चंबा 10 सितंबर 2024,
उपायुक्त कार्यालय परिसर में स्वास्थ्य जांच शिवर आयोजित,
शिविर में 70 व्यक्तियों की गई स्वास्थ्य संबंधी जांच,
उपायुक्त कार्यालय परिसर चंबा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपायुक्त कार्यालय चंबा के अतिरिक्त अन्य विभिन्न कार्यालयों के करीब 70 अधिकारियों व कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई। आयोजन के संबंध में अहम जानकारी देते हुए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर करण हितेषी ने बताया कि इस प्रकार के स्वास्थ्य जांच शिवरों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जांच के साथ-साथ उन्हें भविष्य के स्वास्थ्य संबंधी खतरे बारे सचेत करना भी है। उन्होंने बताया कि आज के इस शिविर में जांच के दौरान बीपी व शुगर से संबंधित कई ऐसे मरीज भी पाए गए जिन्हें इससे पहले अपने रोग के बारे में कोई जानकारी व लक्षण नहीं थे। उन्होंने बताया कि इस शिवर में उच्च रक्तचाप से संबंधित 15 रोगियों का उपचार किया गया जिसमें से 6 पुराने तथा 9 नए रोगी शामिल हैं। इसी प्रकार 6 शुगर से संबंधित मरीजों का उपचार किया गया जिसमें से दो पुराने तथा चार नए रोगी शामिल हैं। इस अवसर पर 50 लोगों के आभा कार्ड भी बनाए गए। डॉ हितेषी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस प्रकार के स्वास्थ्य जांच शिविर पहले भी कई अन्य स्थानों पर आयोजित किया जा चुके हैं तथा भविष्य में भी जिला चंबा के विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन शिवरों के माध्यम से न केवल स्थानीय वासियों को उनके घर द्वार पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं बल्कि स्वास्थ्य विभाग को लोगों तक विभाग की विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने का भी मौका मिलता है।
इस अवसर पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर करण हितेशी, डॉ नीरज के अलावा फार्मेसी ऑफिसर देवेंद्र सहित कई अन्य स्वास्थ्य कर्मी व आशा कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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सोलन दिनांक 10.09.2024

वात्सल्य मिशन के तहत बैठक आयोजित

अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय यादव ने कहा कि केन्द्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य का उद्देश्य सभी बच्चों के लिए स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना और उन्हें सक्षम बनाने के लिए अवसर उपलब्ध करवाना है। अजय यादव आज यहां ज़िला बाल कल्याण एवं संरक्षक समिति की मिशन वात्सल्य योजना के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
अजय यादव ने कहा कि मिशन वात्सल्य के तहत कठिन परिस्थितियों में बच्चों की समग्र देखभाल, सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और सड़कों पर जीवनयापन करने वाले बच्चों का संरक्षण किया जाता है। ऐसे बच्चों को मिशन वात्सल्य के तहत सहायता पहुंचाई जाती है।
उन्होंने कहा कि मिशन वात्सल्य के तहत संस्थागत देखभाल, गैर-संस्थागत देखभाल, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, चाईल्ड लाईन 1098, विशेष किशोर पुलिस इकाई, गुमशुदा बच्चों की तलाश, सड़कों पर रहने वाले बच्चों का सर्वेक्षण, देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों एवं कानून के प्रतिकूल बच्चों को परामर्श, बाल विवाह, बाल श्रम, खण्ड व ग्राम स्तर पर बाल सुरक्षा समितियों का गठन तथा शिक्षण संस्थानों, ग्राम पंचायतों और औद्योगिक क्षेत्रों में समुदाय स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण (आई.ई.सी.) शिविरों का आयोजन किया जाता है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि आई.ई.सी. गतिविधियों के माध्यम से समुदाय स्तर पर सशक्तिकरण सुनिश्चित बनाया जाता है। इन शिविरों में किशोर न्याय अधिनियम, लड़कियों को गुड तथा बैड टच की जानकारी, बाल देखभाल संस्थानों की जानकारी तथा मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की जानकारी दी जा रही है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने समिति के सदस्यों को निर्देश दिए कि किसी भी बच्चे की गुमशुदगी व अन्य प्रकार के मामलों को पुलिस विभाग के साथ समन्वय बनाकर सुलझाएं ताकि मामलों में त्वरित कार्यवाही की जा सके।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 24 की उप-धारा (1) में यह प्रावधान है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी किशोर अथवा बच्चे से भीख मंगवाता है अथवा इस उद्देश्य से रोज़गार पर रखता है, तो उसे तीन वर्ष तक की सजा हो सकती हैं और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से इस सामाजिक कुरीति को सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर इस सम्बन्ध में समिति द्वारा सख़्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि मिशन वात्सल्य की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि मिशन के सभी घटकों का पूर्ण समन्वय के साथ आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि यह मिशन बच्चों की सुरक्षा में अहम हैं।
कार्यवाहक ज़िला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) कविता गौतम ने समिति को मिशन वात्सल्य के तहत अब तक आयोजित गतिविधियों की सम्पूर्ण जानकारी दी।
उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि बच्चों द्वारा भीख मांगना, बाल मज़दूरी, बाल तस्करी, बाल विवाह से सम्बन्धित मामलों के लिए ज़िला में स्थापित चाईल्ड हेल्पलाईन यूनिट के टोल फ्री नम्बर 1098 पर 24x7 सम्पर्क किया जा सकता है।
बैठक में ज़िला बाल कल्याण समिति द्वारा बाल मज़दूरी, बाल विवाह इत्यादि में दर्ज हुए मामलों एवं विचाराधीन मामलों से अवगत करवाया गया।
इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक बद्दी खजाना राम, उप निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. जे.सी. नेगी, उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा शिव कुमार, ज़िला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी, बाल विकास परियोजना अधिकारी कण्डाघाट आभा पंवर, बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर रक्षा शर्मा, बाल विकास समिति सोलन के अध्यक्ष कमल वर्मा, किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य विजय लाम्बा सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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ज़िला स्तरीय मासिक मूल्यांकन बैठक का आयोजन

