बिलासपुर: 76वें गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र पाठशाला बिलासपुर के खेल मैदान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस अवसर पर प्रदेश के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ध्वजारोहण कर भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली. उन्होंने चंगर स्थित शहीद स्मारक में वीर शहीदों को माल्यार्पण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए.
उन्होंने जिला वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मातृ भूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अनेकों महान वीर सपूत हुए हैं, जिनकी वजह से आज हम यह राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह दिन उन वीर शहीदों को याद करने का है, जिन्होंने देश की आजादी और संप्रभुता के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं. उन्होंने कहा कि आज देश हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है, जोकि आजादी के बिना सम्भव नहीं था
*हिमाचल प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ: दो वर्षों का प्रतिबिंब
पिछले दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ वित्तीय सुधार, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में अनेक मील के पत्थर स्थापित किए हैं।
*आर्थिक सुधार और राजस्व वृद्धि
पिछली सरकार से विरासत में मिले 75 हजार करोड़ रुपये के कर्ज और 10 हजार करोड़ रुपये के कर्मचारियों की देनदारियों के बावजूद, हमारी सरकार ने सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन का परिचय दिया।
संशोधित आबकारी नीति लागू कर 2,631 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया।
शराब की दुकानों की नीलामी से 485 करोड़ रुपये तथा दूध पर लगाए गए सेस से 145 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया।
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को 4,500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज प्रदान किया।
*सामाजिक कल्याण योजनाएँ
पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल कर 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभान्वित किया गया।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं को चरणबद्ध रूप से 1,500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।
बेसहारा महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना लागू की गई, जिसमें 6,000 बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के रूप में अपनाया गया।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 76,000 नए लाभार्थी जोड़े गए।
*शिक्षा में सुधार और विकास
सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की गारंटी को पूरा किया गया।
68 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पौष्टिक आहार योजना के तहत 5 लाख से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचाया गया।
10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को 10,552 टैबलेट प्रदान किए गए।
*ग्रामीण और कृषि क्षेत्र का विकास
गेहूं और मक्की पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य।
H.P Shiva परियोजना के तहत 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फल उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
Milk Processing Plant शिमला और कांगड़ा में स्थापित किए गए, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई।
*पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति
हिमाचल को 2026 तक 'हरित ऊर्जा राज्य' बनाने का लक्ष्य।
6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित और 32 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया।
*इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपये जारी।
*पर्यटन और बुनियादी ढांचे का विकास
गोविंद सागर और अन्य जलाशयों में आधुनिक जल पर्यटन सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
*कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार और 16 हेलीपोर्ट का निर्माण प्रगति पर है।
शिमला जिले में एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रज्जू मार्ग बनाया जा रहा है।
*1,377 किलोमीटर नई सड़कों और 116 पुलों का निर्माण किया गया।
*खेल और युवा विकास
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को 14.77 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।
युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोज़गार योजना शुरू की गई।
*स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
*IGMC शिमला में नए कैंसर अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण।
*69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती।
*कैंसर मरीजों को 42 प्रकार की मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
*सरकार गाँव के द्वार
मुख्यमंत्री ने स्वयं दुर्गम क्षेत्रों का दौरा कर 'सरकार गाँव के द्वार' कार्यक्रम के तहत स्थानीय समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया।
नशा उन्मूलन और सुरक्षा
*नशा उन्मूलन के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड का गठन।
*पुलिस कर्मचारियों के डाइट मनी में वृद्धि की गई।
प्रदेशवासियों के सहयोग और सरकार के समर्पण से हिमाचल प्रदेश प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह उपलब्धियाँ प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्धशाली बनाने के हमारे वादे का प्रमाण हैं।