सोलन-दिनांक 15.12.2024

कलाकारों ने गीत संगीत के माध्यम से लोगों को किया जागरूक

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्बद्ध सांस्कृतिक दलों द्वारा आज सोलन ज़िला के विभिन्न गांवों में गीत-संगीत व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्गों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई तथा उपस्थित जन-जन को नशा निवारण के विषय में जागरूक किया गया।
पर्वतीय लोक मंच के कलाकारों द्वारा कण्डाघाट विकास खण्ड की ग्राम पंचायत देलगी व छावशा में गीत संगीत के माध्यम से युवाओं को राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के बारे में जागरूक किया गया। ग्रामीणों को अवगत करवाया गया कि इस योजना के प्रथम चरण में ‘राजीव गांधी ई-टैक्सी योजना’ के तहत ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
झनकार म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों द्वारा ग्राम पंचायत चायल तथा हिन्नर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उपस्थित ग्रामीणों को इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की जानकारी दी गई। ग्रामीणों को अवगत करवाया गया कि इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों के 23 हजार बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करना है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 01 हजार रुपये प्रतिमाह और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उपस्थित जनसमूह को योजना के लाभ लेने के लिए पात्रता की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
सुनीता सांस्कृतिक दल डुमैहर के कलाकारों ने ग्राम पंचायत सनेड़ तथा खेड़ा में गीत-संगीत के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्गों के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। लोगों को मदर टैरेसा योजना, विधवा पुनर्विवाह योजना सहित कृषि एवं समाज कल्याण की अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत देलगी की प्रधान प्रोमिला, धर्म दत्त, सतपाल सहित अन्य सभी स्थानों पर विभिन्न पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित थे।
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सोलन_दिनांक 15.12.2024

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के संदर्भ में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज यहां ‘कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013’ के संदर्भ में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव एवं सीनियर सिविल जज आकांक्षा डोगरा विशेष रूप से उपस्थित रही। उन्होंने इस अवसर महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के विषय में एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित समितियों की संरचना सहित अन्य विधिक विषयों में सारगर्भित जानकारी प्रदान की। उन्होंने अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियों द्वारा प्रस्तुत शिकायत के तहत जांच प्रक्रियाओं के बारे में भी विस्तृत रूप से अवगत करवाया।
उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में देश के हर नागरिक की सहायता के लिए समुचित विधिक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी को विधि सम्मत प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर कार्यशाला में उपस्थित महिलाओं के प्रश्नों के उत्तर दिए और व्यवहारिक दृष्टि से अधिनियम की जानकारी दी।
अकांक्षा डोगरा ने कहा कि कार्यस्थल पर एक समान अधिकार से कार्य करना विधि सम्मत है।
ज़िला कार्यक्रम अधिकारी सोलन कविता गौतम ने कहा कि सरकारी कार्यालयों, गैर-सरकारी संस्थाओं व संस्थानों में 10 या 10 से अधिक महिला कर्मचारी होने की स्थिति में यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत जिन संस्थानों में 10 से कम महिला कर्मचारी कार्यरत हैं, में अधिनियम के तहत नियोक्ता के विरुद्ध शिकयत या घरेलू कामकाज करने वाली महिलाएं ऐसी स्थिति में ज़िला स्तर पर ज़िला अधिकारी (उपायुक्त) द्वारा निर्धारित स्थानीय शिकायत समिति के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत पर जांच उपरांत निर्धारित अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
कार्यशाला में विभिन्न विभागों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए गठित आंतरिक शिकायत समिति के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

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गुमाणु पंचायत में बताईं प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं

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