नशा मुक्त बिलासपुर के लिए सामूहिक जनभागीदारी आवश्यक: राहुल कुमार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से नशा मुक्त समाज निर्माण के लिए आयोजित हितधारक कार्यशाला में बोले उपायुक्त

बिलासपुर 07 सितम्बर: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय मादक पदार्थ मांग न्यूनीकरण कार्ययोजना (एनएपीडीडीआर) के अंतर्गत सोमवार को संस्कृति सदन, बिलासपुर में एक दिवसीय हितधारक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने की। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान, अतिरिक्त उपायुक्त रूपिंदर कौर भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वयंसेवी संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा अन्य हितधारकों ने भाग लेकर नशा उन्मूलन के लिए समन्वित प्रयासों पर विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर नशामुक्त युवा, विकसित भारत नामक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया।
इस अवसर पर बोलते हुए उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि नशा मुक्त बिलासपुर के निर्माण के लिए समाज के सभी वर्गों से सक्रिय सहभागिता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चिट्टे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। इसी क्रम में दिसंबर माह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आयोजित वॉकथॉन में 20 हजार से अधिक लोगों ने भाग लेकर नशे के खिलाफ जनजागरूकता का संदेश दिया।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रहार अभियान के माध्यम से अब तक एक लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी मुहिम से जोड़ा जा चुका है। जिसमें विद्यार्थी, युवा, वरिष्ठ नागरिक एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी रही है। जिला की 27 पंचायतों को रेड जोन के रूप में चिन्हित कर विशेष निगरानी एवं जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
उपायुक्त ने कहा कि नशे की समस्या का सबसे प्रभावी समाधान बचाव इलाज से बेहतर है की अवधारणा पर कार्य करना है। केवल उपचार एवं पुनर्वास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि समाज को समय रहते नशे की पहचान कर युवाओं को इससे दूर रखने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने प्रारंभिक पहचान एवं समय पर हस्तक्षेप को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए पंचायतों से नशे के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार स्वच्छता अभियान के दौरान पंचायतों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, उसी प्रकार पंचायतें स्वयं को ड्रग-फ्री पंचायत घोषित करने की दिशा में पहल करें। सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से पंचायतों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि नशे की गिरफ्त में आ चुके युवाओं के पुनर्वास के साथ-साथ उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करना भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिए रेडक्रॉस तथा विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने पर भी कार्य किया जा रहा है।
राहुल कुमार ने कहा कि पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। छोटे-छोटे जागरूकता कार्यक्रम, ग्राम सभाएं, खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मैराथन, वॉकथॉन तथा युवा गतिविधियों के माध्यम से नशे के विरुद्ध प्रभावी वातावरण तैयार किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, कौशल विकास, रोजगार के अवसर तथा सकारात्मक मित्र समूह विकसित करने पर भी विशेष बल देते हुए अभिभावकों, शिक्षकों एवं समाज को बच्चों की गतिविधियों पर सकारात्मक निगरानी रखनी तथा रचनात्मक कार्यों से जोड़ने का भी आह्वान किया। उन्होंने विद्यालयों में नियमित संवाद, अभिभावक-शिक्षक बैठकों तथा सार्वजनिक मंचों पर नशे के दुष्प्रभावों पर खुलकर चर्चा करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
उपायुक्त ने पुलिस विभाग द्वारा हाल के महीनों में नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान की सराहना करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं तथा बाहरी राज्यों से जुड़े सप्लाई नेटवर्क पर भी प्रभावी कार्रवाई की गई है। उन्होंने लोगों से ड्रग-फ्री बिलासपुर के निर्माण का संकल्प लेने का भी आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि बिलासपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पैराग्लाइडिंग, जल क्रीड़ाओं, ट्रैकिंग तथा पर्यटन गतिविधियों के लिए देशभर में पहचान बनाए, न कि नशे की समस्या के लिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनभागीदारी, जागरूकता और समन्वित प्रयासों से नशा मुक्त एवं स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने भी अपने विचार साझा किये तथा जिला पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम की दिशा में उठाए जा रहे विभिन्न कदमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
इससे पहले जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला की रूपरेखा एवं उद्देश्यों की जानकारी प्रदान की।
कार्यशाला में आयोजित तकनीकी सत्रों में गुंजन संस्था के निदेशक विजय कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेल्थ डॉ. दीपक गुरूंग, मानव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रकाश बंसल, समन्वयक एचएफएडीए प्रमिला वासु, ब्रह्माकुमारी संस्था से बहन रीना ने भी अपने विचार साझा किए।
इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष लेखराम, उपाध्यक्ष प्रोमिला चंदेल सहित पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण तथा शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थीगण मौजूद रहे।

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उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एनकॉर्ड समिति की समीक्षा बैठक आयोजित
