*खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता से न हो कोई समझौता: अमरजीत सिंह

*जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में उपायुक्त ने दिए निर्देश

हमीरपुर 19 मार्च। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा एवं मानक विंग और अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिला में खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। इसलिए, सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोताही न बरतें।
उपायुक्त ने बताया कि होटल, रेस्तरां, ढाबा और खाने-पीने की दुकानों इत्यादि के पंजीकरण और लाइसेंसिंग के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। जिला हमीरपुर में अभी तक लगभग 1553 व्यवसायियों एवं संस्थानों को लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों में नियमित रूप से सैंपलिंग एवं टैस्टिंग की जानी चाहिए।
अमरजीत सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने इस वित्त वर्ष के दौरान जिला के विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों से 77 सैंपल लिए थे। इनमें से 15 खाद्य वस्तुओं के सैंपल ठीक नहीं पाए गए हैं। इन मामलों में कार्रवाई की जा रही है। इनके अलावा कई पुराने मामलों के दोषी कारोबारियों को लगभग 2.21 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।
उपायुक्त ने स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रांे में भी खाने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सैंपलिंग एवं टैस्टिंग के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला के सबसे बड़े धार्मिक स्थल बाबा बालक नाथ मंदिर में ‘भोग’ योजना के तहत प्रसाद और लंगर के खाने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि दुकानों में तलाई के लिए प्रयोग हो चुके तेल की कलेक्शन के लिए अब प्रदेश सरकार ने एक नई फर्म को अधिकृत किया है। सभी दुकानदारों को इसके प्रति जागरुक किया जाना चाहिए। उपायुक्त ने शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को भी खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरुक करने के निर्देश दिए। हमीरपुर शहर में क्लीन स्ट्रीट फूड हब के निर्माण और खाद्य सुरक्षा से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर भी बैठक में व्यापक चर्चा की गई।
बैठक में खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग के सहायक आयुक्त अनिल शर्मा ने विभिन्न मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर एडीएम राहुल चौहान, सीएमओ डॉ. प्रवीण चौधरी और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

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शत-प्रतिशत टीकाकरण के लिए प्रवासी बच्चों पर करें फोकस: अमरजीत सिंह
स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में डीसी ने दिए निर्देश

हमीरपुर 19 मार्च। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जिला में बच्चों और गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण एवं इम्युनाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रवासी श्रमिकों पर विशेष रूप से फोकस करें।
बुधवार को यहां हमीर भवन में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की जिला स्तरीय समितियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि छोटे बच्चों को अलग-अलग समय पर 12 वैक्सीन पूरी तरह निशुल्क दी जाती हैं जो इन्हें कई रोगों से बचाती हैं। उन्होंने कहा कि जिला में लगभग 97.6 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी अस्पतालों मंे ही करवाई जा रही है। वैक्सीनेशन की कवरेज की प्रतिशतता भी इसके आस-पास ही है। उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न टीकाकरण एवं इम्युनाइजेशन कार्यक्रमों तथा स्वास्थ्य के अन्य मानकों में जिला हमीरपुर का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। लेकिन, यहां प्रवासी श्रमिकों की संख्या काफी ज्यादा होने के कारण कई प्रवासी बच्चों के टीकाकरण से महरूम रहने की आशंका बनी रहती है। इस दिशा में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
सघन डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दवाइयों और ओआरएस इत्यादि का पर्याप्त प्रबंध करने के साथ-साथ हेल्थ वर्करों, आशा वर्करों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यापक जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि बच्चों की ओवर ऑल हेल्थ सुनिश्चित करने के लिए स्कूल हेल्थ एंड वैलनेस प्रोग्राम आरंभ किया गया है। इसमें बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करें।
उपायुक्त ने कहा कि गंभीर बीमारियों के शिकार बच्चों का राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना के तहत निशुल्क उपचार करवाया जाता है। उन्हांेने महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि अगर उनके ध्यान में कोई इस तरह का मामला आता है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग की अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की गई। इस अवसर पर सीएमओ डॉ. प्रवीण चौधरी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय जगोता और विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अजय अत्री ने इन योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।

