‘सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए ऋण में न हो देरी’
जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं बैंक सलाहकार समिति की बैठक में डीसी ने दिए निर्देश

हमीरपुर 30 दिसंबर। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने जिला के सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत प्रायोजित किए गए ऋण एवं सब्सिडी के मामलों को लंबित न रखें और इन्हें तुरंत मंजूरी प्रदान करें। अगर किसी मामले में कोई कमी है तो उसके बारे में भी अतिशीघ्र निर्णय लें। सोमवार को यहां हमीर भवन में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं बैंक सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी बैंक आम लोगों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान करें। इससे बैंकों का अपना करोबार बढ़ेगा और जिला की सीडी रेशो यानि ऋण-जमा अनुपात में भी सुधार होगा।
उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को समाप्त हुई दूसरी तिमाही तक जिला में सभी बैंकों की कुल जमा राशि लगभग 15200.73 करोड़ रुपये रही, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 1279.85 करोड़ अधिक है। इसी दौरान ऋण की राशि लगभग 3552.76 करोड़ रुपये रही, जोकि गत वर्ष से 439.73 करोड़ रुपये अधिक है। इस दौरान जिला का ऋण-जमा अनुपात 23.37 प्रतिशत रहा।
उपायुक्त ने कहा कि जिला के सी.डी. अनुपात में काफी सुधार की आवश्यकता है। इसमें सुधार के लिए सभी बैंक अधिकारी ऋण आवंटन में तेजी लाएं तथा आम लोगों को बैंकों से ऋण लेने के लिए प्रेरित करें। सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विशेष रूप से फोकस किया जाना चाहिए। 2024-25 की वार्षिक ऋण योजना के लगभग 2097.67 करोड़ रुपये के लक्ष्य के तहत दो तिमाही में जिला में विभिन्न बैंकों के माध्यम से 1375.56 करोड़ रुपये के ऋण आवंटित किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि जिला के 43,243 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थी किसानों को ये कार्ड जारी किए जाने चाहिए। एनआरएलएम के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के ऋण के 415 मामलों को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी प्रदान करें। बैठक में एनयूएलएम, पीएम-स्वनिधि, मुद्रा योजना, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, पेंशन एवं बीमा योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने पेंशन एवं बीमा योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए।
पीएनबी आरसेटी की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बताया कि इस वित्त वर्ष में संस्थान के माध्यम से 17 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कुल 530 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। आरसेटी में इसी वित्तीय वर्ष के लिए कुछ और प्रशिक्षण कोर्सों को भी बैठक में मंजूरी प्रदान की गई तथा अगले वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना को भी स्वीकृत किया गया।
इस अवसर पर मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक टशी नमग्याल ने विभिन्न योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। पीएनबी आरसेटी के निदेशक अजय कतना ने संस्थान की गतिविधियों एवं उपलब्धियों से अवगत करवाया। बैठक में विभिन्न बैंकों और विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को बताईं महिला विकास एवं सशक्तिकरण योजनाएं

हमीरपुर 30 दिसंबर। महिला बाल विकास परियोजना हमीरपुर के सौजन्य से कार्यालय के सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आशा वर्कर्स के लिए एक दिवसीय क्षमता निर्माण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता बाल विकास परियोजना अधिकारी हमीरपुर संजय गर्ग ने की।
सर्वप्रथम उपस्थित प्रतिभागियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई जिसके अंतर्गत बाल लिंगानुपात में सुधार लाने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण और बालिकाओं की रक्षा करते हुए लिंग आधारित असमानताओं को समाप्त करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। शिविर में बालिकाओं की शिक्षा और सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
शिविर में तहसील कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाओं की जानकारी दी। महिला पुलिस थाना हमीरपुर की सहायक उपनिरीक्षक बीना देवी ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में चर्चा की और उन्हें विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी। पर्यवेक्षक एवं संरक्षण अधिकारी तिलक राज ने घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में बताया।
पर्यवेक्षक एवं संरक्षण अधिकारी प्रदीप चौहान ने पोषण अभियान के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों तथा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मिलजुलकर ग्रोथ मॉनिटरिंग और गृह भ्रमण करने और सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के बारे में चर्चा की। उन्होंने साइबर ठगी से बचने के लिए भी प्रेरित किया।
बाल विकास परियोजना अधिकारी संजय गर्ग ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, शगुन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बेटी है अनमोल योजना, विधवा पुनर्विवाह योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी दी। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर अक्षरशः लागू करने के लिए प्रेरित किया और समाज के सभी वर्गों को आगे आकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सफल बनाने के लिए सहयोग करने के लिए प्रेरित किया।

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उपायुक्त कार्यालय परिसर की पार्किंग की निविदाएं अब 6 जनवरी को

हमीरपुर 30 दिसंबर। उपायुक्त कार्यालय परिसर की पार्किंग को मासिक किराये के आधार पर आवंटित करने के लिए अब 6 जनवरी सुबह साढे दस बजे तक निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
उपायुक्त की सहायक आयुक्त अपराजिता चंदेल ने बताया कि कार पार्किंग के आवंटन के लिए पहले 30 दिसंबर सुबह साढे दस बजे तक निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, लेकिन इस अवधि तक कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने बताया कि तय समय सीमा के उपरांत 3 निविदाएं प्राप्त हुई। इस कारण उक्त प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है और अब 6 जनवरी सुबह साढे दस बजे तक निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
इस अवधि में प्राप्त होने वाली निविदाएं 6 जनवरी को ही सुबह 11 बजे खोल दी जाएंगी। सहायक आयुक्त ने इच्छुक लोगों से निर्धारित समय अवधि के भीतर आवेदन की अपील की है।