वन संरक्षण अधिनियम के तहत लंबित मामलों पर समीक्षा बैठक
लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु अधिकारियों को दिए निर्देश
मंडी, 25 नवम्बर। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी डॉ0 मदन कुमार ने आज उपायुक्त कार्यालय के डीआरडीए सभागार में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के तहत लंबित मामलों के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बैठक में वन संरक्षण अधिनियम के लंबित कुल 75 मामलों पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने बताया कि समय पर एफसीए की मंजूरी न मिलने के कारण विकास परियोजनाओं में अकसर देरी हो जाती है। एफसीए की मंजूरी के बाद ही विकास कार्यों के लिए विभागों को वन भूमि हस्तांतरित होगी।
बैठक में बताया गया कि मंडी वन वृत में पर्यावरण मंजूरी के लिए पोर्टल परिवेश 1.0 में 55 और परिवेश 2.0 में 20 मामलों सहित कुल 75 मामले लंबित हैं।
बैठक में पर्यावरण मंजूरी के लिए मौजूद 75 मामलों की एक-एक कर सभी मामलों की समीक्षा की तथा विभागों को इनके निपटारे के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग को सभी उपयोगकर्ता एजेंसियों के साथ सहयोग करने का भी आग्रह किया ताकि लंबित मामलों का जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके।
डॉ0 मदन कुमार ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न स्तरों पर लगाई गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करें ताकि मामलों को स्वीकृति मिल सके। उन्होंने कहा कि मामलों के निपटारे के लिए वन विभाग से तकनीकी सहयोग ले सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह एफसीए से जुड़े सभी मामलों पर निरंतर ध्यान दें ताकि विकासात्मक कार्यों के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो सके।
बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धार्थ सरपाल, डीएफओ मंडी बसु डोगर, नाचन एस.एस. कश्यप, डीएफओ, मुख्यालय अंबरिश शर्मा सहित वन विभाग, लोक निर्माण, जल शक्ति, पर्यटन, शिक्षा, एनएचएआई, पावर कारपोरेशन सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित

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आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित

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पड्डल मैदान में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली शांतिपूर्वक सम्पन्न
मंडी, 26 नवम्बर। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के भर्ती निदेशक, डी0एस0 सामन्त ने आज यहां बताया कि 18 से 23 नवम्बर तक पड्डल मैदान में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गई है, जिसके लिए उन्होंने उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन सहित अन्य प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों का आभार जताया है।
उन्होंने बताया कि भर्ती रैली के लिए
3287 युवाओं को बुलाया गया था, जिनमें से 2987 युवाओं ने भर्ती रैली में भाग लिया। उन्होंने बताया कि 971 उम्मीदवार दौड़ स्पर्धा में उत्तीर्ण हुए जबकि शारीरिक फिटनेस और माप के उपरांत 905 उम्मीदवारी चिकित्सा परीक्षण के लिए सफल हुए।
उन्होंने बताया कि चिकित्सा में अनफिट पाए गए उम्मीदवारों का रिव्यू कमांड अस्पताल, चंडीगढ़ में चल रहा है।
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मंगलवार को वृद्ध आश्रम भंगरोटू में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ समिति की चक्कर इकाई (मिल्कफैड)के प्रभारी विश्व कांत शर्मा वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों के साथ सामूहिक चित्र में।

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सरकारी कार्यालयों में पढ़ी संविधान की उद्देशिका

हमीरपुर 26 नवंबर। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर मंगलवार को जिला हमीरपुर में भी विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका) का वाचन किया।
सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को संविधान दिवस की बधाई देते हुए उपायुक्त अमरजीत सिंह ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उन्होंने कहा कि संविधान की उद्देशिका में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। हर भारतवासी को इनका पालन करना चाहिए।

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आयुर्वेदिक अस्पताल में हर सुबह होंगे निशुल्क योगाभ्यास सत्र

हमीरपुर 26 नवंबर। आयुष विभाग ने योग सर्वोदय कार्यक्रम के तहत एक विशेष पहल करते हुए एक दिसंबर से प्रतिदिन सुबह 7 से 8 बजे तक जिला आयुर्वेदिक अस्पताल के योगा हॉल में निशुल्क योगाभ्यास सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है।
जिला आयुष अधिकारी डॉ. बृजनंदन शर्मा ने बताया कि यह एक खुला एवं निशुल्क योगाभ्यास सत्र होगा। इसमें कोई भी आम नागरिक भाग ले सकता है। उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह निशुल्क होगा और इसमें आयुष विभाग के योग विशेषज्ञ ध्यान, आसन और प्राणायाम इत्यादि योग क्रियाओं का अभ्यास करवाएंगे।
जिला आयुष अधिकारी ने आम लोगों से प्रतिदिन इस योगाभ्यास सत्र का लाभ उठाने की अपील की है।

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टीसीपी के अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में रुकवाये निर्माण कार्य
विभाग के नोटिस के बाद भी लाहड़ और डुग्घा के पास किए जा रहे थे निर्माण कार्य

हमीरपुर 26 नवंबर। हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) अधिनियम 1977 के अंतर्गत आने वाले गांवों लाहड़ और डुग्घा में टीसीपी विभाग की अनुमति के बगैर किए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। विभाग की ओर से नोटिस दिए जाने के बाद भी किए जा रहे इन निर्माण कार्यों को मंगलवार को विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मौके पर जाकर रुकवा दिया।
विभाग के मंडलीय कार्यालय हमीरपुर के नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंद्र सिंह ने बताया कि लाहड़ और डुग्घा के पास जारी निर्माण कार्यों के नक्शे विभाग से पास नहीं करवाए गए थे। इन मामलों में विभाग ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम 1977 की धारा 39 की उपधारा-1 एवं उपधारा-2 के तहत नोटिस जारी किए थे और निर्माण कार्य तुरंत बंद करके साइट पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए थे। लेकिन, संबंधित लोगों ने विभाग के नोटिस की अनुपालना नहीं की।
इसको देखते हुए मंगलवार को विभाग के सहायक नगर एवं ग्राम योजनाकार, कनिष्ठ अभियंता और अन्य अधिकारियों ने पुलिस के साथ मौके पर जाकर ये निर्माण कार्य रुकवा दिए। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने संबंधित लोगों को नक्शा पास करवाकर ही निर्माण कार्य आरंभ करने के निर्देश दिए।

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8 दिसंबर तक बंद रहेगी कोहली-ताल-चमनेड़ सड़क

हमीरपुर 26 नवंबर। कोहली-ताल-चमनेड़ सड़क के मरम्मत कार्य के कारण इस सड़क पर यातायात अब 8 दिसंबर तक बंद रहेगा।
इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि कोहली-ताल-चमनेड़ सड़क का मरम्मत कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इस कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए उक्त सड़क पर वाहनों की आवाजाही 8 दिसंबर तक बंद की गई है। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक गुलेला या समराला चौक या फिर अमनेड़ चौक-कैहरवीं चौक से आवाजाही से कर सकते हैं। उन्होंने सभी वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है। जिलाधीश ने लोक निर्माण विभाग को सड़क का कार्य अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
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