CHANDIGARH, 11.04.24-भारत रत्न डॉ. बीआर अंबेडकर को न्यायपूर्ण और समावेशी भारत के निर्माण में उनके योगदान के लिए हमेशा सम्मानजनक ढंग से याद किया जाएगा। 14 अप्रैल 1891 में पैदा हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय के संरक्षक देवदूत, समावेशिता, न्याय और समानता के अग्रदूत थे। एक प्रख्यात न्यायविद्, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक के रूप में, उन्होंने अपना जीवन हमारे देश में जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में, उन्होंने सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की। दलितों और अन्य उत्पीड़ित जातियों के अधिकारों के लिए उनकी निरंतर वकालत से हमारे सामाजिक ताने-बाने में महत्वपूर्ण सुधार हुए।
डॉ भीमराव अंबेडकर द्वारा उठाए गए कारगर कदमों एवम् उनकी विरासत आज भी वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है, सम्मान और समानता के लिए प्रयास कर रहे वंचित समुदायों के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ी है, सामाजिक न्याय के उनके दृष्टिकोण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और खुद को प्रेरित कर सकते हैं, जो सिद्धांतों में गहराई से निहित था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की। उन्होंने भारतीय समाज के भीतर गहरी जड़ें जमा चुकी असमानताओं, विशेषकर जाति व्यवस्था को पहचाना, जिसने करोड़ों लोगों को भेदभाव और उत्पीड़न के जीवन में धकेल दिया। उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए लड़ाई लड़ी, जो वेदों की शिक्षाओं के विरुद्ध है।
अत्याचारी जाति-व्यवस्था ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया था। हिंदू समाज को सदमा उपचार (Shock Treatment) पहुंचाने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, जो भारतीय लोकाचार और मूल्य प्रणाली में बहुत गहराई से निहित है। वे हिंदुत्व के विरोधी नहीं थे. उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति आक्रोश था लेकिन वे हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे। उन्होंने किसी अन्य विदेशी धर्म को नहीं अपनाया, हालांकि इस्लामी और ईसाई विद्वानों ने उन्हें प्रभावित करने की पूरी कोशिश की।
बेहद गरीब परिवार से आने वाले डॉ. अंबेडकर को कई सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों से बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वह अपने माता-पिता की 14वीं संतान थे। उनके पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए और उनसे संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रविदास जैसे महान संतों की कहानियाँ और विचार, रामायण और महाभारत की शिक्षाएँ साझा करते थे। उन्होंने 1908 में एलफिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन किया। उन्होंने एलफिंस्टन कॉलेज से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की। 1912 में उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की।
वे बड़ौदा के महाराजा से छात्रवृत्ति प्राप्त करके, कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क शहर गए जहां से उन्होंने ‘प्राचीन भारतीय वाणिज्य‘ पर अपनी थीसिस को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद जून 1915 में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 1916 में, वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए ‘रूपये की समस्यारू इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान‘ शीर्षक से अपनी डॉक्टरेट थीसिस पर काम किया। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए छत्रपति शाहू जी महाराज से 5000 रुपये ऋण के रूप में लिए। 1920 में लंदन यूनिवर्सिटी से डी एससी की उपाधि प्राप्त की! वह जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय भी गये। जून, 1927 में उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। वह अपने समय के एक दुर्लभ भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, एलएसई और बॉन विश्वविद्यालय से अध्ययन किया। वे हमें एक बुद्धिजीवी के रूप में भी अपनी अविश्वसनीय जगह बनाने के लिए ‘अध्ययन और संघर्ष‘ के सिद्धांत को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।
डॉ. अंबेडकर के सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण ने उत्पीड़ित जातियों के लिए शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के महत्व पर जोर दिया, अपने अथक प्रयासों और वकालत के कारण उन्हें सशक्तिकरण और मुक्ति के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में देखा। उन्होंने एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखी, और पीढ़ियों को सभी के लिए सामाजिक समानता और सम्मान के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए प्रेरित किया। वे संवाद के विचार और आदर्शों में विश्वास करते थे। वह हर इंसान के गौरव को बहाल करने के लिए सशस्त्र संघर्ष के खिलाफ थे। वह सत्य, अहिंसा और सभी जातियों और धर्मों के लोगों के प्रति सम्मान की शिक्षाओं का पालन करते हुए सह-अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करते थे।
डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा को केवल शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के साधन के रूप में नहीं बल्कि उत्पीड़ित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की मुक्ति के उत्प्रेरक के रूप में देखा। उन्होंने शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच के महत्व पर जोर दिया, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें ऐतिहासिक रूप से जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के कारण अवसरों से वंचित रखा गया था। वह सहानुभूति, न्याय और समानता जैसे मूल्यों की खेती के भी प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार, मन की खेती मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। वे महिला सशक्तिकरण के भी एक महान समर्थक थे। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहाः ‘‘मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूं।''
यदि हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर उनके विचारों को याद नहीं करते हैं तो यह हमारे लिए अनुचित होगा। वह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बारे में दृढ़ विश्वास रखते थे और उन्हें किसी भी राष्ट्र की प्रगति और स्थिरता के लिए मूलभूत स्तंभ मानते थे। डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक सद्भाव और आपसी सम्मान की आवश्यकता पर बल देते हुए एक ऐसे समाज की वकालत की जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। उन्होंने भारत के श्रम कानूनों को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सलाहकार के रूप किए गए प्रयास के कारण संविधान में उचित वेतन का अधिकार, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ और बाल श्रम पर प्रतिबंध जैसे प्रावधान शामिल किए गए। भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उनके अथक प्रयासों ने फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम जैसे ऐतिहासिक कानून का मार्ग प्रशस्त किया, जो देश में श्रम अधिकारों और औद्योगिक प्रगति की आधारशिला के रूप में काम करते रहे।
डॉ. अंबेडकर ने समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिकता के सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण समावेशिता और बहुलवाद में से एक था, जहां विविधता को विभाजन के बजाय ताकत के स्रोत के रूप में मनाया जाता था। उन्होंने इस प्रथा की कड़ी निंदा की, जिसने समाज के कुछ वर्गों को अत्यधिक हाशिये पर और अपमान की स्थिति में पहुंचा दिया। उन्होंने अस्पृश्यता को न केवल एक नैतिक गलती के रूप में देखा, बल्कि भारत की सामाजिक प्रगति और एकता में एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में भी देखा। उन्होंने विधायी उपायों, सामाजिक सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए इसके पूर्ण उन्मूलन की वकालत की।
यह भेदभाव उन्मूलन की दिशा में उनका अथक प्रयास था जो 1936 में मंदिर प्रवेश उद्घोषणा जैसे उनके कानूनों के प्रारूपण में परिलक्षित हुआ, जिसका उद्देश्य हिंदू मंदिरों में अछूतों को प्रवेश प्रदान करना था। उन्होंने दलितों के हितों की वकालत की और उन्हें अपने अधिकारों और सम्मान पर जोर देने के लिए एक मंच प्रदान किया। जाति का उन्मूलन उनके सबसे मौलिक कार्यों में से एक है, जिसमें जाति व्यवस्था की एक शक्तिशाली आलोचना की गई है और इसके पूर्ण उन्मूलन की वकालत की गई है। इस अभूतपूर्व पाठ में, उन्होंने जाति की पदानुक्रमित संरचना का सावधानीपूर्वक खंडन किया, इसके अंतर्निहित अन्याय और भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव को उजागर किया। उनका तर्क है कि जाति न केवल असमानता और भेदभाव को कायम रखती है बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी बाधित करती है और राष्ट्रीय प्रगति में बाधा डालती है।
भेदभाव और उत्पीड़न से मुक्त समाज के निर्माण के लिए डॉ. अंबेडकर का दूरदर्शी नेतृत्व और प्रतिबद्धता, जिससे भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को फलने-फूलने के लिए आवश्यक आधार प्रदान किया जा सके, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। यदि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों के लिए उनकी वकालत ने सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया, तो अर्थशास्त्र, कानून और सामाजिक सुधार में उनकी अंतर्दृष्टि गरीबी, असमानता और अन्याय को संबोधित करने में हमारा मार्गदर्शन करती रही है। एक समाज सुधारक, विद्वान और राजनेता के रूप में उनकी विरासत आज भी भारत को प्रगति, समानता और सम्मान के मार्ग पर ले जाती है। डॉ. अम्बेडकर का जीवन हमें एक अधिक समावेशी और दयालु समाज बनाने की आवश्यकता की याद दिलाता है।
जैसा कि हम आज डॉ. बी.आर अंबेडकर को उनकी जयंती पर याद करते हैं, आइए हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करें और सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता और सद्भाव सुनिश्चित करने वाले एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी राष्ट्र के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। वे न केवल दलितों के नेता हैं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के राष्ट्रीय नेता हैं। उनकी सोच की व्यापकता हमारे संविधान में झलकती है, जो सबका ख्याल रखता है। आज जब बड़ी संख्या में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को संसाधनों के अभाव में स्कूल छोड़ना पड़ता है, तो हमें आगे आकर उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद करने की जरूरत है। उनके आदर्श हमें जिम्मेदार नागरिक बनना सिखाते हैं, जिसके बिना हम 2047 तक एक समावेशी विकसित भारत का निर्माण नहीं कर सकते। हमारी सामाजिक पहचान के संबंध में हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।
(लेखक हरियाणा के राज्यपाल हैं। व्यक्त विचार पूर्णतः उनके निजी हैं)