सोलन ज़िला की 35 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित - मनमोहन शर्मा

सोलन,दिनांक 24.03.2025उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि टीबी का पूर्ण उपचार सम्भव है और समय पर अस्पताल पर परीक्षण के उपरांत परामर्श के अनुसार दवा लेकर इस रोग को समाप्त किया जा सकता है। मनमोहन शर्मा आज यहां विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ज़िला स्तर पर आयोजित टीबी मुक्त ग्राम पंचायत पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने आज आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मानकों के अनुरूप सोलन ज़िला की 35 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित होने के लिए सम्मानित किया। इन ग्राम पंचायतों को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप टीबी मुक्त घोषित किया गया है।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि विश्व क्षय रोग दिवस आयोजित करने का उद्देश्य से लोगों को इस रोग के कारण, निवारण, बचाव के उपाय एवं दवाओं के बारे में जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि इस रोग का उपचार प्रभावी और सुलभ है तथा सरकार इस बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए जांच, निःशुल्क दवाइयां प्रदान कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार क्षय रोगी को उपचार के दौरान पोषण के लिए छः माह तक 1000 रुपये प्रतिमाह भी प्रदान करती है। इस बीमारी को उपचार के माध्यम से ठीक किया जा सकता है।
उपायुक्त ने उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि ज़िला को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए सभी नागरिकों को जागरूक करें ताकि इस गम्भीर बीमारी का पूरी का नाश किया जा सके।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए वर्ष 2025 तक का समय निर्धारित किया है।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि सोलन ज़िला की 11 ग्राम पंचायतों को मानदंडों के आधार पर टीबी मुक्त आंका गया है। इनमें कुनिहार विकास खण्ड की ग्राम पंचायत भूमती, ग्राम पंचायत डुमैहर, ग्राम पंचायत मान, ग्राम पंचायत मांगल तथा ग्राम पंचायत पलानिया, विकास खण्ड धर्मपुर की ग्राम पंचायत भागुडी, विकास खण्ड नालागढ़ की ग्राम पंचायत बहेड़ी तथा ग्राम पंचायत धरमाणा और विकास खण्ड कण्डाघाट की ग्राम पंचायत कनैर, ग्राम पंचायत ममलीग तथा ग्राम पंचायत सैंज के प्रतिनिधि को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की रजत प्रतिमा तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
उपायुक्त ने विकास खण्ड कुनिहार की ग्राम पंचायत बेरल, ग्राम पंचायत गनागुघाट, ग्राम पंचायत खनलग, ग्राम पंचायत पलोग, ग्राम पंचायत पारनु, ग्राम पंचायत पट्टा, ग्राम पंचायत शहरोल तथा ग्राम पंचायत सूरजपुर, विकास खण्ड धर्मपुर की ग्राम पंचायत गोयला, ग्राम पंचायत कृष्णगढ़, ग्राम पचंायत गढ़खल सनावर तथा ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड सोलन की ग्राम पंचायत सेर बनेरा, विकास खण्ड नालागढ़ की ग्राम पंचायत चमदार, ग्राम पंचायत डोली, ग्राम पंचायत क्यार कनैता, ग्राम पंचायत कोहू, ग्राम पंचायत लूनस तथा ग्राम पंचायत सौर, विकास खण्ड कण्डाघाट की ग्राम पंचायत बांजनी, ग्राम पंचायत नगाली, ग्राम पंचायत पौधना, ग्राम पंचायत रेहड तथा ग्राम पंचायत सतडोल को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
उपायुक्त द्वारा इस अवसर पर सभी को ‘टीबी मुक्त भारत’ की शपथ भी दिलाई गई।
विभिन्न पंचायत प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. अमित रंजन तलवार, ज़िला क्षय रोग अधिकारी एवं ज़िला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. गगनदीप राज हंस, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी जोगिन्द्र राणा, ज़िला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. प्रवीन शर्मा, खण्ड चिकित्सा अधिकारी अर्की डॉ. तारा चन्द, खण्ड चिकित्सा अधिकारी नालागढ़ डॉ. मुक्ता रस्तोगी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी बद्दी डॉ. योगेश गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी सायरी डॉ. अक्षिता, ज़िला दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष वीरेन्द्र सूद, महासचिव विपुल शर्मा, सोलन फार्मासिस्ट संघ के प्रतिनिधि, ज़िला के अग्रणी बैंक यूको बैंक के प्रतिनिधि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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आपदा के समय नुकसान को न्यून करने में प्रशिक्षित व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका - रमेश शर्मा

