24 मई को होगी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, समय पर पहुंचे परीक्षार्थी

मंडी, 19 मई। जिला मुख्यालय मंडी में 24 मई (रविवार) को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज (प्रारंभिक) परीक्षा-2026 आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय में चार परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें वल्लभ कॉलेज मंडी उप केंद्र-001, वल्लभ कॉलेज मंडी उप केंद्र-002, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्कूल बाजार मंडी उप केंद्र-003 तथा पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (गर्ल्स) मंडी उप केंद्र-004 शामिल हैं।

एडीसी मंडी गुरसिमर सिंह ने बताया कि परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी। पहला सत्र सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। परीक्षा में कुल 1056 परीक्षार्थी भाग लेंगे।

उन्होंने सभी परीक्षार्थियों से निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक अभ्यर्थी अपने साथ ई-एडमिट कार्ड अवश्य लाएं। बिना ई-एडमिट कार्ड के किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने से ठीक 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्रों के गेट बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को अपने साथ पेन, एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पारदर्शी पानी की बोतल तथा साधारण एनालॉग कलाई घड़ी लाने की अनुमति होगी। स्मार्ट वॉच अथवा किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक घड़ी परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित रहेगी।

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समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026 के तहत पूर्व-सुलह बैठकों का आयोजन 22 मई से


मंडी, 19 मई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत द्वारा न्याय को सरल, सुलभ एवं शीघ्र बनाने के उद्देश्य से "समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026" का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य आपसी सहमति, संवाद एवं मध्यस्थता के माध्यम से लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा सुनिश्चित करना है।
इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडी द्वारा 22 मई से 30 मई, 2026 तक भ्यूली स्थित कार्यालय में पूर्व-सुलह बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों का संचालन मध्यस्थता के लिए प्रशिक्षित मध्यस्थों की सहायता से किया जाएगा, जिससे पक्षकारों को सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त करने में सहायता मिल सके। पक्षकार इन बैठकों में भौतिक अथवा वर्चुअल माध्यम से भाग ले सकते हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडी (वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश) विवेक कायस्थ ने बताया कि यह अभियान 21 अप्रैल, 2026 से प्रारंभ हो चुका है तथा इसका समापन 21, 22 एवं 23 अगस्त, 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोजित विशेष लोक अदालत के साथ होगा। इस दौरान उपयुक्त लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत से पूर्व देशभर में विभिन्न स्तरों पर पूर्व-सुलह बैठकों का आयोजन 31 मई, 2026 से पहले किया जाना है, ताकि लंबित मामलों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

सभी संबंधित पक्षों से सहयोग की अपील
सचिव विवेक कायस्थ ने अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि आपसी सहमति से विवादों का समाधान कर न्याय प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जा सके।

सहायता एवं संपर्क विवरण
उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की सहायता अथवा जानकारी के लिए वन स्टॉप सेंटर (वार रूम) इंचार्ज के संपर्क नंबर 011-23115652, 011-23116464 तथा सीआरपी निदेशक के संपर्क नंबर 011-23115652, 011-23116465 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडी के दूरभाष नंबर 01905-235428 के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह 2026 के तहत विशेष लोक अदालत का आयोजन
लंबित मामलों के आपसी सहभागिता और सहमति से निष्पादन पर दिया जा रहा बल
बिलासपुर, 19 मई: सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर प्रतीक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि न्याय को सरल, सुलभ एवं जन-सामान्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह 2026 का शुभारंभ 21 अप्रैल 2026 से किया गया है। यह विशेष अभियान आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से न्याय प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसकी परिणति 21, 22 तथा 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के रूप में होगी।
उन्होंने बताया कि इस विशेष लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किया जाएगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। समाधान समारोह के तहत 21 अप्रैल 2026 से ही सुलह एवं मध्यस्थता बैठकों का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। यह बैठकें राज्य, जिला, तालुका एवं उच्च न्यायालय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं समितियों के अंतर्गत स्थापित मध्यस्थता केंद्रों में आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी पक्षकारों के बीच सहमति बनाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पक्षकार इन बैठकों में व्यक्तिगत रूप से या आभासी माध्यम से भी भाग ले सकते हैं।
उन्होंने अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं अन्य सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया है कि वह इस विशेष अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने मामलों के समाधान के लिए आगे आएं। अपने लंबित मामले को समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026 में शामिल करने के लिए एक सरल गूगल फॉर्म तैयार किया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.sci.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक पक्षकार दिए गए लिंक के माध्यम से फॉर्म भरकर अपने मामले को इस विशेष लोक अदालत में शामिल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है।
किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए समाधान समारोह हेतु स्थापित वन स्टॉप सेंटर (वार रूम) से संपर्क किया जा सकता है। जिसके दूरभाष नंबर 011-23115652 तथा 011-23116464 हैं। इसके अतिरिक्त सीआरपी निदेशक से दूरभाष नंबर 011-23116465 पर भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ईमेल speciallokadalat2026@sci.nic.in के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है।

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सोलन- दिनांक 19.05.2026

समाधान समारोह के तहत विशेष अदालत की जा रही आयोजित - प्रशांत सिंह नेगी

ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने कहा कि आम जन के लिए न्याय सुलभ बनाने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय में गत 21 अप्रैल से सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में समाधान समारोह-2026 का शुभारम्भ किया गया।
उन्होंने कहा कि इस विशेष अभियान के तहत विभिन्न मामलों का निपटारा आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 21, 22 व 23 अगस्त, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में विशेष लोक अदालतों के आयोजन का समापन होगा।
सचिव ने कहा कि इस समाधान समारोह के तहत 21 अप्रैल, 2026 से सुलह एवं मध्यस्थता बैठकों का आयोजन आरम्भ हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह बैठकें उच्च न्यायालय, राज्य, ज़िला एवं तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं समितियों के अंतर्गत स्थापित मध्यस्थता केन्द्रों में आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी पक्षकारों के बीच सहमति बनाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
प्रशांत सिंह नेगी ने कहा कि इन बैठकों में पक्षकार व्यक्तिगत रूप से या वर्चअुल माध्यम से भाग ले सकते हैं।
ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन के सचिव ने अधिवक्ताओं एवं सम्बन्धित पक्षकारों से आग्रह किया कि वह इस विशेष अभियान सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर अपने मामलों का समाधान करने के लिए आगे आएं।
उन्होंने कहा कि इन लम्बित मामलों को समाधान समारोह विशेष लोक अदालत-2026 में शामिल करने के लिए एक सरल गूगल फार्म तैयार किया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट एससीआई.जीओवी.इन पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि आवेदन करने की तिथि 31 मई, 2026 निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी व सहायता के लिए वन स्टॉप सेंटर (वार रुम) से सम्पर्क किया जा सकता है।