बिलासपुर में नशा मुक्ति के लिए "प्रहार" अभियान की शुरुआत प्रथम अप्रैल से

गुंजन संस्था एवं अदानी फाउंडेशन ग्रुप के सहयोग से चलाया जाएगा व्यापक जनजागरण अभियान

बिलासपुर, 11 मार्च – जिला प्रशासन, अदानी फाउंडेशन ग्रुप और गुंजन संस्था के संयुक्त प्रयास से 1 अप्रैल से "प्रहार" अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य जिले को नशामुक्त बनाना और समाज को इस गंभीर समस्या के प्रति जागरूक करना है। इस संबंध में उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने मंगलवार को बचत भवन में आयोजित जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विस्तृत जानकारी दी।

उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान समय में नशा एक ज्वलंत सामाजिक समस्या बन चुका है, जिससे विशेष रूप से युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिले को नशामुक्त बनाने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नैतिक…

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अधिकारी निर्धारित अवधि में पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें

बिलासपुर, 11 मार्च – जिला उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक तय समय सीमा के भीतर पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन होना आवश्यक है, ताकि समाज के जरूरतमंद वर्गों को इनका पूरा लाभ मिल सके।

बैठक के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नया 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले में कुल 229 अल्पसंख्यक जॉब कार्ड धारक पंजीकृत हैं। इनमें से 43 लोगों ने रोजगार की मांग की थी, जिन्हें मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया है।

इस मौके पर प्रधानमंत्री नया 15 सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता, विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, उर्दू शिक्षकों के लिए अधिक संसाधन, अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार, उर्दू शिक्षण के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने, गरीबों के लिए स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार योजना, ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने तथा तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत गठित स्थानीय स्तरीय समिति की गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने बताया कि जिले में अब तक 107 दिव्यांगजनों के लिए कानूनी संरक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। दिव्यांगजनों को उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जा रही है। अब तक जिले में 7,114 दिव्यांग जनों का दिव्यांग पहचान पत्र पंजीकरण किया जा चुका है, जबकि 5,245 दिव्यांगजनों को डिजिटल यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए हैं।

इस दौरान हाथ से मैला ढोने की प्रथा का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013 की समीक्षा भी की गई।

बैठक में जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने सभी कार्यों की मदवार जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी और गैर सरकारी संगठन के सदस्य भी उपस्थित रहे।