बिलासपुर, 07 सितम्बर: उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय एनकॉर्ड समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में मादक पदार्थों की तस्करी, नशे के दुरुपयोग की रोकथाम, उपचार एवं पुनर्वास, जन जागरूकता तथा विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही विभिन्न कार्रवाइयों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ नशा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के विरुद्ध गंभीरता के साथ कार्य कर रही है तथा जिला प्रशासन भी नशा तस्करी और अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर समन्वित एवं सख्त कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार बहुआयामी रणनीति के तहत प्रभावी कदम उठा रही है।
बैठक में एनडीपीएस अधिनियम के मामलों में संलिप्त पाए गए 10 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। उन्होंने इस संबंध में सभी विभागों को नियमानुसार समयबद्ध ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही वन एवं सरकारी भूमि में नशा तस्करी में संलिप्त लोगों द्वारा किये अवैध कब्जों के विरूद्ध संबंधित विभागीय अधिकारियों को एक माह के भीतर ठोस कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये।
राहुल कुमार ने ग्राम पंचायतों तथा शिक्षण संस्थानों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने जिला स्तर के सभी अधिकारियों से स्कूल एडाॅप्शन कार्यक्रम के तहत युवाओं एवं विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम, संवाद सत्र तथा सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने को भी कहा ताकि विद्यार्थियों को करियर कांउसलिंग के साथ-साथ नशे के दुष्प्रभावों बारे भी जागरूक बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त जिला में पंचायत स्तर पर 27 नशा निवारण समितियों का भी गठन किया गया है, जिनकी नियमित बैठकें आयोजित करने तथा नशा उन्मूलन की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी साझा करने तथा इनके माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने पर भी बल दिया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रताप ठाकुर, एसडीएम राज कुमार, धर्मपाल, अर्शिया शर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में प्रबंधक समिति एवं समीक्षा बैठक आयोजित
बिलासपुर, 07 सितंबर: उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में आज बचत भवन में प्रबंधक समिति एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिलासपुर जिले के विकास, आधारभूत ढांचे तथा जनकल्याण से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले के वार्षिक बजट की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा करते हुए विभिन्न विकासात्मक कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक बजटीय प्रावधानों एवं आवंटन पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। उपायुक्त ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने तथा उपलब्ध बजट का निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के अंतर्गत अब तक स्वीकृत सभी परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से परियोजनावार प्रगति की जानकारी प्राप्त की तथा लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए तथा संबंधित अधिकारी नियमित रूप से कार्यों की प्रगति की निगरानी सुनिश्चित करें।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान प्राप्त एवं स्वीकृत कार्यों के जमीनी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त नए प्रोजेक्ट्स के अनुमोदन पर भी विचार-विमर्श किया गया तथा आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के तहत स्वीकृत कार्यों की भी समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने अधिकारियों को डीएमएफटी के तहत किये गए कार्यों के डिस्पले बोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिये, जिसमें स्वीकृत राशि तथा अवधि का विवरण देना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वीकृत कार्यों के लिए जमीन उपलब्ध न होने की स्थिति में जारी धनराशि को वापिस किया जाए, ताकि उस राशि का प्रयोग दूसरे विकास कार्यों पर किया जा सके।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कल्लर में खंड स्तरीय अंडर-19 छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता शुरू
एसडीएम सदर राज कुमार ने किया शुभारंभ, 11 स्कूलों से 175 छात्रा खिलाड़ी ले रही हैं भाग
बिलासपुर, 07 सितंबर: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कल्लर, जिला बिलासपुर में खंड स्वारघाट की तीन दिवसीय अंडर-19 छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता आज शुरू हुई। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ एसडीएम सदर राज कुमार ने किया। इस खंड स्तरीय प्रतियोगिता में स्वारघाट खंड के 11 स्कूलों की 175 छात्रा खिलाड़ी कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन तथा वॉलीबॉल की विभिन्न स्पर्धाओं में भाग ले रही हैं।
इस अवसर पर बोलते हुए एसडीएम राज कुमार ने कहा कि खेलकूद गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता तथा टीम भावना का विकास होता है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं तथा खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया।
स्कूल के प्रधानाचार्य प्रवीण सिंह चंदेल ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए इस तीन दिवसीय खंड स्तरीय छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता के बारे विस्तृत जानकारी साझा की।
इस मौके पर सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रोशन लाल शर्मा सहित स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधि, विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के प्रधान एवं सदस्य सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।