उपायुक्त ने की सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम की समीक्षा
ऊना, 25 मार्च। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने मंगलवार को अपने चैम्बर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम (सुमन) की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बताया कि बैठक का मकसद मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को शून्य करने की दिशा में प्रगति की समीक्षा करना तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
इस दौरान उपायुक्त ने मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक पहुँच सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए ताकि उन्हें सुरक्षित एवं सम्मानजनक मातृत्व सेवाएँ मिल सकें।
कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊना डॉ संजीव वर्मा ने बताया कि जिले में सुमन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 59 स्वास्थ्य उपकेंद्र, 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 सिविल अस्पताल अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि जिला में अब तक 7,317 गर्भवती महिलाओं की एंटीनेटल केयर (एएनसी) जांच पूरी की जा चुकी है। जिले में 4 एएनसी जांच का लक्ष्य 86.1 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान का लक्ष्य 7.1 प्रतिशत तक पूरा किया गया है। पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में प्रसव दर 96.4 प्रतिशत तक पहुँच गई है, जो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
मातृ मृत्यु दर में कमी
डॉ संजीव वर्मा ने बताया कि जिले में पिछले वर्ष की तुलना में मातृ मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई है जोकि सुरक्षित मातृत्व सेवाओं में सुधार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को शून्य करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
सीएमओ ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ग्राम स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता समितियाँ (वीएचएसएनसी) और ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वीएचएनडी) को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में 76.2 प्रतिशत वीएचएसएनसी और वीएचएनडी सफलतापूर्वक आयोजित किए जा रहे हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार हुआ है। डॉ संजीव वर्मा ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर वीएचएसएनसी और वीएचएनडी की पहुँच को शत-प्रतिशत करने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है ताकि ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाया जा सके।
इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस नरिंदर कुमार, शिशु विशेषज्ञ डॉ आशना शर्मा, बीएमओ हरोली डॉ पुष्पेंद्र राणा, बीएमओ बसदेहड़ा डॉ रामपाल, बीएमओ अंब राजीव गर्ग, बीएमओ गगरेट पंकज पराशर, जिला कार्यक्रम अधिकारी मातृ स्वास्थ्य डॉ अंकित चौधरी तथा सलाहकार डॉ प्रिया शर्मा उपस्थित रहे।
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आपदा मित्रों ने उपायुक्त ऊना से की भेंट, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के अनुभव किए साझा
ऊना, 25 मार्च। 21 दिनों का कड़ा प्रशिक्षण हासिल करने के उपरांत ऊना जिला के दो आपदा मित्रों जगदीप सिंह एवं अनिता कुमारी ने मंगलवार को उपायुक्त ऊना जतिन लाल से उनके कार्यालय में भेंट की। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी और अपने अनुभव साझा किए।
उपायुक्त ने मास्टर ट्रेनर आपदा मित्रों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने बताया कि सरकार के दिशा-निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश और ऊना जिला में लगभग 475 युवा आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इनमें आपदा मित्रों की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का गठन आवश्यक है और युवा आपदा मित्रों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
बता दें, हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के 20 बेहतरीन आपदा मित्रों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए 3 से 24 मार्च तक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, कोट भलवाल, जम्मू-कश्मीर भेजा गया था। इसमें ऊना जिला से दो आपदा मित्रों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया।
इस अवसर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना के प्रशिक्षण समन्वयक राजन कुमार शर्मा भी उपस्थित रहे।
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आरसेटी ऊना में 1 अप्रैल से शुरू होगा निःशुल्क ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट प्रशिक्षण
ऊना, 25 मार्च। आरसेटी ऊना के निदेशक पारूल बेदी ने जानकारी दी कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) में 1 अप्रैल से ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण निःशुल्क रहेगा और 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और 3 पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के लिए सीमित सीटें उपलब्ध हैं, पंजीकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा।
