चण्डीगढ़, 28.04.25- : प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता एवं सेक्टर-26 स्थित रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान कृष्णलाल ने नगर निगम आयुक्त तथा निगम के सभी पार्षदों से जनहित में मांग की है कि नगर निगम की 30 अप्रैल को प्रस्तावित बैठक में एक अहम प्रस्ताव पारित किया जाए कि चंडीगढ़ की सभी कॉलोनियों में जब तक निवासियों को उनके मकानों का मालिकाना हक प्रदान नहीं किया जाता और प्रशासन द्वारा मकानों की कीमतें निर्धारित नहीं की जातीं, तब तक इन कॉलोनीवासियों पर प्रॉपर्टी टैक्स न वसूला जाए।
उन्होंने कहा कि आज तक कॉलोनीवासियों को उनके मकानों का मालिकाना हक नहीं दिया गया है। इस कारण मकानों की रजिस्ट्री निवासियों के नाम नहीं हो पा रही है। प्रशासन द्वारा मकानों की कीमतें भी तय नहीं की गई हैं।बैंक भी इन संपत्तियों पर लोन देने से मना कर देते हैं, क्योंकि दस्तावेजों में मालिकाना हक प्रमाणित नहीं है।
किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी संस्थान में गारंटी के रूप में इन मकानों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार स्वयं इन्हें केवल लाइसेंसी मानती है, मालिक नहीं।

कृष्णलाल ने बताया कि हाल ही में चंडीगढ़ के सांसद श्री मनीष तिवारी ने संसद में कॉलोनीवासियों को मालिकाना हक देने का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में केंद्र सरकार के मंत्री ने स्पष्ट किया था कि वर्तमान में कॉलोनीवासियों को मालिकाना हक देने का कोई विचार सरकार के पास नहीं है।

इसी पृष्ठभूमि में कृष्णलाल ने मांग की है कि जब तक कॉलोनीवासियों को मालिकाना अधिकार नहीं दिए जाते और संपत्तियों की रजिस्ट्री उनके नाम नहीं होती, तब तक उनसे किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी टैक्स न वसूला जाए।