बिलासपुर, 06 अगस्त: नगर व ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में आज बचत भवन में जिला स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, कृषि, जल शक्ति, श्रम, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, वन, लोक निर्माण सहित विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के संबंध में आमजन को भी जागरूक किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ अधिकाधिक पात्र लोगों तक पहुंचे तथा कार्यों के क्रियान्वयन में जनभागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी धन से निर्मित परिसंपत्तियों (एसेट्स) की विभागवार मैपिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए, ताकि उनकी प्रभावी निगरानी, संरक्षण एवं उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध उपलब्ध करवाने तथा कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये।
उन्होंने बैठक में जिला में प्रसव से सम्बन्धित विस्तृत डेटा सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि जिला में कितने प्रसव संस्थागत और कितने गैर संस्थागत होते है। साथ ही यह जानकारी भी प्राप्त हो सके कि जिला के किस क्षेत्र में गैर संस्थागत प्रसव होते है तथा कारणों का पता लगाया जा सके।
बैठक में विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया गया कि मनरेगा तथा वीबी राम जी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक कुल 1,01,900 जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें वीबी राम जी योजना के 88 जॉब कार्ड भी शामिल हैं। इसी अवधि में 34,756 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, जिनमें वीबी राम जी योजना के अंतर्गत 4,138 लाभार्थी शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत अब तक 120.23 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए बताया कि निर्धारित 96 निरीक्षणों के लक्ष्य के मुकाबले 31 निरीक्षण किए गए, जिनमें 9 मामलों में अनियमितताएं पाई गईं, जिन्हें समय रहते दूर कर दिया गया। इसी तरह खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा में अवगत कराया गया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में अब तक 9,569 टन तथा अंत्योदय अन्न योजना के तहत 3,893 टन खाद्यान्न लिया गया है।
उन्होंने कहा कि जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्धारित 1,249 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले 652 आवासों का निर्माण पूरा किया गया है। विशेष परियोजना के तहत निर्धारित 213 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले 163 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत निर्धारित 27 आवासों के लक्ष्य के तहत 17 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।
उन्होंने कहा कि जिला में जिन आवासों का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है, उनकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने तथा कार्य में तेजी लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही बताया कि निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत जिले में 800 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में निर्धारित 35.760 किलोमीटर सड़क निर्माण लक्ष्य के मुकाबले अब तक 9.240 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
बैठक के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सहित अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई तथा योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में विधायक झंडूता जे.आर. कटवाल, सदर विधायक त्रिलोक जमवाल, पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विवेक कुमार, प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष तृप्ता ठाकुर, हिमुडा बोर्ड के निदेशक जितेंद्र चंदेल, उपायुक्त राहुल कुमार, एसपी अभिषेक धीमान, एडीसी रूपिंदर कौर सहित विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।