अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत जिला बिलासपुर में होंगे विभिन्न कार्यक्रम

आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का संभावित कैलेंडर तैयार

बिलासपुर, 4 फरवरी: अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में जिला बिलासपुर में विभिन्न सहकारी संगठनों और संस्थानों के सहयोग से वर्षभर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में एडीसी डॉ. निधि पटेल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला सहकारिता विभाग, पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और अन्य सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में वित्तीय साक्षरता, कृषि एवं जैविक खेती, डिजिटल सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन विकास और सामुदायिक सेवा को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष की शुरुआत में वित्तीय साक्षरता कार्यशालाएँ और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) की बैठकें आयोजित की जाएंगी। फरवरी में सफाई अभियान, वृक्षारोपण एवं प्रबंध समिति जागरूकता शिविर होंगे। मार्च में जैविक खेती, डिजिटल प्रशिक्षण और महिला सशक्तिकरण कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी।

अप्रैल में मत्स्य पालन, उचित मूल्य दुकान संचालन एवं पर्यटन क्षेत्र से जुड़े प्रशिक्षण होंगे। मई में कृषि-बागवानी विस्तार शिविर और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए ऑनलाइन विपणन प्रशिक्षण दिया जाएगा। जून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और स्वास्थ्य शिविर आयोजित होंगे। जुलाई में डिजिटल उपकरणों पर प्रशिक्षण और सहकारी सदस्यों का सम्मान समारोह होगा।

अगस्त में स्वतंत्रता दिवस समारोह के साथ वित्तीय स्वतंत्रता कार्यशालाएँ होंगी। सितंबर में सहकारी व्यापार मॉडल कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी। अक्टूबर में सहकारी उद्यमिता और युवा सहभागिता पर ध्यान दिया जाएगा। नवंबर में सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा, और दिसंबर में पूरे वर्ष की गतिविधियों की समीक्षा बैठक होगी।

एडीसी डॉ. निधि पटेल ने कहा कि यह पहल सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने के साथ-साथ युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए नए अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों को सफल बनाने में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारिता विभाग, पर्यटन विभाग एवं अन्य सहकारी संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

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जिला रोजगार अधिकारी राजेश महता ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों सहित दिनांक 11-02-2025 को उप-रोजगार कार्यालय घुमारवी, जिला बिल…: स्टाम्प विक्रेता के दो पदों के लिए पुनः आवेदन आमंत्रित

बिलासपुर, मंगलवार 4 फरवरी 2025 – उप-मण्डलाधिकारी (ना०), सदर जिला बिलासपुर के आदेशानुसार सिविल कोर्ट परिसर, बिलासपुर एवं तहसील परिसर, जिला बिलासपुर में स्टाम्प विक्रेता के दो पदों को भरने हेतु पुनः आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती हिमाचल प्रदेश स्टाम्प नियम, 1973 के उप-नियम 26 में निर्धारित शर्तों, उपायुक्त बिलासपुर से प्राप्त अनुमोदन तथा चयन समिति द्वारा तय मापदंडों के आधार पर की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र निर्धारित दस्तावेजों सहित 15 फरवरी 2025 को सांय 5:00 बजे तक जमा करवाने होंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को जमा दो (10+2) कक्षा का प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में एक वर्ष के डिप्लोमा का प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र एवं इस उप-मण्डल से संबंधित स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा आयु सत्यापन हेतु 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जमा दो कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जबकि आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई है।

इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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साइबर फ्रॉड से बचना जरूरी, बच्चे भी हो रहे शिकार – रणजीत

बिलासपुर, मंगलवार, 4 फरवरी 2025 – हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद् ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के सहयोग से 4 फरवरी 2025 को कन्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिलासपुर में एक उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में दूरसंचार और प्रसारण से संबंधित उपभोक्ताओं के पक्ष में चलाए जा रहे योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही साइबर फ्रॉड
से सतर्क रहने की भी अपील की गई।

कार्यशाला में परिषद् के उपाध्यक्ष रणजीत सिंह धीमान ने उपभोक्ताओं के लिए अवेयरनेस कार्यक्रमों की अहमियत को बताया। उन्होंने डिजिटल युग में तकनीकी उपकरणों के प्रयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने बताया कि TRAI द्वारा उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे एमएनपी सेवा, डीएनडी, और शिकायत निवारण तंत्र। उन्होंने यह भी बताया कि TRAI ने अनचाही वाणिज्यिक कॉल और मैसेज से बचने के लिए डीएनडी ऐप पेश किया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

कार्यक्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के निरीक्षक श्री विनोद कपिल ने भी साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई और साइबर अपराध से बचने के लिए लोगों को सचेत किया। उन्होंने बताया कि लोग अनावश्यक एप्लिकेशन डाउनलोड करने से बचें और अपनी निजी जानकारी, बैंक खाते का विवरण, एटीएम पासवर्ड या ओटीपी किसी से साझा न करें। किसी भी साइबर अपराध की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर की जा सकती है।

हिमाचल प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी और परिषद के सलाहकार श्री कैलाश गौर ने बाट और माप नियमों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सही वजन और माप की जानकारी होना आवश्यक है, खासकर महंगी वस्तुओं की खरीदारी करते समय।

कार्यशाला में संस्थान की छात्राओं सिमरन, कनिका, श्वेता और संजना ने भी उपभोक्ता संरक्षण कानून और साइबर अपराध के बारे में विस्तार से जानकारी दी, और उन्हें प्रमाण पत्र से नवाजा गया।

इस अवसर पर संस्थान की सह-प्रधानाचार्य श्रीमति सरिता ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद का आभार व्यक्त किया और सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे कार्यकम के दौरान प्राप्त जानकारी को अपने मित्रों, परिवार और रिश्तेदारों से साझा करें।

कार्यक्रम में संस्थान के छात्राओं के अलावा, संस्थान के शिक्षक, स्थानीय वरिष्ठ नागरिक और टेलिफोन कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे