*मंडी के पड्डल मैदान में होगा प्रदेश सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम, उपायुक्त ने की तैयारियों की समीक्षा*
*मंडी, 25 नवंबर।* प्रदेश सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों के दृष्टिगत आज उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें समारोह के सफल आयोजन के लिए रूप-रेखा तय करते हुए विभिन्न विभागीय अधिकारियों को जिम्मेवारियां सौंपी गईं।
उपायुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित स्थल पड्डल मैदान में सभी प्रबंध समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आपसी समन्वय व पूरी गंभीरता के साथ अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विभिन्न समितियां भी गठित की जा रही हैं। प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए समारोह स्थल पर विभागीय प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को इसके लिए समय रहते प्रबंध पूरे करने के कहा।
बैठक में समारोह स्थल पर बैठने की व्यवस्था सहित परिवहन एवं गाड़ियों के पार्किंग स्थल चिह्नित करने व यातायात के लिए समुचित योजना तैयार करने पर भी चर्चा की गई। मंडी तथा अन्य जिलों से आने वाले लाभार्थियों के आवागमन, ठहराव एवं भोजन इत्यादि की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने समारोह स्थल पर साफ-सफाई की उचित व्यवस्था तथा मोबाइल शौचालयों की स्थापना के लिए नगर निगम को आवश्यक प्रबंध समय रहते पूरे करने को कहा। इनमें जल की समुचित आपूर्ति भी सुनिश्चित करने को कहा। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार कूड़ेदान इत्यादि स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए।
समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई और सभी आगंतुकों के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने को कहा गया। उपायुक्त ने पुलिस सहित सभी सुरक्षा एजेंसियों को इसमें आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। आयोजन स्थल पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा पेयजल का समुचित प्रबंध करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व एंटी चिट्टा अभियान पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए लोक सम्पर्क विभाग तथा भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग को आपसी समन्वय से तैयारियां करने को कहा गया।
बैठक में अतरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार, एसडीएम मंडी रुपिंदर कौर, सहायक आयुक्त के.एस. पटियाल सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
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शीतकालीन मौसम 2025-26 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित
विभागों को तीन दिन में नोडल अधिकारियों की लिस्ट अपडेट करने के निर्देश
मंडी, 25 नवम्बर। जिला प्रशासन मंडी ने आज शीतकालीन मौसम 2025-26 की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बर्फबारी संभावित क्षेत्रों में सड़क बंद होने, बिजली और पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं तथा आपदा प्रतिक्रिया से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को समय रहते मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग पूरी तैयारी रखें, पूर्व-तैयारी और प्रतिक्रिया व्यवस्था को दुरुस्त और सक्रिय बनाए रखें ताकि किसी भी आपदा अथवा आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने सभी विभागों को तीन दिन के भीतर अपने नोडल अधिकारियों की अद्यतन सूची डी.ई.ओ.सी को भेजने के निर्देश दिए ।
उपायुक्त ने सभी एसडीएम को, विशेषकर मंडी और सुंदरनगर में, यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी बेघर व्यक्ति ठंड में बिना आश्रय के न रहे। इसके लिए सभी नगर निकायों को भी आवश्यक प्रबंध तत्काल करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने पुलिस, राजस्व और अन्य विभागों को निर्देश दिए कि मौसम संबंधी चेतावनी जारी होते ही कोई भी व्यक्ति पराशर, शिकारी देवी, शंकर देहरा, देवीदढ़ सहित अन्य ट्रैकिंग रूटों पर न जाए। एसडीएम को अलर्ट जारी होने पर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने और टैक्सी ऑपरेटरों को भी जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा गया।
बैठक में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जानकारी दी कि जिले के बर्फबारी संभावित क्षेत्रों की 84 उचित मूल्य दुकानों में से 50 दुकानों में पांच महीने का राशन पहुंचा दिया गया है, जबकि अन्य दुकानों में तीन महीने का भंडार उपलब्ध करवा दिया गया है। उपायुक्त ने इस कार्य को भी समय रहते पूरा कराने को कहा।
उपायुक्त ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि जिन स्कूलों की सुरक्षा योजना अब तक तैयार नहीं हुई हैं, उन्हें तुरंत तैयार करवाया जाए और शीतकालीन परिस्थितियों के अनुसार अपडेट किया जाए।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार, एसडीएम मंडी सदर रूपिन्द्र कौर सहित पुलिस, पीडब्ल्यूडी, बिजली बोर्ड, जलशक्ति, स्वास्थ्य, पर्यटन, पशुपालन, दूरसंचार, परिवहन, होमगार्ड, एसडीआरएफ तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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न्यायिक न्यायालय परिसर मंडी और तांदी–सिरिम-बटाहण सड़क को चरण-दो की मंजूरी
वन भूमि उपयोग परिवर्तन के 139 मामलों की समीक्षा
मंडी, 25 नवम्बर। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि उपयोग परिवर्तन मामलों की समीक्षा के लिए वन स्वीकृति सलाहकार समिति की बैठक आज उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले के 139 मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जानकारी दी कि न्यायिक न्यायालय परिसर मंडी तथा लोक निर्माण विभाग मंडी डिवीज़न-1 के अंतर्गत तांदी–सिरिम बटाहण सड़क को भारत सरकार द्वारा वन स्वीकृति के दूसरे चरण की अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ये मंजूरियां जिले में लंबित विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण साबित होंगी।
उपायुक्त ने बताया कि समिति की नियमित बैठकों के कारण वन स्वीकृति प्रक्रियाएं अधिक सुव्यवस्थित और तेज हुई हैं तथा विभिन्न विभागों की परियोजनाओं को समयबद्ध स्वीकृतियां प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने विभागों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों से संबंधित सभी औपचारिकताएं निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएं। साथ ही, थाना-पलौन बिजली परियोजना से संबंधित लंबित औपचारिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर भी जोर दिया।
बैठक में न्यायिक परिसरों के 9 मामलों, परिवेश पोर्टल 1.0 के 33 मामलों, परिवेश पोर्टल 2.0 के 74 मामलों और सैद्धांतिक मंजूरी के 23 मामलों की अवस्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक का संचालन समिति के सदस्य सचिव एवं डीएफओ (मुख्यालय) अंबरीश शर्मा ने किया। बैठक में सीजेएम मंडी असलम बेग, डीएफओ मंडी बसु डोगर, डीएफओ नाचन एस.एस. कश्यप, डीएफओ करसोग केबी नेगी, एसीएफ सुकेत मनीष रांगडा, एसीएफ जोगिंद्रनगर अश्विनी कुमार सहित लोक निर्माण, जलशक्ति और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।