बिलासपुर 11 नवंबर-नगर एवं ग्राम नियोजन आवास और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। अधिकारी इन योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, ‌ ताकि पात्र/ जरूरतमंद व्यक्ति सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो सके।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। ताकि कोई भी व्यक्ति योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रहे। सोमवार को बचत भवन सभागार में आयोजित जिला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन आवास और तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि बैठक का मुख्य उददेश्य अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षमो तथा वृद्धो का आर्थिक व सामाजिक उत्थान करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इन वर्गों के कल्याण हेतु अनेकों योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। कहा की जरूरतमंदों तथा पात्र व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत संबंधित विभागों ने तत्परता के साथ कार्य करके पात्र लोगों को लाभान्वित किया है। कहा की वर्तमान में कोई भी मामला लंबित नहीं है।
मंत्री ने कहा कि आगजनी भूस्खलन के कारण जो बेघर हो चुके हैं, आवास निर्माण के लिए उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की जिनके मकान आगजनी/भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं ऐसे परिवारों को चिन्हित करके प्राथमिकता के आधार पर सचिया तैयार करके प्रस्तुत करें। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक को भी इस बारे जानकारी दें। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवार भी चिन्हित करें जिन्होंने आवास निर्माण सब्सिडी लेने से इंकार कर दिया,क्योंकि उनके पास भूमि उपलब्ध नहीं थी। पिछले 3 वर्षों का डाटा तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ताकि जरूरतमंद परिवारों को धनराशि मुहैया करवाई जा सके।
उन्होंने बताया कि चालू वित वर्ष के दौरान जिला बिलासपुर में वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत विभिन्न पैन्शन श्रेणियों में कुल 49005 पेंशनरों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से 69 वर्ष की आयु के वृद्ध पुरुषों के लिए मु० 1 हजार रूपए प्रतिमाह व महिलाओं के लिए 1500 रूपए प्रतिमाह तथा 70 वर्ष व इससे अधिक आयु वाले वृद्ध पेंशनरों एवं 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता प्राप्त दिव्यांग पेंशनरों को 1700 रूपए प्रतिमाह, विधवा पैन्शनरों को 1500रूपए प्रतिमाह, तथा 40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक के दिव्यांग पुरूषों के लिए 1150 रूपए प्रतिमाह व दिव्यांग महिलाओं के लिए 1500 रूपए प्रतिमाह पेंशन वितरित की जा ही है।
स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग के पात्र व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिए 1 लाख 50 हजार रूपए की राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया इस योजना के अन्तर्गत जिला बिलासपुर को वित बर्ष 2023-24 में 1 करोड 14 लाख रूपए जिसमें अनुसूचित जाति के 69, अन्य पिछडा वर्ग के 04 तथा अनु० जन-जाति श्रेणी के 03 परिवारों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मु0 1 करोड 20 लाख रू० व्यय किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं व एकल नारियों (40 वर्ष या अधिक आयु की महिला) जिनके पास निजी आवास नहीं है अथवा कच्चा जीर्ण अवस्था में मकान हो, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रू० से अधिक न हो तथा जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में मकान बनाने हेतु 2 बिस्वा भूमि उपलब्ध हो तथा आवास निर्माण के लिए सरकारी सहायता राशि प्राप्त न की हो उन्हें गृह निर्माण के लिए 1 लाख,50 हजार रूपए की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि चाले वित वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 2 मामले प्राप्त हुए हैं। उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि जो भी आवेदन प्राप्त हों उन मामलों को पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत वित बर्ष 23-24 में 30 लाख रूपए रूपए करके 60 दम्पतियों को लाभान्वित किया गया। चालू वित बर्ष में 19 लाख 50 हजार रूपए व्यय करके 39 दम्पतियों को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग विवाह अनुदान योजना के अन्तर्गत चालू वित बर्ष में 5 दम्पतियों को लाभान्वित किया जा चुका है। दिव्यांग छात्रवृति योजना के अन्तर्गत 69 पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृति प्रदान की गई। उन्होंने उपनिदेशक शिक्षा को निद्रेष दिए कि सभी स्कूलों में इन योजनाओं की जानकरी प्रदान की जानी चाहिए ताकि पात्र छात्र इन योजनाओं से लाभान्वित हो सके।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिला बिलासपुर में 24 लाख 20 हजार रूपए व्यय करके 121 परिवारों को लाभान्वित किया गया। जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 25 परिवारों को 5 लाख रुपए की राशि कुल प्रदान की गई है। कम्पयूटर एप्लीकेशन एवं समवर्गी क्रियाक्लापों में दक्षता योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 80 प्रशिक्षणाथियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण की समाप्ति तथा प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षा में सफल होने पर भिन्न-2 विभागों में छः माह के लिए प्लेसमेंट दी जाती है जिसपर प्रशिक्षणार्थी को छात्रवृति प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 59 वर्ष तक की आयु की प्रात्र महिलाओं को 1500 रु० की राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में इस योजना के अन्तर्गत 1 करोड 47 लाख 42हजार रूप्ए की राशि प्राप्त हुई है जिसके अर्न्तगत 3254 पात्र महिलाओं को कुल 1 करोड 46 लाख 43 हजार रूपए की राशि प्रदान की गई है।
उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने मंत्री राजेश धर्माणी का स्वागत किया और कहा कि निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने बैठक का संचालन किया।
बैठक में विधायक श्री नैना देवी जी रणधीर शर्मा, झंडुता जे0आर0 कटवाल, सदर बिलासपुर त्रिलोक जम्बाल, नगर परिषद अध्यक्ष घुमारवीं रीता सहगल, समस्त एसडीएम के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।