*चंडीगढ़।*20.11.26- आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ की उपाध्यक्ष दीपा दुबे ने आज मकानों के मालिकाना हक के मुद्दे पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम गर्ग, अंजू कत्याल, गुरदेव यादव, देशराज और मेवाराम मौजूद रहे।

दीपा दुबे ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा द्वार मालिकाना हक के नाम पर चंडीगढ़वासियों के साथ किए जा रहे भद्दे मजाक को उजागर करने के लिए एक विशेष जन-जागरूकता अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को भाजपा के वादों, घोषणाओं और मालिकाना हक के लिए रखी गई शर्तों की वास्तविकता से अवगत कराएंगे।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में भाजपा सांसद किरण खेर ने भी मालिकाना हक देने के बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन आज तक हजारों परिवार अपने अधिकारों के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब 2026 के नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा फिर घोषणाओं की राजनीति कर रही है।

उन्होंने चार महत्वपूर्ण सवाल उठाए:

1. वास्तविक खरीदारों को मालिकाना हक क्यों नहीं? 95 प्रतिशत से अधिक मकानों की खरीद-फरोख्त हो चुकी है। हजारों परिवार वर्षों से इनमें रह रहे हैं और उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट, वसीयत, भुगतान की रसीदें एवं अन्य दस्तावेज हैं। फिर मालिकाना हक केवल मूल अलॉटी तक सीमित क्यों रखा जा रहा है?

2. गरीब परिवार 5 प्रतिशत कलेक्टर रेट कहां से लाएंगे? 10,000 से 15,000 रुपये मासिक आय वाले गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों पर इतनी बड़ी आर्थिक राशि जमा करने का बोझ डालना कितना उचित है? क्या मालिकाना हक पाने की प्रक्रिया उनकी पहुंच से बाहर होनी चाहिए?

3. मकानों को मूल अलॉटमेंट के स्वरूप में लाने की शर्त क्यों? कई परिवारों ने अपनी जरूरतों के अनुसार अतिरिक्त कमरे और मंजिलें बनाई हैं। क्या मालिकाना हक के लिए गरीब परिवार अपने घर तोड़कर दोबारा मूल स्वरूप में लाएं? प्रशासन इस शर्त में व्यावहारिक राहत क्यों नहीं दे रहा?

4. वास्तविक निवासियों के अधिकारों की अनदेखी क्यों? जब परिवार वर्षों से इन मकानों में रह रहे हैं और उनके पास खरीद-फरोख्त के दस्तावेज हैं, तो उन्हें मालिकाना हक देने का स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं किया गया?

5. आम आदमी पार्टी की मांग है कि सभी वास्तविक निवासियों और खरीदारों को बिना भेदभाव सरल, पारदर्शी और किफायती प्रक्रिया के तहत मालिकाना हक दिया जाए।

आम आदमी पार्टी ने मांग की कि भाजपा और चंडीगढ़ प्रशासन चुनावी घोषणाओं के बजाय सभी वास्तविक खरीदारों एवं मौजूदा निवासियों को सरल, पारदर्शी और किफायती प्रक्रिया के तहत बिना भेदभाव मालिकाना हक प्रदान करें।