चंडीगढ़, 11.03.25- : डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्टर यूनियन ने नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूनियन के प्रधान धर्मवीर राणा ने बताया कि निगम अधिकारी कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं और उनकी बुनियादी जरूरतों की अनदेखी कर रहे हैं।

वेतन में देरी से कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ

नगर निगम की लापरवाही का सीधा असर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। सैलरी समय पर न मिलने के कारण कर्मचारी स्कूल फीस, बिजली-पानी के बिल, बैंक लोन और वाहन की किस्तें समय पर नहीं भर पा रहे, जिससे उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि नगर निगम अधिकारी अपने विभाग पर लगने वाले जुर्माने से बचने के लिए कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन तक रोक लेते हैं, लेकिन कर्मचारियों की परेशानियों की कोई परवाह नहीं करते ।

चार साल बाद भी नहीं मिली सुविधाएं

यूनियन का कहना है कि उनकी सोसायटी का एमओयू हुए चार साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। हर बार बैठकें स्थगित कर दी जाती हैं जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है।

धर्मवीर राणा ने सवाल उठाया कि अगर निगम की लापरवाही के कारण उनके ऊपर कोई जुर्माना लगता है, तो क्या उसका भुगतान नगर निगम करेगा? उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान कर्मचारियों का वेतन काट लिया जाता है, जबकि उन दिनों का लंबित कार्य भी यही कर्मचारी निपटाते हैं न कि कोई अधिकारी।

कचरा उठाने वाली नगर निगम की 70 से 80 गाड़ियां खराब पड़ी हैं : खराब गाड़ियों के कारण कचरा न उठने की समस्या

यूनियन ने यह भी आरोप लगाया कि कचरा उठाने वाली नगर निगम की 70 से 80 गाड़ियां खराब पड़ी हैं जिनकी मरम्मत नहीं करवाई जा रही। इससे गार्बेज कलेक्टर सुबह 7 बजे ड्यूटी पर आकर 5-6 घंटे तक गाड़ियों का इंतजार करने को मजबूर होते हैं, जिससे शहरवासियों को भी कचरा ना उठने की वजह से परेशानी का सामना करना पढ़ता हैं |

समस्या का हल नहीं हुआ तो होगा जोरदार प्रदर्शन

प्रधान धर्मवीर राणा ने चेतावनी दी कि अगर मासिक भुगतान 10 मार्च तक नहीं दिया गया और लंबित समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो उन्हें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस बैठक में यूनियन के चेयरमैन रणबीर सिंह, महासचिव बिजेंद्र डुलगच, नरेश कागड़ा, कर्म सिंह घांवरी, दीपक चड्ढा, राहुल कागड़ा, सुरजीत सिंह, भजन लाल, संजू लोहट, सुरेंद्र सरोहा, वेद प्रकाश राणा समेत कई पदाधिकारी और सदस्य शामिल थे।