शिमला 16 दिसम्बर, 2025
*मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में आयोजित एंटी-चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन का नेतृत्व किया कहा, पुलिस के रडार पर हैं संदिग्ध
*चिट्टा रूपी दीमक को समाप्त करने की दिशा में सख्त और निर्णायक कार्रवाई कर रही सरकारः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में मादक पदार्थ चिट्टे के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन के तहत आज हमीरपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) के खेल मैदान से पुलिस लाइन दोसड़का ग्राउंड तक आयोजित एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकथॉन का नेतृत्व किया, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। इनमें भारी संख्या में विद्यार्थी, जन प्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने वॉकथॉन आरम्भ होने से पहले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) के खेल मैदान में उपस्थित लोगों को चिट्टे और मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ जागरूकता शपथ भी दिलाई।
पुलिस लाइन ग्राउंड दोसड़का में उपस्थित जनसैलाब को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल चिट्टे के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ रहा है। प्रदेश में युवाओं के भविष्य को खोखला कर रहे चिट्टा जैसे घातक नशे के विरुद्ध राज्य सरकार आर-पार की लड़ाई लड़ रही है। चिट्टा रूपी दीमक को समाप्त करने की दिशा में सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। नशे के इस अवैध नेटवर्क से जुड़े तस्करों, सप्लायरों और उनका संरक्षण देने वालों पर एक-एक कर शिकंजा कसा जा रहा है। चिट्टा के कारोबार से जुड़े संगठित गिरोहों की कमर तोड़ने के लिए तकनीक, खुफिया तंत्र और कड़े कानूनों का प्रभावी इस्तेमाल किया जा रहा है।
ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार चिट्टा सौदागरों की पहचान, नाम और नेटवर्क सब मिटा देगी। यह जन आंदोलन, प्रदेश के लोगों की पुकार और हिमाचल की अस्मिता का युद्ध है। उन्होंने कहा कि इस महा आंदोलन को आरम्भ हुए 30 दिन हो चुके हैं। इस दौरान 22 नवम्बर को हिमाचल के इतिहास में पहली बार पूरे प्रदेश में पुलिस द्वारा एक साथ 121 स्थानों पर छापामारी की गई। बड़े तस्करों के नेटवर्क पर सीधा प्रहार किया गया तथा तीन दिन बाद 41 शिक्षण संस्थानों, 598 दुकानों, बाजारों और कॉलेजों के आसपास गहन छानबीन की गई। 12 एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए और 385 चालान किए गए।
उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को पीआईटी एण्ड एनडीपीएस के तहत एक साथ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से 16 नामी तस्करों को हिरासत में लिया गया। इस अधिनियम के तहत अब तक 63 तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 1214 तस्कर और संदिग्धों की पहचान तथा 950 अवैध संपत्तियां सीमांकित की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान तीन वर्ष में एनडीपीएस के तहत 13 करोड़ रुपये की चल-अचल सम्पत्ति जब्त की गई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 50 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल जब्त की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चिट्टे के खिलाफ बहुस्तरीय व बहुआयामी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में नशा निवारण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में नशा मुक्ति रोकथाम एवं पुनर्वास बोर्ड का गठन भी किया गया है।
ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हम नशे के चंगुल में फंसे युवाओं को समाज की मुख्य धारा में ला रहे हैं। उन्होंने प्रहारक शब्दों में कहा कि चिट्टे के माफिया और उनसे जुड़े तस्करों की सूचना देने वालों को दस हजार रुपये से 10 लाख रुपये तक ईनाम दिया जाएगा और गोपनीयता 100 प्रतिशत होगी। उन्होंने वीरभूमि हमीरपुर से चिट्टा का समूल नाश करने के लिए समाज के सभी वर्गों को एकजुट होने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशामुक्त हिमाचल के लक्ष्य को जमीनी स्तर पर हासिल करने के लिए 15 दिसम्बर को प्रदेश की 234 सबसे ज्यादा नशा प्रभावित पंचायतों और शहरी निकायों में नशा निवारण समितियों की बैठकें आयोजित की गई हैं। इन बैठकों के दौरान जन भागीदारी को सशक्त बनाने तथा स्थानीय हालात का आकलन करने के दृष्टिगत व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श किया गया।
एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से संवाद भी किया। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि चिट्टा किस प्रकार सेहत और समाज के लिए खतरा बन गया है। उन्होंने बच्चों को अपने आस-पास के लोगों को चिट्टे व मादक पदार्थों के दुष्प्र्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रेरित किया।
इस अवसर पर गुब्बारे व अन्य माध्यम द्वारा नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया।
पुलिस विभाग ने नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया।
मुख्यमंत्री ने वॉकथॉन के आयोजन के लिए पुलिस विभाग और सहभागियों के प्रयासों की सराहना की।
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, विधायक सुरेश कुमार व कैप्टन रणजीत सिंह, एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, उपायुक्त अमरजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, नशा मुक्ति, रोकथाम एवं पुनर्वास बोर्ड के संयोजक व सलाहकार नरेश ठाकुर, उप-संयोजक संजय भारद्वाज, कांग्रेस नेता पुष्पेन्दर वर्मा, सुभाष ढटवालिया, व विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य उपस्थित थे
=================================
मुख्यमंत्री ने नादौन-हमीरपुर-घुमारवीं-दिल्ली वोल्वो बस सेवा का शुभारंभ किया
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में आयोजित चिट्टा विरोधी मेगा वॉकथॉन के उपरांत हिमाचल पथ परिवहन निगम की नादौन-हमीरपुर-घुमारवीं-दिल्ली वोल्वो बस सेवा का शुभारंभ भी किया। यह बस रोजाना सुबह 7 बजे नादौन से चलेगी। इसका हमीरपुर से चलने का समय 8 बजे, घुमारवीं से 9 बजे और चंडीगढ़ से 11ः40 बजे होगा तथा यह शाम को 4ः40 बजे दिल्ली पहुंचेगी।
वापसी में यह बस दिल्ली से सुबह 8ः30 बजे चलेगी और शाम को 6ः30 बजे नादौन पहुंचेगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और जन सुलभ बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा शुल्क का भुगतान अब यूपीआई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से संभव है ।हिमाचल पथ परिवहन निगम देश का ऐसा पहला राज्य परिवहन उपक्रम बन गया है जिसने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सुविधा आरंभ की है ।इस कार्ड से दिल्ली मेट्रो, दिल्ली परिवहन निगम, हरियाणा रोडवेज तथा पश्चिम मुंबई की बसों सहित पूरे देश में यात्रा की जा सकेगी। रियायती और मुक्त यात्रा के लिए हिम बस कार्ड ,हिम बस प्लस कार्ड और ग्रीन कार्ड जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। परिवहन निगम के बेड़े में 297 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं ।25 स्टेट ऑफ द आर्ट वोल्वो बसों को परिवहन बड़े में शामिल करने से निगम में वोल्वो बसों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। 50 टेंपो ट्रैवलर और 24 सुपर लग़जरी बसें भी खरीदी गई हैं। 250 डीजल बसों 100 मिनी बसों और चार क्रेनों की खरीद प्रक्रिया प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 234 नए बस रूट जारी किए जा रहे हैं तथा 18 सीटर तक के टेंपो ट्रैवलर वाहनों के संचालन के लिए 350 नए परमिट आवंटन की प्रक्रिया जारी है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हरित परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिए 6 ग्रीन कॉरिडोर पर 88 पेट्रोल पंप और 41 स्थलों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन विकसित किया जा रहे हैं ।इसके अतिरिक्त राज्य के विश्राम गृह और सरकारी कार्यालयों सहित विभिन्न स्थानों पर 310 चार्जिंग स्टेट स्टेशन स्थापित किया जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के आधार पर 41 अन्य स्थलों पर भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहे हैं।
इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, विधायक सुरेश कुमार व कैप्टन रणजीत सिंह, एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, उपायुक्त अमरजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, नशा मुक्ति, रोकथाम एवं पुनर्वास बोर्ड के संयोजक व सलाहकार नरेश ठाकुर, उप-संयोजक संजय भारद्वाज, कांग्रेस नेता पुष्पेन्दर वर्मा, सुभाष ढटवालिया, एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा, सीजीएम पंकज सिंघल, डीएम राजकुमार पाठक, डीएम धर्मशाला पंकज चड्ढा, आरएम हमीरपुर राहुल कुमार, आरएम धर्मशाला साहिल कुमार और निगम के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
======================================
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हमीरपुर में आयोजित एंटी-चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन के दौरान पहचान विशेष विद्यालय के छात्र वीरेंद्र सिंह से आत्मीयता से मिले और स्नेहपूर्ण संवाद किया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए नशा-मुक्त समाज के निर्माण के लिए जनभागीदारी के महत्व पर बल दिया।
===================================================
Rural Development and Panchayati Raj Minister Anirudh Singh and Technical Education Minister Rajesh Dharmani, in a joint press statement issued here today, said that the court’s verdict has delivered a resounding defeat to the authoritarian mindset of the Central Government, its arrogance of power, and its blatant misuse of democratic institutions.
In the Young Indian case, the court has declared the entire action initiated by the Enforcement Directorate against Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi as illegal, unconstitutional, and motivated by malafide intent. The court has categorically stated that the ED neither has a valid FIR nor any jurisdiction in the matter. Fabricating a case without an FIR exposes the desperation and political fear of the Central Government.
They said that the verdict clearly establishes that the ED was turned into an electoral weapon of the BJP. Over the past ten years, the Modi government has consistently used central agencies to intimidate, suppress, and silence the opposition. Today, this politics has been publicly exposed. This was not an investigation, but an act of political vendetta—and that vendetta has now collapsed in the court of law.
They further stated that there was neither any money laundering involved, nor any evidence of illegal income, nor proof of any unlawful transfer of property in this case. All allegations were based on falsehoods, misinformation, and conspiracy, aimed solely at suppressing the voice of democracy.
The ministers said that the Central Government must now apologize to the nation for conspiring to defame opposition leaders by holding constitutional institutions hostage. The BJP must understand that democracy cannot be crushed for long through fear, agencies, and lies.
The Congress party and its leadership will continue to fight—from the streets to Parliament—to protect the Constitution, democracy, and the rights of the people of this country. We will neither be afraid, nor bow down, nor remain silent. Truth is on our side, and truth will ultimately prevail.