चंडीगढ़, 16 नवंबर, 2026:पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज सारंगपुर, धनास, खुड्डा लाहौरा और खुड्डा जस्सू के निवासियों के लिए समाधान शिविर आयोजित किया। इस शिविर में लोगों को अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे प्रशासक तथा चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखने का अवसर मिला। शिविर का मुख्य उद्देश्य नागरिक सुविधाओं, जन सेवाओं और स्थानीय विकास से जुड़ी समस्याओं को सुनना और संबंधित विभागों के माध्यम से उनका तय समय में समाधान करना था।
इस अवसर पर महापौर श्री सौरभ जोशी, पंजाब के राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विवेक प्रताप सिंह, चंडीगढ़ प्रशासन के प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
शिविर के दौरान प्रशासक ने व्यक्तिगत रूप से कुल 54 शिकायतें सुनीं। निवासियों ने नागरिक सुविधाओं और बुनियादी सेवाओं, साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, पार्किंग और यातायात जाम, आवास एवं EWS फ्लैटों के रखरखाव, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा, सामुदायिक केंद्रों, जमीन एवं संपत्ति से जुड़े मामलों, कैब चालकों की समस्याओं तथा अन्य जन सेवाओं से संबंधित मुद्दे उठाए।
चंडीगढ़ प्रशासन के संबंधित अधिकारियों ने निवासियों की समस्याएं सुनीं और इन पर की गई कार्रवाई के साथ-साथ क्षेत्र में चल रहे तथा प्रस्तावित विकास कार्यों की जानकारी दी। अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से जुड़े मामलों के संभावित समाधान भी बताए। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि जिन मामलों में आगे कार्रवाई की जरूरत थी, उन्हें संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया।
अपने संबोधन में प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि डड्डूमाजरा, हल्लोमाजरा और मलोया में आयोजित पहले तीन समाधान शिविरों में प्राप्त लगभग सभी शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। केवल नीतिगत मामलों से जुड़ी शिकायतें लंबित हैं। उन्होंने बताया कि मनीमाजरा में आयोजित शिविर में मिली 83 शिकायतों में से 76 का समाधान किया जा चुका है, जबकि रामदरबार शिविर में प्राप्त 66 शिकायतों में से 56 का निपटारा किया गया है। इस प्रकार, अब तक आयोजित पांचों समाधान शिविरों में कुल 350 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 333 का समाधान किया जा चुका है और केवल 17 शिकायतें लंबित हैं। इनमें से अधिकांश नीतिगत मामलों से संबंधित हैं।
समाधान शिविर चंडीगढ़ प्रशासन की जनसंपर्क और शिकायत निवारण व्यवस्था का हिस्सा हैं। इनके माध्यम से शहर के अलग-अलग क्षेत्रों के निवासियों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासक और संबंधित विभागों के अधिकारियों के सामने रखने तथा उनका समाधान करवाने का अवसर मिलता है।