सोलन दिनांक 24.03.2025-ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सोलन द्वारा पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स के गठन सम्बन्धी दूसरे बैच के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज यहां आरम्भ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खण्ड विकास अधिकारी सोलन रमेश शर्मा ने की।
रमेश शर्मा ने कहा कि आपदा के समय जानो-माल के नुकसान को न्यून करने में एक प्रशिक्षित व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि यदि आपदा के समय प्रभावित क्षेत्रों के नागरिक आपदा प्रबंधन में निपुण होंगे तो आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को अचानक आई आपदा के लिए तैयार करना है।
प्रशिक्षण में स्वयं सेवकों को प्राथमिकता चिकित्सा पेटी, सीपीआर व उपचार की विस्तृत जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में पांच ग्राम पंचायतों के लगभग 50 लोगों ने भाग लिया।

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सोलन- दिनांक 24.03.2025

अधिकार सुरक्षा के लिए विभिन्न विभागों का आपसी समन्वय आवश्यक - राहुल जैन

अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन ने आज यहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति, प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम तथा दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय समिति एवं राष्ट्रीय न्याय अधिनियम के अंतर्गत गठित स्थानीय ज़िला स्तरीय समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता की।
राहुल जैन ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एक लाख रुपए से लेकर 8 लाख 25 हज़ार रुपए तक की राहत राशि देने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न अधिनियमों का उद्देश्य सम्बन्धित वर्गों को समय पर राहत पहुंचा कर यह सुनिश्चित बनाना है कि भारत के संविधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार सुरक्षित रहें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न विभागों का आपसी समन्वय के साथ कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित अधिकारी अपने कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा करें ताकि पात्र लाभार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय का व्यक्तिगत विकास तथा आधारभूत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर उनका आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान करना है।
राहुल जैन ने 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सभी सम्बन्धित विभागों को 15 सूत्रीय कार्यक्रम पर गम्भीरता से कार्य करने तथा प्रगति से अवगत करवाने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलापों के लिए हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम शिमला द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के 23 लोगों को 31 दिसंबर, 2024 तक एक करोड़ 42 लाख 80 हज़ार रुपए के ऋण वितरित किए गए।
उन्होंने शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि उनके अधीनस्थ संस्थानों में भेदभाव की घटनाओं पर पूर्ण रोक रहे।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण महत्वपूर्ण है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा विभाग को नालागढ़ स्थित मदरसा का निरीक्षण सुनिश्चित बनाना चाहिए ताकि आधुनिकीकरण का कार्य सही समय पर पूर्ण हो।
राहुल जैन ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 34 पात्र दिव्यांग छात्रों को 3 लाख 45 हजार रुपए प्रदान किए गए हैं। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़िला स्तर पर कार्यशाला व ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन करने के निर्देश दिए।
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत गठित स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक में मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के 25 मामले कानूनी संरक्षक बनाने के लिए प्राप्त हुए हैं। इन मामलों में कानूनी संरक्षक बनाने की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया गया।
कल्याण समिति के सदस्य सचिव एवं ज़िला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने क्रमवार मद प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ज़िला के विभिन्न न्यायालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत कुल 56 मामले विचाराधीन हैं जबकि 12 मामलों में निर्णय हो चुका है।
बैठक में नगर निगम सोलन की महापौर उषा शर्मा, नगर निगम सोलन की संयुक्त आयुक्त बिमला कश्यप, ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शालिनी शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बद्दी अशोक वर्मा, पुलिस उपाधीक्षक सोलन अनिल धौल्टा, ज़िला पंचायत अधिकारी जोगिन्द्र राणा, ज़िला न्यायवादी संजय पंडित, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पदम देव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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सोलन -दिनांक 24.03.2025

मैनुअल स्केवैंजर्स अधिनियम, 2013 के तहत बैठक आयोजित

मैनुअल स्केवैंजर्स अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता सर्वेक्षण समिति की बैठक आज यहां अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। जन-जन का सम्मान बनाए रखने के उद्देश्य से हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 पारित किया गया।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के लिए स्वच्छता के दृष्टिगत सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध करवाना आवश्यक है ताकि उनका जीवन सुरक्षित रह सके।
राहुल जैन ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोलन ज़िला में कोई भी शौचालय अस्वच्छ न रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि मल नालियों व मलाशयों की साफ-सफाई के कार्य के समय मशीनों का उपयोग किया जाना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निगम सोलन, सभी नगर परिषद, नगर पंचायत यह सुनिश्चित बनाएं कि इस अधिनियम के नियमों का पूर्ण पालन हो। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को वर्ष में दो बार यूनिफॉर्म देने के निर्देश भी दिए।
ज़िला कल्याण अधिकारी सोलन गावा सिंह नेगी ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
इस अवसर पर नगर निगम सोलन की महापौर उषा शर्मा, नगर निगम सोलन की संयुक्त आयुक्त बिमला कश्यप, ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शालिनी शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बद्दी अशोक वर्मा, पुलिस उपाधीक्षक सोलन अनिल धौल्टा, ज़िला पंचायत अधिकारी जोगिन्द्र राणा, ज़िला न्यायवादी संजय पंडित, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पदम देव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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