चिट्टा मुक्ति हिमाचल – एक संकल्प, एक दिशा के तहत 26 दिसंबर को बिलासपुर में महा वॉकथॉन

मंत्री राजेश धर्माणी ने तैयारियों की समीक्षा बैठक

बिलासपुर, 22 दिसंबर-चिट्टे के विरुद्ध प्रदेश सरकार की व्यापक और सशक्त मुहिम चिट्टा मुक्ति हिमाचल – एक संकल्प, एक दिशा के अंतर्गत 26 दिसंबर को बिलासपुर शहर में आयोजित की जा रही भव्य महा वॉकथॉन को लेकर जिला मुख्यालय के बचत भवन में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने की।

बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि यह कार्यक्रम नशे के विरुद्ध प्रदेश सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 26 दिसंबर को बिलासपुर में महा वॉकथॉन कि अध्यक्षता करेंगे ।
उन्होंने बताया कि शिमला, धर्मशाला और हमीरपुर के बाद जिला बिलासपुर में यह चौथा बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह महा वॉकथॉन केवल एक प्रतीकात्मक आयोजन नहीं है, बल्कि नशे के खिलाफ सामाजिक चेतना को मजबूत करने की एक सशक्त और सतत पहल है।

मंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिले के सभी शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं की इस महा वॉकथॉन में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विद्यार्थियों के कार्यक्रम स्थल तक आवागमन के लिए पर्याप्त परिवहन व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रत्येक शिक्षण संस्थान के लिए प्रशासन की ओर से एक नोडल अधिकारी, पुलिस विभाग की ओर से एक अधिकारी तथा संबंधित स्कूल की ओर से एक अध्यापक की ड्यूटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा, अनुशासन और समन्वय सुचारू रूप से बना रहे।

मंत्री राजेश धर्माणी ने यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि महा वॉकथॉन के दौरान निर्धारित मार्गों पर वाहनों की आवाजाही को चरणबद्ध तरीके से नियंत्रित किया जाए तथा वैकल्पिक यातायात मार्गों को पूर्व से अधिसूचित किया जाए। उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, कार्यक्रम स्थल एवं वॉकथॉन मार्ग पर सीसीटीवी निगरानी, पर्याप्त बैरिकेडिंग, स्वयंसेवकों की तैनाती और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल गठित करने के निर्देश भी दिए, ताकि आयोजन पूर्णतः सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके।

उन्होंने संबंधित जल शक्ति विभाग को आयोजन स्थल पर पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिक उपचार के लिए हेल्थ बूथ स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग को किसी भी प्रकार की असुविधा या आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।

इस अवसर पर उपायुक्त राहुल कुमार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि महा वॉकथॉन में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी की सुरक्षा और संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखी जाए। उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को सफल, सुरक्षित और अनुशासित बनाने के लिए सभी विभाग अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता और तत्परता से निर्वहन करें। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा इस महा वॉकथॉन में लगभग 15 हजार से अधिक लोगों की भागीदारी का अनुमान लगाया गया है, जिसमें विशेष रूप से नशे के प्रति संवेदनशील माने जा रहे रेड जोन की पंचायतों के जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्र-छात्राएं, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी सक्रिय रूप से शामिल होंगे, ताकि नशा विरोधी संदेश समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच सके।

पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने बताया कि महा वॉकथॉन का शुभारंभ बॉयज स्कूल बिलासपुर से होगा, जहां सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा प्रतिभागियों को नशे के विरुद्ध शपथ दिलाई जाएगी। इसके उपरांत वॉकथॉन शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए लगभग 2.2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता या सूचना के लिए कंट्रोल रूम नंबर 112, स्थानीय कंट्रोल रूम नंबर 8626849288 तथा नोडल अधिकारी डीएसपी के मोबाइल नंबर 985771100 पर संपर्क किया जा सकता है।

समीक्षा बैठक में उपायुक्त बिलासपुर, पुलिस अधीक्षक सहित जिला के सभी विभागाध्यक्ष तथा विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।

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जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में ऋण वितरण लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि की समीक्षा, एडीसी ने दिए निर्देश लोगों को बैंकिंग सेवाओं के प्रति करें जागरूक

बिलासपुर, 22 दिसंबर 2025:जिला एवं प्रदेश के अग्रणी बैंक यूको बैंक द्वारा जिला बचत भवन, बिलासपुर में वर्ष 2025–26 की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत सितंबर 2025 तक की प्रगति एवं उपलब्धियों की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय समीक्षा समिति तथा जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर ने की।

बैठक में जिले में कार्यरत सभी बैंकों द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की गरीबी उन्मूलन तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत की गई प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही वार्षिक ऋण योजना 2025–26 के अंतर्गत जुलाई से सितंबर 2025 की अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों पर विस्तृत चर्चा की गई।
अग्रणी जिला प्रबंधक, यूको बैंक बिलासपुर चंद्रशेखर यादव ने जानकारी दी कि जिला बिलासपुर में वार्षिक ऋण योजना 2025–26 के तहत सितंबर 2025 तक 926.50 करोड़ रूपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष बैंकों द्वारा 1157.30 करोड़ रूपए का ऋण वितरण किया गया और इस प्रकार 124 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गई। उन्होंने बताया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 94.40 प्रतिशत तथा गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में 555.45 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज की गई है। कृषि क्षेत्र में 328.01 करोड़ रूपए, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 351.68 करोड़ रूपए तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों में 50.60 करोड़ रूपए के ऋण वितरित किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत भी निरंतर प्रगति दर्ज की गई है तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में सितंबर 2025 के अंत तक कुल 20,505 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 30 सितंबर 2025 तक जिले का कुल बैंकिंग व्यवसाय 12,798.12 करोड़ रूपए तक पहुंच गया है।

बैठक में ऋण-जमा अनुपात, जनधन से जन सुरक्षा अभियान, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने बैंकों को निर्देश दिए कि ऋण-जमा अनुपात को और बेहतर बनाने के लिए जिले में ऋण की संभावनाओं को चिन्हित किया जाए तथा पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जिले में मेलों के दौरान आम जनता को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के उद्देश्य से जिले के सभी बैंकों के स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉलों के माध्यम से लोगों के बैंक खाते खोलने, आवश्यक बैंकिंग जानकारी प्रदान करने, होम लोन से संबंधित परामर्श देने के साथ-साथ बैंकों के माध्यम से संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों, महिलाओं, युवाओं तथा स्वयं सहायता समूहों को विशेष रूप से बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सकें।

बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक शिमला से सहायक महाप्रबंधक आशीष शर्मा, नाबार्ड से डीडीएम नरेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, निगम एवं विकास प्राधिकरणों के प्रतिनिधि, प्रेस प्रतिनिधि तथा विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।