बिलासपुर, 06.03.25- नगर नियोजक, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी की अध्यक्षता में वीरवार को उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में जिला में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला के सभी उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री राजेश धर्मानी ने बताया कि जिला की चारों विधानसभा क्षेत्रों में नाबार्ड के अंतर्गत 13 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19 सड़कों का निर्माण जारी है। इसके अलावा, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, लेबर एंड एंप्लॉयमेंट, ट्रेजरी, टूरिज्म और आयुर्वेद विभागों के लगभग 20 भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने जानकारी दी कि सतलुज नदी पर औहर के समीप भजवानी पुल का टेंडर जल्द किया जाएगा, जिसके निर्माण पर 103 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस पुल के बनने से हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं, झंडूता के नदनगराओ पुल का निर्माण इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जिला में निर्माणाधीन पेयजल, सिंचाई और सीवरेज से जुड़ी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए।

उन्होंने बताया कि सतलुज नदी से करलोटी, कपाहडा, फटोह क्षेत्र के लिए पेयजल योजना और औहर-पलथीया सिंचाई योजना को जल्द पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।

पुलिस विभाग को जिला के संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने के निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि चिट्टा (ड्रग्स) के कारोबार में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए और नशे की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

उन्होंने बताया कि उपायुक्त कार्यालय को पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित करने का कार्य प्रगति पर है। हिम ऊर्जा विभाग को अन्य सरकारी कार्यालयों में भी सोलर प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बिजली की बचत हो सके। इसके अलावा, बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन में स्थापित होने वाले 200 किलोवाट सोलर प्लांट की क्षमता को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि यह भवन पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित हो सके।

शिक्षा क्षेत्र में हो रहे कार्यों की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल योजना के अंतर्गत जिला के 652 विद्यार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। साथ ही, 8266 विद्यार्थियों को 1 करोड़ 15 लाख रुपये से अधिक की निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं ताकि जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या न हो।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के तहत जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (DMFT) फंड से स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई। इसमें धौंनकोठी, जमथल, पंजगई, बरमाणा और धारटटोह में पेयजल सुविधा के लिए 4.99 करोड़ रुपये, सोलज-जुरासी और धार टटोह (सदर) के लिए उठाऊ पेयजल योजना हेतु 89.58 लाख रुपये, जिला के विभिन्न स्थानों पर वीडियो वॉल/डिजिटल एलईडी स्क्रीन के लिए 97.559 लाख रुपये, जिला बिलासपुर के लिए 5 ड्रोन हेतु 1.0574 करोड़ रुपये, क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में पोषण आहार सुविधा के लिए 70 लाख रुपये, जिला पुस्तकालय और 10 पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 2.50 करोड़ रुपये, घुमारवीं में कौशल विकास केंद्र के निर्माण के लिए 2.00 करोड़ रुपये, एसीसी जंक्शन, बरमाणा में सड़क चौड़ीकरण के लिए 1.64 करोड़ रुपये, सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कंदरौर के पास सड़क वाइडनिंग के लिए 1.015 करोड़ रुपये तथा बरमाणा में फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 93.874 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए ताकि आम जनता को इन योजनाओं का जल्द से जल्द लाभ मिल सके।

बैठक में पुलिस अधीक्षक संदीप धवल, अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर निधि पटेल सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।