मंडी, 15 नवंबर, 2024-प्रदेश सरकार लोगों के रोज़मर्रा जीवन को आसान बनाने और उन्हें सुलभ एवं समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने की दिशा में अनेक कदम उठा रही है। व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से नियमों, प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए विभिन्न सरकारी सेवाएं घर-द्वार पर उपलब्ध करवाने की पहल की गई है। आम आदमी को ज़मीन से जुड़े मामलों में दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और जटिल प्रक्रियाओं के कारण मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इस उद्देश्य से राजस्व विभाग अदालतों में विशेष अदालतों का आयोजन प्रारम्भ किया गया है।

प्रत्येक माह के अंतिम दो दिनों में यह राजस्व अदालतें लगाई जाती हैं। इन राजस्व अदालतों में अरसे से लंबित मामले निपटाए जा रहे हैं। इंतकाल के मामलों के निपटारे को केंद्रित करते हुए अक्तूबर, 2023 में इन राजस्व अदालतों का आयोजन आरम्भ किया गया। बाद में इसे विस्तार प्रदान करते हुए इनमें तकसीम संबंधी मामलों के निवारण तथा निशानदेही एवं राजस्व प्रविष्टियों में सुधार से संबंधित मामले भी शामिल किए गए।

मंडी जिला में अभी तक 14 राजस्व अदालतों का आयोजन किया जा चुका है। इन अदालतों के माध्यम से जिला में अब तक 21,192 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इस अवधि में इंतकाल के 19,981 मामले निपटाए गए। इसके अतिरिक्त तकसीम के 570, निशानदेही के 424 तथा राजस्व प्रविष्टियों में सुधार के 217 मामलों का निपटारा इन अदालतों के माध्यम से त्वरित आधार पर सुनिश्चित किया गया।

इन अदालतों में लाभ प्राप्त कर चुके लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार की जन हित से जुड़े मामलों के शीघ्र निवारण एवं लोगों को उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में राजस्व अदालतों का आयोजन एक बेहतर पहल है। नांडी गांव की उमा देवी, बगशाड के पावली गांव के नेक चंद, कुटाहची के बिठरी गांव के तुला राम, गुम्मा गांव के अक्षय, अलाथू के संदीप सहित सैकड़ों लोगों के इंतकाल के मामलों का निपटारा गत अक्तूबर माह में आयोजित राजस्व लोक अदालतों में किया गया है। लंबी अवधि से लंबित चल रहे मामलों के समयबद्ध निपटारे पर लोगों ने खुशी जताई है।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार राजस्व मामलों के त्वरित व समयबद्ध निपटारे के लिए मंडी जिला में राजस्व अदालतों का आयोजन हर माह किया जा रहा है। लोगों को घर के समीप सुलभ सेवाएं उपलब्ध सुनिश्चित करने की दिशा में जिला में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।