आज दिनाक 10 /09/24 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर डॉ प्रवीण चौधरी
की अध्यक्षता में सी ऍम ओ ऑफिस के कांफ्रेंस हॉल में ज़िला स्तरीय मासिक
समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमे राधा कृष्णन गवरमेंट मेडिकल
कालेज के चिकित्सा अधीक्षक डा. अजय शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी डा.
राकेश ठाकुर, डा. अजय अत्री, डॉ. कमलजीत सिंह व सभी खण्ड चिकित्सा
अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षक, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, लेखाकार, ब्लाक
प्रोग्राम मैनेजर उपस्थित रहे l

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रवीण चौधरी
द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की विस्तार से
चर्चा की गई और जिला के सभी खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए
कि सभी खण्डों के राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम की टीमों की मासिक
समीक्षा बैठक की जाए और सभी टीमें साप्ताहिक सूक्ष्म योजना तैयार करें
और उन्होंने कहा कि सभी गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण व बच्चे के टीकाकरण
का डाटा सही व समय पर एक्सेल शीट पर पंजीकृत करें और उच्च जोखिम वाली
गर्भवती महिलाओं की सही समय पर पहचान व जाँच करें l उन्होंने यह भी कहा
कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दौरान हर महीने की 9 तारीख
को गर्भवती महिला की सही तरीके से जांच होनी चाहिए और इसकी रिपोर्टिंग
भी समय पर की जानी चाहिए और उन्होंने यह भी कहा की आशा कार्यकर्ता जो घर
पर नवजात शिशु की देखभाल के लिए सात बार जाती हैं उनका स्वास्थ्य
कार्यकर्ता के द्वारा समय – समय पर पर्यवेक्षण भी किया जाना चाहिए की वे
घर का दौरा करने जाती भी हैं की नहीं l

उन्होंने इस अवसर पर खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए
कि परिवार नियोजन का लक्ष्य पूरा करने के लिए गर्भवती महिलाओं को गर्भ
काल से ही उनकी परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के लिए काउंसलिंग की
जानी चाहिए l

उन्होंने कहा कि उपलब्ध स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़ों का गहन विशलेषण करें
तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम तत्काल उठाएं तथा विभिन्न कार्यक्रमों के
अंतर्गत आबंटित धनराशी का समय पर खर्च करना भी सुनिश्चित करें l
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सुजानपुर में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के साक्षात्कार 17 को

हमीरपुर 10 सितंबर। एसआईएस इंडिया लिमिटेड शाहतलाई, बिलासपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पदों पर भर्ती के लिए 17 सितंबर को सुबह 11 बजे उपरोजगार कार्यालय सुजानपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे।
जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। दसवीं फेल या पास तथा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार, जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लैटर प्रदान किए जाएंगे तथा उन्हें 16,500 रुपये से लेकर 19,500 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। जिला रोजगार अधिकारी ने इच्छुक उम्मीदवारों से साक्षात्कार के लिए 17 सितंबर को सुबह 11 बजे उपरोजगार कार्यालय सुजानपुर में उपस्थित होने की अपील की है।
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा उपरोक्त योग्यता रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाणों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है।
भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 या मोबाइल नंबर 85580-62252 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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57.46 करोड़ रुपये तक पहुंचा नुक्सान का आंकड़ा

हमीरपुर 10 सितंबर। इस मॉनसून सीजन में जिला हमीरपुर में अभी तक हुए नुक्सान का कुल आंकड़ा 57 करोड़ 46 लाख रुपये तक पहुंच गया है।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में लोक निर्माण विभाग, जलशक्ति विभाग और बिजली बोर्ड को कुल लगभग 54.67 लाख रुपये के नुक्सान की सूचना है।
अगर इस मॉनसून सीजन में 27 जून के बाद के आंकड़ों पर नजर डालें तो जिला में लोक निर्माण विभाग को सर्वाधिक 32.77 करोड़ रुपये की क्षति हुई है।
जलशक्ति विभाग की संपत्ति को भी लगभग 23.45 करोड़ रुपये के नुक्सान का अनुमान है। बिजली बोर्ड की लाइनों और ट्रांसफार्मरों इत्यादि की भी लगभग 60 लाख रुपये की क्षति हुई है। इस दौरान जिला में 5 कच्चे मकान और 13 गौशालाएं ध्वस्त हुई हैं। जबकि, 20 कच्चे मकान और एक पक्का मकान भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिला में लगभग 34.96 लाख रुपये की फसलें भी तबाह हुई हैं।