जनगणना-2027 में स्वगणना अपनाएं, 15 जून तक पोर्टल पर स्वयं दर्ज करें जानकारी: राहुल कुमार
बचत भवन बिलासपुर में जनगणना-2027 अभियान का औपचारिक शुभारंभ
बिलासपुर, 03 जून: जिला बिलासपुर में जनगणना-2027 अभियान का औपचारिक शुभारंभ आज उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर, सहायक आयुक्त राजकुमार तथा जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों ने भी भाग लिया।
इस अवसर पर उपायुक्त राहुल कुमार ने जिला वासियों से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन संचालित जनगणना-2027 अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए कहा कि नागरिक 01 जून से 15 जून, 2026 तक उपलब्ध स्वगणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) सुविधा का लाभ उठाकर अपनी तथा अपने परिवार की जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने स्वयं भी स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर अभियान की औपचारिक शुरुआत की।
उपायुक्त ने बताया कि स्वगणना के लिए नागरिक ीजजचेरूध्ध्ेमण्बमदेनेण्हवअण्पदध् पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधा सीमित अवधि के लिए उपलब्ध है और इसके माध्यम से नागरिक बिना किसी मध्यस्थ के अपना संपूर्ण विवरण डिजिटल रूप से दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वगणना से जनगणना प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी तथा आंकड़ों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में भी वृद्धि होगी।
राहुल कुमार ने कहा कि जनगणना-2027 देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है, जो आधुनिक तकनीक के माध्यम से संचालित की जा रही है। यह केवल जनसंख्या की गणना का कार्यक्रम नहीं, बल्कि भविष्य की विकास योजनाओं, नीतियों और संसाधनों के वैज्ञानिक नियोजन का आधार भी है। उन्होंने कहा कि नागरिकों द्वारा दी गई सही और पूर्ण जानकारी ही सरकार को क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं का सटीक आकलन करने में सक्षम बनाती है।
उन्होंने बताया कि जनगणना-2027 दो चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं आवासीय गणना का कार्य 16 जून से 15 जुलाई, 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी।
उपायुक्त ने बताया कि स्वगणना अवधि समाप्त होने के उपरांत प्रगणक एवं पर्यवेक्षक घर-घर जाकर जानकारी का सत्यापन और संग्रहण करेंगे। जिला बिलासपुर में इस कार्य के लिए लगभग 1130 प्रगणकों की तैनाती की गई है, जो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक परिवार तक पहुंचकर जनगणना संबंधी आंकड़े एकत्र करेंगे। उन्होंने सभी नागरिकों से जनगणना कर्मियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया।
उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि जनगणना के दौरान नागरिकों द्वारा दी गई सही और पूर्ण जानकारी ही भविष्य की विकास योजनाओं का आधार बनती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, आवास, सामाजिक सुरक्षा और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह स्वगणना अथवा प्रगणकों को जानकारी देते समय सही तथ्य उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि सही आंकड़ों से सरकार को क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन करने में सहायता मिलती है, जिससे विकास कार्यों की बेहतर योजना बनाई जा सकती है और योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने भी जिला वासियों, पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों से 15 जून से पूर्व स्वगणना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 16 जून के बाद जब प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे, तब उनके पास भारत सरकार द्वारा जारी अधिकृत पहचान पत्र होगा। नागरिक क्यूआर कोड स्कैन कर उनकी पहचान की पुष्टि कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि किसी भी व्यक्ति को पहचान सत्यापित किए बिना व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान कोई भी प्रगणक या सरकारी कर्मचारी किसी नागरिक से बैंक खाते का विवरण, एटीएम कार्ड नंबर, पासवर्ड, ओटीपी अथवा अन्य वित्तीय जानकारी नहीं मांगेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की जानकारी मांगता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस अथवा जिला प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता और सतर्कता के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी की संभावनाओं को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है।

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हरनोड़ा-बौहट सड़क मार्ग यातायात के लिए 20 जून तक बंद
बिलासपुर, 03 मई: जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग मण्डल बिलासपुर के अंतर्गत पंचायतघर हरनोड़ा से बौहट सड़क मार्ग आवश्यक मुरम्मत कार्य के चलते सभी प्रकार के यातायात के लिए आगामी 20 जून, 2026 तक बंद रहेगा।
उन्होंने बताया कि इस सडक मार्ग पर अन्य को कोई वैकल्पिक मार्ग न होने के चलते इस सडक मार्ग पर केवल एम्बुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही की अनुमति रहेगी।

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मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0 अभियान शुरू, आपसी सहमति से सुलझेंगे लंबित मामले
बिलासपुर, 03 जून: सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर प्रतीक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अदालतों में लंबित मामलों को मध्यस्थता, सुलभ एवं आपसी सहमति से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0 अभियान आरम्भ किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत अदालतों का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अदालतों में कई मामले लंबे समय तक लंबित रहते है। इससे दोनों पक्षों का बहुमूल्य समय और धन खर्च होता है। इससे बचने के लिए मध्यस्थता, सुलभ एवं आपसी सहमति एक बहुत ही बेहतर माध्यम हो सकता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई पक्ष इस अभियान के तहत अपने केस जैसे वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस के मामले, दुर्घटनाओं से संबंधित केस, क्रिमिनल कंपाउंडेबल अपराध, बीमा और एलए इत्यादि से संबंधित मामलों का निपटारा करवाना चाहता है तो वह सम्बन्धित अदालत में आवेदन कर सकता है तथा इसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। उन्होंने बताया कि मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0 अभियान के अंतर्गत लंबित मामले को मध्यस्थता से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतें भी लगाई जाती है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर, 2026 को जिला बिलासपुर के सभी न्यायिक परिसरों में लगाई जाएंगी।
किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दूरभाष नम्बर 01978-221452 पर संपर्क कर अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

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स्वच्छ गाँव, सुरक्षित जलवायु अभियान को जनांदोलन बनाने पर दिया जोर
सहायक आयुक्त राज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभागों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
बिलासपुर, 03 जून: “स्वच्छ गाँव, सुरक्षित जलवायु” अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर सहायक आयुक्त राज कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त ने बताया कि यह विशेष अभियान 1 जून से 5 जून तक विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता पैदा करना है।
उन्होंने सभी विभागों को अपने-अपने कार्यालय परिसरों तथा संस्थानों में स्थापित जल भंडारण टैंकों (वाटर टैंकों) की नियमित एवं समुचित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ जल एवं स्वच्छ वातावरण स्वस्थ समाज की आधारशिला हैं तथा इस दिशा में सभी विभागों की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है।
राज कुमार ने अधिकारियों से आह्वान किया कि अभियान के दौरान अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते हुए इसे जनभागीदारी आधारित जनआंदोलन का स्वरूप प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।
बैठक में पारंपरिक जल स्रोतों जैसे बावड़ियों, कुओं एवं अन्य जल संरचनाओं की साफ-सफाई एवं संरक्षण पर भी विशेष बल दिया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शहरी निकायों के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएं ताकि अभियान का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे और लोग स्वेच्छा से इसमें भागीदारी निभाएं।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी विभागों एवं आमजन के सहयोग से यह अभियान स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रभावी जनआंदोलन सिद्ध होगा। साथ ही सभी विभागों को पॉलीथिन के इस्तेमाल को कम करने तथा पॉलीथिन का प्रयोग करने वालों के चालान करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई विभागों के अधिकारियों को पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वालों के चालान करने की शक्तियां प्रदान की हैं जिनका उन्हें पर्यावरण संरक्षण हित में इस्तेमाल करते हुए कार्य करने को भी कहा।
बैठक में जिला के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे।