सांसद अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित

केंद्र सरकार प्रायोजित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की, अधिकारियों को दिये दिशा निर्देश

बिलासपुर, 08 जनवरी: जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की समीक्षा बैठक आज बचत भवन, बिलासपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सांसद (लोकसभा) अनुराग सिंह ठाकुर ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रगति, उपलब्धियों तथा कार्यान्वयन की समीक्षा की गई और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में विधायक रणधीर शर्मा, जीत राम कटवाल, त्रिलोक जम्वाल भी मौजूद रहे।
इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए जनहित से जुड़े विकास कार्यों एवं योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने पर बल दिया।
उन्होंने ने सभी विभागों के अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दिशा समिति के माध्यम से जिला के विकास को और अधिक गति मिलेगी।
बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। सांसद ने राष्ट्रीय टीबी मुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत निक्षय मित्र योजना पर ज्यादा जोर देने तथा एचआईवी-एड्स व नशा के प्रति व्यापक जन जागरूकता लाने के लिए स्कूल एवं कालेज स्तर पर शिक्षा एवं युवा सेवाएं व खेल विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये।
बैठक में एम्स बिलासपुर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा विभिन्न मामलों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को जल्द हल करने के निर्देश दिये ताकि संस्थान के सुचारू संचालन में सुविधा सुनिश्चित हो सके। संबंधित संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि रिक्त पदों को भरने के लिए प्रत्येक वर्ष में चार बार अतिरिक्त नियुक्ति प्रक्रिया को संचालित करने का निर्णय लिया है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन वितरण संबंधी डाटा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों की स्थिति तथा कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत की। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। मध्याहन् भोजन योजना के भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए जिला में कुल 248 निरीक्षण किये गए हैं।
जल शक्ति विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही जल जीवन मिशन तथा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं से संबंधित विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत 37 स्वीकृत योजनाओं में से 24 को पूरा कर लिया गया है जबकि प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से तीन योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री सूर्या घर-मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर में 667 परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। इस परियोजना के तहत सोलर पैनल स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को एक किलोवाॅट के लिए 33 हजार, 2 किलोवाॅट के लिए 66 हजार तथा 3 किलोवाॅट के लिए 85 हजार 800 रूपये की सब्सिड़ी प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने पर बल दिया ताकि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने शहरी विकास विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), स्वच्छ भारत मिशन तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की।
ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में जिला प्रशासन द्वारा “व्यास प्योर” जैसी नई पहल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देने की जानकारी भी दी गई। उन्होंने अधिकारियों को हिम ईरा की तर्ज पर व्यास प्योर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग पर भी जोर दिया।
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने पर भी बल दिया। इसके अतिरिक्त कृषि, बागवानी, वन, उद्योग, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खनन तथा लोक निर्माण विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं एवं उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया गया। खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत किए जा रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई।
अनुराग ठाकुर ने गर्मियों में जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए विभागीय अधिकारियों को पाईन नीडल्स के एकत्रीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष वनों की आग के कारण जहां वन संपदा को नुकसान होता है तो वहीं असंख्य जीव जंतुओं का जीवन नष्ट होता है। साथ ही इस बारे व्यापक जन जागरूकता लाने पर भी बल दिया।
सड़क सुरक्षा के विषय पर चर्चा करते हुए “सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा” अभियान के अंतर्गत उठाए गए कदमों, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों तथा आईटीएमएस और ई-डिटेक्शन प्रणाली की प्रगति की जानकारी दी गई। सांसद ने सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला प्रशासन ने व्यास प्योर प्रोडक्ट्स का गिफ्ट पैक भी भेंट किया।
इससे पहले उपायुक्त राहुल कुमार ने सांसद का स्वागत किया तथा दिशा बैठक को लेकर विस्तृत जानकारी प्रदान की।
बैठक में उपायुक्त राहुल कुमार के अलावा जिला परिषद अध्यक्षा बिमला देवी, अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे।

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बिलासपुर में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

बिलासपुर, 08 जनवरी 2026:जिला बिलासपुर के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी प्रतीक गुप्ता, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर ने दी।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं तथा झंडुता न्यायालय परिसर में किया जाएगा। इस लोक अदालत के माध्यम से पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों के साथ-साथ न्यायालयों में लंबित वादों का भी आपसी समझौते के आधार पर त्वरित एवं सरल निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में बैंक से संबंधित विवाद, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिलों से जुड़े मामले, वैवाहिक विवाद सहित अन्य सुलह योग्य मामलों को लिया जाएगा। जिन व्यक्तियों के उपरोक्त श्रेणियों में मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे अपने प्रकरण को लोक अदालत में सूचीबद्ध करवा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों का मामला वर्तमान में किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, यदि वे आपसी सहमति के आधार पर अपने विवाद का समाधान लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, तो वे भी निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और शीघ्र निर्णय प्राप्त कर सकते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालानों से संबंधित मामलों के निपटारे की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ऐसे मामलों को ऑनलाइन माध्यम से ई-पे के जरिए अथवा न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत से पूर्व भी निपटाया जा सकता है, जिससे नागरिकों को समय और संसाधनों की बचत होगी।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह भी बताया कि किसी भी प्रकार की निःशुल्क कानूनी सहायता या परामर्श के लिए नागरिक टोल फ्री नंबर 15100 (हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-224887 तथा उपमंडलीय विधिक सेवा समिति घुमारवीं के दूरभाष नंबर 01978-254080 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, अपनी समस्या ईमेल के माध्यम से Secy-dlsa-bil-hp@gov.in पर भी भेजी जा सकती है।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के लिए इच्छुक व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।