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हमीरपुर में 2149 करोड़ रुपये के ऋण देने का लक्ष्य: अमरजीत सिंह
उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिला ऋण योजना का किया विमोचन
डिजिटल बैंकिंग, फसल बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रचार के दिए निर्देश
हमीरपुर 19 मार्च। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जिला हमीरपुर में विभिन्न बैंकों के माध्यम से 2149 करोड़ रुपये के ऋण आबंटित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बुधवार को यहां हमीर भवन में जिला स्तरीय समीक्षा एवं बैंक सलाहकार समिति की बैठक के दौरान उपायुक्त अमरजीत सिंह ने नए वित्तीय वर्ष के लिए जिला ऋण योजना का विमोचन करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह चालू वित्त वर्ष की तुलना में 52 करोड़ रुपये अधिक है।
उपायुक्त ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 1955 करोड़ रुपये के ऋण आवंटन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने सभी बैंकों के अधिकारियों से कहा कि वे आम लोगों के लिए ऋण आबंटन के प्रति सकारात्मकता एवं तत्परता के साथ कार्य करें। इससे जहां आम लोग बैंकों की ऋण योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे, वहीं बैंकों का कारोबार भी बढ़ेगा तथा जिला के ऋण-जमा अनुपात में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही की समाप्ति तक जिला का ऋण-जमा अनुपात 23.76 प्रतिशत था, जिसमें काफी सुधार की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्रायोजित एवं सब्सिडी योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण आबंटन में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए तथा सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाने चाहिए, ताकि वे आसानी से ऋण ले सकें। उपायुक्त ने कहा कि जिला के किसानों को फसल बीमा योजना के तहत करीब 10 करोड़ रुपये का क्लेम मंजूर किया जा चुका है जोकि पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है। स्वयं सहायता समूहों की क्रेडिट लिंकेज में भी जिला पहले स्थान पर है। बैठक में कई अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक के शिमला कार्यालय के अधिकारी भरतराज आनंद ने डिजिटल सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकिंग के विस्तार के साथ ही ठगी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं और पढ़े-लिखे लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बैंक अधिकारियों से आम लोगों को जागरुक करने की अपील की।
बैठक में मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक टशी नमग्याल ने विभिन्न योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। पीएनबी आरसेटी के निदेशक अजय कतना ने संस्थान की गतिविधियों एवं उपलब्धियों से अवगत करवाया। जिला परिषद अध्यक्ष बबली देवी, नाबार्ड के डीडीएम नरेश कुमार और विभिन्न बैंकों के अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।

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थल सेना भर्ती का परिणाम घोषित, लगभग 375 युवा हुए पास
हमीरपुर 19 मार्च। थल सेना अग्निवीर भर्ती के अंतर्गत जिला हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के युवाओं के लिए 17 से 23 जनवरी तक अणु के खेल परिसर में हुए ग्राउंड टैस्ट की फाइनल मैरिट घोषित कर दी गई है।
थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल बीएस भंडारी ने बताया कि यह परिणाम वेबसाइट ज्वाइनइंडियनआर्मी.एनआईसी.इन joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध करवा दिया गया है। इसमें लगभग 375 उम्मीदवार पास हुए हैं। कर्नल बीएस भंडारी ने सभी सफल उम्मीदवारों से अपील की है कि वे 20 मार्च को थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर में आगामी औपचारिकताओं के लिए रिपोर्ट करें।

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भोरंज में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के साक्षात्कार 26 को

हमीरपुर 19 मार्च। एसआईएस इंडिया लिमिटेड शाहतलाई, बिलासपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पदों पर भर्ती के लिए 26 मार्च को सुबह 11 बजे उपरोजगार कार्यालय भोरंज में साक्षात्कार लिए जाएंगे।
जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। दसवीं फेल या दसवीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार, जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लैटर प्रदान किए जाएंगे तथा उन्हें 17 हजार रुपये से लेकर 22 हजार रुपये तक मासिक वेतन एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।
जिला रोजगार अधिकारी ने इच्छुक उम्मीदवारों से साक्षात्कार के लिए 26 मार्च को सुबह 11 बजे उपरोजगार कार्यालय भोरंज में उपस्थित होने की अपील की है।
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा उपरोक्त योग्यता रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है।
भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 या कंपनी के मोबाइल नंबर 85580-62252 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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जेईई, नीट और एसएसबी की निशुल्क कोचिंग के लिए भूतपूर्व सैनिक निगम से करें संपर्क

हमीरपुर 19 मार्च। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम द्वारा पूर्व सैनिकों के बच्चों को जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क क्रैश कोर्स की सुविधा प्रदान की जा रही है।
निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) मदनशील शर्मा ने बताया कि पूर्व सैनिकों के बच्चों को इस वर्ष भी निगम द्वारा हिम अकादमी हमीरपुर के माध्यम से जेईई और नीट का निशुल्क क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। इस योजना के तहत क्रैश कोर्स करने वाले अभ्यर्थी की टयूशन फीस निगम द्वारा अदा की जाती है।
निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने बताया कि जेईई और नीट के अलावा निगम पूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों के बच्चों को एसएसबी की कोचिंग भी निशुल्क दिला रही है। यह कोचिंग निंबस डिफेंस एसएसबी अकादमी चंडीगढ़ में निशुल्क करवाई जाती है। यह कोचिंग उसी अभ्यर्थी को दिलाई जाती है, जिसने लिखित परीक्षा पास कर ली हो।
इन दोनों योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए निगम के दूरभाष नंबर 01972222472 पर या वेबसाइट एचपीएक्ससर्विसमैन.ओआरजी पर लॉग इन किया जा सकता है।
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