडीए के अधिकारियों ने भाग लिया।
इस मौके उपायुक्त ने मनरेगा के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री लोक भवन योजना, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, पंचायती राज विभाग, राजस्व एवं योजना विभाग से जुड़े विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।
उन्होंने अधिकारियों को विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पुहंचाने के लिए समर्पित प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनकल्याण की अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जरूरी है कि इनका पूरा लाभ पात्र लोगों को मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे फील्ड में जाकर विकास कार्यों का स्वयं निरीक्षण करें ताकि विकास कार्यों को सही मायने में धरातल पर उतारा जा सके। उन्होंने ख्ंाड विकास अधिकारियों को उनके कार्यालय से जुड़े जनमंच के मामलों का अविलंब निपटारा सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सभी लम्बित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि 2016-17 से पहले जो भी धन विकास कार्यो के लिए आंबटित किया गया था और जो खर्च नहीं हो सकता है उसे वापिस करने के निर्देश दिये। उन्होंने ब्लॉक खंड अधिकारियों को अपने ब्लॉक में एक नया कार्य करने की पहल करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन मकानों को कार्य पूरा नहीं हो सकता है उनकी सूची भेजना सुनिश्चित करें ताकि पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सके।
डीसी ने कहा कि पंचायतों की ग्राम सभाओं में भी जल संरक्षण ढांचे विकसित करने के लिए सेल्फ तैयार करने के दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जिला की सभी 748 पंचायतों में जल संरक्षण के ढांचे विकसित करने पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि सभी क्षेत्रों में जल संरक्षण तथा वाटर लेवल के स्तर को बेहतर बनाया जा सके।
उन्होंने कहा कि जल शक्ति अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश के चार जिलों में से कांगड़ा जिला का इन्दौरा ब्लॉक विशेष रूप से जल शक्ति अभियान में सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राचीन तालाबों के जीर्णोद्वार और संवर्धन पर बल दिया जाएगा तथा प्रयोग सफल होने पर जिला ग्रामीण स्तर के तालाबों के जीर्णोद्वार के लिए भी कारगर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तालाबों के कारण आसपास के क्षेत्र में बेहतर जल स्तर बना रहता है जिसके चलते ही जल संरक्षण में यह तालाब भविष्य के लिए अहम साबित हो सकेंगे।
उपायुक्त ने अधिकारियों से संबंधित क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिये अतिरिक्त प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी और पंचायत भवनों के निर्माण के लिये धन की कोई कमी नहीं है। उपायुक्त कार्यालय को इनसे जुड़े मामले भेजने पर अविलंब धन राशि उपलब्ध कारवाई जाएगी।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा, डीआरडीए के परियोजना अधिकारी मुनीष शर्मा सहित सभी ख्ंाड विकास अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।