पारूल बेदी ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा दी जाएगी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अभ्यर्थियों प्रशिक्षुओं को सरकारी पंजीकृत प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण लेने के भी पात्र होते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क नंबर 97364-81976 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य - आरटीओ
ऊना, 25 मार्च। प्रदेश में ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी प्रकार के निजी और व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य है। यह जानकारी देते हुए आरटीओ ऊना अशोक कुमार ने बताया कि बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट (एचएसआरपी) वाले वाहनों का केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत चालान हो सकता है तथा वाहन संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जिन वाहन मालिकों ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट नहीं लगाई है वे तुरंत एचएसआरपी लगवाना सुनिश्चित करें। वाहन मालिक संबंधित वाहन कम्पनी के किसी भी नजदीकी डीलर से निर्धारित फीस जमा करवा कर एचएसआरपी बनवा सकते हैं। साथ ही सभी वाहन मालिक अपने वाहन रिकॉर्ड में अपना मोबाइल नम्बर भी अवश्य दर्ज करवाएं ताकि समय-समय पर वाहन संबंधित कार्यों की सूचना मिल सके। मोबाइल लिंक करने की प्रक्रिया स्वयं आधार सत्यापन के माध्यम से या संबंधित वाहन पंजीकरण कार्यालय से करवा सकते हैं।
आरटीओ ने बताया कि ई-डिडक्शन सिस्टम एक अत्याधुनिक निगरानी तंत्र है जिसे विशेष रूप से हाइवे पर वाहन चलाते समय दस्तावेजों की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सिस्टम सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके टोल प्लाजा पर गुजरने वाले प्रत्येक गाड़ी के दस्तावेजों की जांच करता है। इसके अलाव हाई सिक्योरिटी (एचएसआरपी) नम्बर प्लेट उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमीनियम से बनी होती है जिसमें एक लेजर कोड और एक स्थाई पहचान संख्या तथा पंजीकरण चिन्ह शामिल होता है। प्लेट में रिफ्लेक्टिव शीट का प्रयोग होता है जो रात और कम रोशनी में दृश्यता सुनिश्चित करती है। प्लोटों का रंग वाहन के प्रकार और उसकी पंजीकरण श्रेणी से मेल खाता है जिसमें त्वरित दृश्य पहचान में मदद मिलती है। एचएसआरपी प्लेट वाहन पंजीकरण में एकरूपता सुनिश्चित करती है जिसमें राज्य भर में एक सुसंगत मानक बनाए रखने में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि एचएसआरपी लगे वाहन की पहचान को टै्रक करने और सत्यापित करने का एक विश्वसनीय साधन प्रदान करने, वाहन चोरी और धोखाधड़ी को कम करने में सहायक है। उन्होंने सभी वाहन मालिकों से एचएसआरपी लगाने की अपील की है।
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इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऊना में जागरूकता शिविर आयोजित
ऊना, 25 मार्च। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मंगलवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऊना में तहसील कल्याण अधिकारी ऊना जतिंद्र शर्मा की अध्यक्षता में नशा मुक्त ऊना अभियान के अंतर्गत जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस जागरूकता शिविर में नशे की मांग को कम करने और विभाग की ओर से दिव्यांगजनों के सामर्थ्य, विकलांग राहत भत्ता, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलाँग पैंशन योजना, विकलाँग विवाह योजना, विकलाँग छात्रवृति योजना, विकलाँग कौशल विकास,राष्ट्रीय न्यास, यूडीआइडी (विकलाँगता पहचान पत्र), वृद्धावस्था पैंशन, विधवा पैंशन, गृह-निर्माण अनुहदान, अनुवर्ती कार्यक्रम, अंतर्जातीय विवाह पुरुस्कार योजना, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना इत्यादि के साथ-साथ विभिन्न अधिनियमों/नियमों बारे विस्तृत जानकारी दी गई।
जतिंदर शर्मा ने बताया कि युवा पीढी हमारे देश का भविष्य है। युवा पीढ़ी को अपना जीवन सफल बनानें के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या चिंताजनक होती जा रही है। युवाओं पर नशे का सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसलिए नशा मुक्त अभियान के तहत किशोरों और युवाओं को नशे से बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस अभियान का मकसद युवाओं में जागरूकता के साथ-साथ बचाव के लिए कारगर कदम उठाना है।
इस दौरान आउट रीच ड्राप इन सेन्टर, ऊना के सचिव नरिंदर प्रेमी ने भी बच्चों को नशे से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी तथा नशे से दूर रहकर मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाने की प्रेरणा दी।
इस मौके पर रमेश सैनी, दविन्द्र महाजन, विन्दु महाजन सहित लगभग 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
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