आपदा न्यूनीकरण के दृष्टिगत डीपीआर बनाने के लिए तीन दिवसीय शिविर शुरू
उपायुक्त मंडी ने कार्यशाला का किया शुभारम्भ
प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रख बनाएं परियोजनाओं की डीपीआर- अपूर्व देवगन
मंडी, 18 सितंबर। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने आईआईटी मंडी में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) मंडी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी के समन्वय से आईआईटी मंडी में आपदा न्यूनीकरण के दृष्टिगत डीपीआर बनाने के लिए तीन दिवसीय शिविर का शुभारम्भ किया। कार्यशाला में 3 प्रमुख खतरों बाढ़, भूकंप और भूस्खलन से संबंधित डीपीआर तैयार करने को लक्षित किया गया है। शिविर में जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल), नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, वन संरक्षक, अग्निशमन विभागों के 53 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कार्यशाला से जिले से प्राप्त डीपीआर की गुणवत्ता और मानक में सुधार की उम्मीद जताते हुए कहा कि है इस शिविर से विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं की गुणवत्ता युक्त डीपीआर तैयार करने में मदद मिलेगी।उन्होंने कहा कि आपदाओं से बचने के लिए हमें इनको ध्यान में रखते हुए डीपीआर बनानी होगी। उन्होंने आपदा न्यूनीकरण योजनाओं में जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आपदाओं के पहलू को भी डीपीआर में शामिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला से भूकंप, बाढ़, भूस्खलन आदि आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में संबंधित विभागों के कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे।
के वी उदय कार्यशाला समन्वयक आईआईटी मंडी ने बताया कि कार्यशाला में डीपीआर तैयार करने के लिए तीन खतरों, भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन का पता लगाया जाएगा। कार्यशाला में तकनीकी समझ में सुधार होगा और प्रतिभागियों को नई तकनीकों से परिचित हो पाएंगे। कार्यशाला में प्रतिभागियों कोे शोध के लिए फील्ड डाटा दिया जाएगा और डीपीआर के लिए नई समस्याओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।
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मतदान केंद्र भवनों में बदलाव पर राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित
मंडी, 18 सितंबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में जिला मंडी की सभी 10 विधानसभाओं में नए मतदान केंद्र बनाने और पुराने मतदान केंद्रों के भवनों में बदलाव करने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आज यहां आयोजित की गई। बैठक में इन प्रस्तावों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को मंजूरी के लिए भेजने पर चर्चा की गई। यह प्रस्ताव जिला मंडी के सहायक निर्वाचन अधिकारियों(एसडीएम) द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए थे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार 1500 से अधिक मतदाता की संख्या होेने पर ही वहां नया मतदान केन्द्र खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जो भी सुझाव दिए हैं उन पर भी गौर किया जाएगा।
इस अवसर पर तहसीलदार निर्वाचन राजेश शर्मा, नायब तहसीलदार निर्वाचन राजेश जोशी, सीपीआई,(एम) पार्टी से गोपेंद्र कुमार, कांग्रेस पार्टी से उपेंद्र शर्मा और संजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से करनवीर कौंडल सहित निर्वाचन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।